२५ असार, वीरगञ्ज । घटना १ : ०७५ माघ १२ गते वीरगञ्ज महनगरपालिका वडा नं १३ निवासी २० वर्षीय अनिलकुमार महतोलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो ।
महतोलाई स्थानीय ३ वर्षीय नाबालिकालाई चकलेट दिइ बलात्कार गरेको आरोप लागेको थियो । पीडित बालिकाको तर्फबाट उनका अभिभावकले सोही दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए ।
बालिकालाई चकलेट दिइ फकाएर नजिकै रहेको अनिलकुमार गुप्ताको ग्यारेजको पार्किङ स्थलको खाली ठाउँमा लगि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप उनीमाथि लागेको आरोप प्रहरीको जनाएको छ ।
प्रहरीले नारायणी अस्पतालमा बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण गराएर अनुसन्धान शुरु गर्यो । फाल्गुण १७ गते पर्सा जिल्ला अदालतको आदेशले अनिल पूर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा छन् ।
घटना २ : पर्सागढी नगरपालिका वडा नं ३ बिरुवागुठीका ३५ वर्षीय वीरेन्द्र सहनीलाई प्रहरीले ०७५ माघ ५ गते गिरफ्तार गर्यो ।
सहनीलाई माघ ३ गते स्थानीय ९ वर्षीया बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको थियो । बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण माघ ४ गते वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालमा भयो ।
४ गते नै पीडित बालिकाको तर्फबाट उनकै आमाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
पर्सा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी सहनीलाई ०७५ फाल्गुण १५ गते पूर्पक्षका लागि वीरगञ्ज कारागारमा चलान गर्ने आदेश दिएपछि उनी पनि कारागारमा छन् ।
घटना ३ : पकाहा मैनपुर गाउँपालिका धोरेका १९ वर्षीय देवकुमार पटेलविरूद्ध पाँच वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लाग्यो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ०७५ पुस १७ गते उजुरी दर्ता पनि भएको छ । पटेलले पुस १५ गते दिउँसो तीन बजेतिर चक्लेट दिन्छु भन्दै बालिकालाई खेलिरहेको ठाउँबाट आफ्नो कोठामा लगेर बलात्कार गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
बालिका पीडाका कारण चिच्याएपछि पटेलको कोठामा बालिकाका अभिभावक पुगेका थिए । त्यतिबेला नै फरार भएका अभियुक्त पटेल पक्राउ परेका छैनन् ।
यी त बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधका प्रतिनिधि घटना हुन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक पर्साका अनुसार पर्सामा पछिल्लो ६ महिनामा ३९ वटा मानवअधिकार उलंघनका घटना भएका छन् । राज्यले ४४ जना नागरिकको मानवअधिकारको रक्षा गर्न सकेको छैन ।
अंग्रेजी वर्ष २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्मको ६ महिनामा पर्सा जिल्लामा १७ वटा बलात्कारका घटना भएका छन् । जसमा १२ जना पीडित १८ वर्ष भन्दा मुनिका छन् ।
१८ बर्ष मुनिकै एक बालिकालाई जबरजस्ती करणीको प्रयास गरिएको छ । बलात्कारको आरोप लागेका ४ जना अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गर्न सकेको छैन ।
इन्सेकका पर्सा प्रतिनिधि केसी लामिछानेका अनुसार पर्सा जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनामा मानव बेचविखनका ३, बहुविवाहका ४, अपहरणका ५ वटा घटना भएका छन् ।
गत जेठमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडानम्बर ३ प्रगतिनगरका ८ वर्षीय करण साहको अपरहणपछि हत्या गरिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
पर्साका ८ वर्षीय बालकको अपहरणपछि हत्या
त्यसैगरी एउटा घरेलु हिंसा, गर्भपतनका २ वटा घटना भएको इन्सेक पर्साले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यी सबै घटनामा ४४ जना मानिस पीडित छन् ।
‘पिसाब गर्न जाादा, पानी लिन जाादा नाता गोता र छर छिमेकबाट महिला बलात्कृत भएका छन् । १५ वर्षको केटाले समेत बलात्कार गरेको भनेर उजुरी परेको छ । उमेर नै नपुगी केटाकेटी भाग्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । महिलाको मन्जुरी बिना गर्भपतन गराइएका घटना पनि छन्,’ इन्सेकका पर्सा प्रतिनिधि लामिछानेले भने, ‘यी सबै गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघनका घटना हुन्, बलात्कारका ४ वटा घटनामा आरोपी फरार रहनुले पनि राज्य मानवअधिकार प्रत्याभूतिका सवालमा कस्तो छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ ।’
अधिवक्ता भन्छन्-बलात्कारमा झूठो आरोप पनि लगाइन्छ
पछिल्लो समयमा कानूनमा भएको प्रावधानको दुरुपयोग भइरहेको अधिवक्ताहरुले बताएका छन् । बलात्कारका घटना बढ्नुमा झुठा आरोपको योगदानसमेत रहेको उनीहरुको दावी छ ।
कतिपय अवस्थामा आरोप झुठो भए पनि आरोपितले प्रमाण जुटाउन नसक्दा जेल जानुपर्ने अवस्था बनेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्रहरीले आफूले मुद्धा नहार्नका लागि निर्दोष व्यक्ति हो भनेर जान्दाजान्दै पनि झुठा कागजात पेश गरेर पीडितलाई फसाउने गरेको आरोप उनीहरुको छ ।
अधिवक्ता कलममोहन पोखरेलले बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा महिलाले पुरुषलाई फसाउने नियत राख्ने गरेको पाइएको बताए । ‘शुरुमा सहमतिको आधारमा शारीरिक सम्बन्ध राखेका हुन्छन्, तर पछि अरुले थाहा पाएपछि केटालाई जर्बजस्ती करणीको आरोप लगाइन्छ, चेकजाँचका क्रममा करणी भएको देखिन्छ ,’ उनले भने, ‘२० वर्ष भन्दा कम उमेरको केटीसाग सहमतिमै सम्बन्ध कायम भएको भए पनि जर्बजस्ती करणी हुने प्रावधान छ । यसले निर्दोष बलात्कारको आरोपमा युवा १० वर्षसम्म जेल गइरहेका छन् ।’
केही दिन पहिला पर्साको पोखरियामा एक बाबालाई भारतीय महिलालाई जर्बजस्ती करणी गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
प्रहरीले बाबालाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो । तर, प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा भारतीय महिलाले आफूलाई अरुले नै प्रलोभनमा पारेर आरोप लगाउन भनेको भनी रहस्य खुलाएपछि बाबालाई फसाउन खोजेको प्रष्ट भएको थियो ।
अर्का अधिवक्ता हरेराम सर्राफले झुठा आरोप लगाइने गरिएकोले अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयलाई मानव अधिकारसाग जोड्न हतार गर्न नहुने धारणा राखे । ‘पछिल्लो समयमा महिलाले पुरुषलाई फसाउनका लागि पनि जर्बजस्ती करणीको आरोप लगाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘ अनुसन्धान हुादै गरेको विषयलाई मानवअधिकारसँग जोड्नु हुादैन । अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि निर्दोष हो भनेर जान्दा जान्दै नहार्नका लागि फेक डकुमेन्ट पेश गर्नु सरासर गलत हो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने परिपाटीले मानव अधिकार उलंघनका घटना बढाउने बताए । ‘गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मिलापत्र गर्न खोजिन्छ, अपराधिलाई बचाउन राजनीतिकरण गरिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यक्ति र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुने हो भने मानव अधिकार उलंघनका घटनामा कमी आउाछ ।’
