एक वर्षभित्र २९ हजार पर्यटक अनुमति लिएर निषेधित क्षेत्रमा

२५ असार, काठमाडौं । नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका क्षेत्रमा एक वर्षभित्र २९ हजार विदेशी पर्यटकले अनुमति लिएर भ्रमण गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१८ भरीमा ८ मूख्य क्षेत्रसहित सबै निषेधित क्षेत्रमा ती पर्यटक पुगेका हुन् ।

चीनको तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका हिमाली भेगका अधिकांश भूभाग निषेधित क्षेत्र हुन् । यहाँ भ्रमणमा जान अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिनु पर्छ ।

सन् २०१८ सबैभन्दा धेरै पर्यटक नेपाल आएको वर्ष हो । यस वर्ष पौने १२ लाख पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांक छ । नेपालको इतिहासमै निषेधित क्षेत्रमा धेरै पर्यटकले भ्रमण गरेको वर्ष भने २०१७ हो । उक्त वर्ष २९ हजार ९ सय ९३ जना पर्यटकले निषेधित क्षेत्रमा भ्रमण गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

२०१८ मा भने २८ हजार ८ सय ७६ जना पर्यटक निषेधित क्षेत्र पुगेका छन् । निषेधित क्षेत्रमा अधिकांश पर्यटक पदयात्राका लागि पुग्ने गर्छन् । तर, हुम्लामा पुग्ने पर्यटक भने सिमकोट हुँदै तिब्बत जाने गर्छन् ।

सबैभन्दा धेरै हुम्लामा

पर्यटन मन्त्रालयको तथ्याकअनुसार निषेधित क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक हुम्लामा पुगेका छन् । सन् २०१८ मा १० हजार ८ सय १४ जनाले हुम्ला भ्रमण गरेको तथ्यांक रहेको छ । हुम्लापछि मनास्लु र मुस्ताङमा बढी पदयात्री पुगेका छन् । यी दुई गन्तब्यमा क्रमशः ७ हजार ३ सय ७१ र ४ हजार १ सय १६ जना पुगे ।

यस्तै, गोरखाको चुम भ्यालीमा २ हजार ३० जना पदयात्री पुगेका छन् । तल्लो डोल्पामा १ हजार २ सय २२, कञ्चनजङ्घामा ९ सय ७०, माथिल्लो डोल्पामा ५ सय २५ पदयात्री पुगेको तथ्यांक छ । भूकम्प आएको वर्ष सन् २०१५ मा केवल ९ हजार ६ सय ७९ जना पर्यटक मात्र निषेधित क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यसपछि भने निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या निरन्तर बढेको छ ।

नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवर जाने यात्रु हुम्लाको सिमकोट हुँदै तिब्बत जानुपर्छ । त्यसकारण मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकको संख्याका आधारमा निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको संख्या निर्भर हुने गर्छ । हेलिकोप्टर व्यवसायीहरुका अनुसार सन् २०१९ मा हुम्लामार्फत मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटक दोब्बर कम छन् ।

रसुवागढी नाकाबाट पनि पर्यटक तिब्बत जान थालेपछि हुम्लामा पर्यटक घटेको बताइएको छ । निषेधित क्षेत्रभन्दा बाहिर पदयात्रामा आउने पर्यटक भने वार्षिक डेढ लाख हाराहारी हुने गरेका छन् । एभरेष्ट बेस क्याम्प, अन्नपूर्ण वेस क्याम्प जस्ता पदमार्ग सबैभन्दा व्यस्त मानिन्छन् ।

सरकारले निश्चित समयका लागि शुल्क लिएर विदेशी पर्यटकलाई पदयात्राको अनुमति दिन्छ ।

यी हुन् निषेधित क्षेत्र

अध्यागमन विभागका अनुसार ताप्लेजुङको कञ्चनजङ्गा क्षेत्र, संखुवासभाको किमाथाङ्का, चेपुवा, हटिया र पावाखोला क्षेत्र, सोलुखुम्बुको नाङ्पाला क्षेत्र, दोलखाको लामाबगर र गौरीशंकर क्षेत्रमा जान अनुमति लिनुपर्छ ।

रसुवाको टिमुरे क्षेत्र, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, चुम भ्याली, मनाङको टोचे क्षेत्र, मुस्ताङको लोमान्थाङ तथा तिलिचो ताल क्षेत्र, डोल्पाको माथिल्लो डोल्पा, तल्लो डोल्पा, मुलुको मुगु, डोल्पु क्षेत्र, हुम्लाको सिमकोट, यारीलगायत क्षेत्र, बझाङको साइपाल क्षेत्र, दार्चुलाको ब्यास निधेषित क्षेत्रका रुपमा रहेका छन् ।

खासगरी तिब्बतसँग सीमाना जोडिएका यी क्षेत्र २०३३ सालसम्म पूर्ण रुपमा निषेधित थिए । बाक्लो मानव वस्ती नरहेका र सुरक्षा निकायको पहुँचसमेत नपुगेका कारण सरकारले यी क्षेत्रमा पर्यटकको प्रवेश रोकेको थियो । त्यसपछि भने क्रमशः पहुँच खुला गर्दै गएको हो ।

अध्यागमन नियमावली २०५१ ले अनुमति लिई पदयात्रा गर्नुपर्ने क्षेत्रका रुपमा यी क्षेत्रलाई समावेश गर्‍यो । त्यसपछि भने पर्यटकलाई भ्रमणको अनुमति दिन थालिएको छ । सरकारले २०६५ सालमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै निषेधित क्षेत्र र त्यसमा लाग्ने शुल्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।

निषेधित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क वृद्धि

यसैबीच सरकारले निषेधित क्षेत्रमा दिने भ्रमण अनुमतिको शुल्क बढाएको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार विभिन्न निषेधित क्षेत्रमा फरक–फरक शुल्क कायम गरिएको छ ।

सरकारले गन्तब्य अनुसार कुनैमा शतप्रतिशतसम्म प्रवेश शुल्क बढाएको छ भने कुनैमा ५० प्रतिशतसम्म । शुल्कमा समयानुसार परिवर्तन गरिएको विभागको भनाइ छ ।

माथिल्लो मुस्ताङमा पहिलो १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति ५ सय डलर लिइन्छ । त्यसपछि हरेक दिन प्रतिव्यक्ति ५० डलर तिरेर अतिरिक्त बस्न पाइन्छ । माथिल्लो डोल्पामा पनि सोही प्रावधान कायम गरिएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति एक साताका लागि १ सय डलर कायम गरिएको छ । त्यसपछि बस्न चाहे १५ डलर प्रतिदित तिरेर थप समय निषेधित क्षेत्रमा बस्न पाइन्छ ।

यसअघि शुरुको रकम ५० डलर र थप रकम ७ डलरमात्र थियो । मनाङमा पहिलो एक साताका लागि १ सय डलर र त्यसपछि हरेक दिन १५ डलर तिरेर थप बस्न पाइने प्रावधान ल्याइएको छ । यसअघि शुरुको रकम ७५ डलर रहेको थियो ।