२२ असार, काठमाडौं । सरकारले क्यासिनो खोल्न आवश्यक प्रावधान खुकुलो बनाएको छ । गत साता मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको क्यासिनो नियमावलीको चौथो संशोधनले क्यासिनो स्थापनालाई सहज बनाएको हो ।
संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना र क्यासिनो रहने होटल बीचको दूरी घटाएको छ । क्यासिनो नियमावलीमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना र क्यासिनो रहेको स्थानबीचको दूरी ५ किलोमिटर रहेको थियो । चौथो संशोधनले यो दूरी ३ किलोमिटरमा छोट्याएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए ।
यो निर्णयसँगै अब सीमा क्षेत्रमा खुलेका तारे होटललाई क्यासिनो स्थापनाको बाटो खुलेको छ । खासगरी भारतीय सीमाना नजिक पछिल्लो समय तारे होटेल खुल्ने क्रम जारी छ । भैरहवा, नेपालगन्ज, झापा, धनगढी, विराटनगरजस्ता क्षेत्रमा होटल उद्योगमा लगानी बढिरहेको छ । भैरहवासहित नेपालगन्ज र कोहलपुरमा पाँचतारे स्तरकै होटल सञ्चालनमा छन् ।
क्यासिनो पाँचतारे होटल वा सो सरहका सुविधासम्पन्न रिसोर्टका संरचनामा मात्र खोल्न पाइन्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणको माध्यमबाट मात्र खेलाइने क्यासिनो भने न्यूनतम चारतारे वा सो सरहका रिसोर्टमा सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ । मिनी क्यासिनोहरु भने पर्यटकस्तरका होटेलमा समेत सञ्चालनमा छन् ।
संशोधनले क्यासिनो खोल्नुअघि पर्यटन विभागमा दिनुपर्ने निवेदनको दस्तुर शतप्रतिशत बढाएको छ । ५ लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुत रहेकोमा त्यसलाई वृद्धि गरी १० लाख पुर्याइएको छ । अन्य प्रावधानहरु भने यथावत राखिएको छ । आर्थिक ऐन २०७६ अनुसार नेपालमा रहेका क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पाएका व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो संचालन गरेवापत सरकारलाई वार्षिक ४ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नुपर्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट मात्र खेलाइने खेलका लागि भने वार्षिक १ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तोकिएको छ ।
एउटा इजाजतपत्रबाट एक स्थानमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान रहेको छ । यस्तो रोयल्टी कम्पनीले आर्थिक वर्ष प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र विभागमा बुझाइ सक्नुपर्छ । अर्थातः अग्रिम रोयल्टी बुझाएर मात्र क्यासिनो संचालन गर्न पाइन्छ । यसअघि धेरै क्यासिनोले रोयल्टी नतिरेपछि अहिले पनि पुराना क्यासिनोको नाममा करीव ९ अर्ब हाराहारी वक्यौता रहेको छ ।
आर्थिक ऐनअनुसार तोकिएको समयभित्र रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोलाई अवधि नाघेको तीन महिनासम्म रोयल्टीको १५ प्रतिशत थप शुल्क र सो अवधिभित्र पनि रोयल्टी नबुझाए ३० प्रतिशतका दरले वार्षिक थप शुल्क जोडिने प्रावधान रहेको छ ।
क्यासिनो सञ्चालन गर्न कम्पनीसँग २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी आवश्यक पर्छ । आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेलको हकमा भने १५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी तोकिएको छ ।
धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्वका दृष्टिबाट संवेदनशील क्षेत्रमा क्यासिनो स्थापना गर्न निषेध गरिएको छ । क्यासिनोले हरेक वर्ष इजाजत पत्र नविकरण गर्नुपर्छ । त्यसबेला रोयल्टी तिरेको प्रमाण, लेखा परीक्षण, बैंक ग्यारेन्टीको नवीकरणलगायत कागजात अनिवार्य गरिएको छ ।
क्यासिनोमा सीसीटीभी क्यामरा राखी त्यसको अभिलेख ६ महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने, क्यासिनो भित्रको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने नियम छ । क्यासिनो प्रोत्साहित गर्ने खालका प्रचार–प्रसार र विज्ञापन गर्न पाइन्न ।
नेपालमा खुलेका क्यासिनोमा नेपाली नागरिकले भने जुवा खेल्न पाउँदैनन् । क्यासिनोमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । तर, त्यस्ता लगानीकर्ताले नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त रुपमा क्यासिनो सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
क्यासिनो भित्र पर्याप्त सवारी पार्किङ, चमेना गृह, स्थान घर, व्यायाम स्थल, स्पा, स्वीमिङ पुल तथा खेलकुदको सुविधा राखिएको हुनुपर्छ । यसबाहेक पाँचतारे होटेलमा हुनुपर्ने सुविधा अनिवार्य हुन्छ ।
नेपालमा पहिलोपटक साउन २०७० मा क्यासिनो नियमावली आएको थियो । नियमावलीमा व्यवसायीको आपत्तिपछि सोही वर्ष चैतमा क्यासिनो नियमावली संशोधन भयो । जेठ २०७१ मा तेस्रोपटक संशोधन भएको यो नियमावली चौथोपटक संशोधन गरिएको हो ।
भारतको बिहारसहितका राज्यमा मदिरा बन्द गरिएको छ । यसबाट भारतीय सीमा क्षेत्रमा खुलेका नेपाली होटेल र क्यासिनो पछिल्लो समय फस्टाउने क्रममा रहेका छन् । सीमा क्षेत्रका अधिकांश होटल भारतीय पर्यटककै कारण राम्रो अकुपेन्सीमा चलिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
‘बिहारमा रक्सी बन्द भएपछि नेपाली सीमा क्षेत्रका होटलको व्यापार फस्टाएको छ,’ होटल संघ नेपाल (हान) का सदस्य युवराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब क्यासिनो थप भएपछि त्यसले अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।’
क्यासिनो भएका तराईका होटलमा भारतीय पर्यटककै कारण कोठा नपाउने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । तर, नेपालमा स्थलमार्ग हुँदै आएका भारतीयलाई पर्यटक भने मानिदैन । उनीहरुले गर्ने खर्चसमेत पर्यटन आयमा जोडिदैन ।
