५ साउन, बुटवल । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी नेपालको प्रदेश ५ समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेको छ । उसले विज्ञापनविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धतासमेत जनाएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको विज्ञापन समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दाबी गर्दै समाजवादी पार्टीको छ ।
समाजवादी पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष अशोककुमार यादवले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐतिहासिक जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस विद्रोह, थारु, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, महिला र खस आर्य समेतको बलिदानीपूर्ण आन्दोलनबाट प्राप्त संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसम्बन्धी धारा ४२ को सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित आयोगले विज्ञापन प्रकाशित गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘संविधानबाट प्राप्त समानुपातिक समावेशी जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धीका विरुद्ध लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेकाले असंवैधानिक विज्ञापनको घोर भत्र्सना गर्दछौं र उक्त विज्ञापनको विरुद्धमा भैरहेको आन्दोलनमा सहभागिताका लागि न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । उनकै पार्टीको प्रदेश ५ संयोजकले निकालेको विज्ञप्तिमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खारेजको माग गरेको छ । यद्यपि विज्ञापन खारेज गरेर के गर्ने भन्ने चाहिँ विज्ञप्ति उल्लेख छैन ।
लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको लागि खोलेको विज्ञापनअनुसार शुक्रबारबाट देशभर परीक्षा जारी छ । र, सबै केन्द्रहरुमा उत्साहजनक सहभागिता रहेको लोक सेवाले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता किरणराज शर्माका अनुसार शुक्रबार र शनिबारको परीक्षामा ८४ प्रतिशत सहभागीता छ ।
९ हजार १ सय ६१ सिटका लागि खोलिएको विज्ञापनमा साढे ४१ हजारले आवेदन दिएका थिए । विज्ञापन खारेज भए उनीहरुको भविष्य अन्यौलमा पर्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
