१० साउन, काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा शुक्रबार जाँड/रक्सी सेवनबारे चर्चा भएको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा जाने सरकारी कर्मचारीलाई कस्तो सजाय गर्ने भन्ने व्यवस्थामाथिको छलफलमा सांसदहरुले मादक पदार्थ सेवन गरेकै कारण कारबाही गर्ने वा उसको ब्यवबहारलाई हेरेर कारबाही गर्ने भन्नेमा आफ्ना तर्क राखेका हुन् ।
समितिमा छलफलमा रहेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को दफा ९२ मा नसिहत (सामान्य सोधपुछ गरी आइन्दा गल्ति नगर्न चेतावनी) दिने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
दफा ९२ को ‘घ’ मा ‘मादप पदार्थ सेवन गरी कार्यालयमा उपस्थित भएमा वा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरेमा नसिहत दिने भन्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
तर, यो सजाय फितलो भएको भन्दै नेकपाकी सांसद यसोदा सुवेदीले भन्छिन्, ‘कार्यालयमा जाँड खाएर आउनेलाई ओई जाँड खाएर आउँछस ? भनेर पुग्छ ?’ सांसद सुवेदीले मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय जाने वा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गर्नेलाई विशिष्ठ किसिमको कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।
सांसदद्धय रेखा शर्मा र डिला संग्रौलाले पनि मादक पदार्थ सेवन गर्नेलाई नसिहत मात्रै नहुने भन्दै थप सजायको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद देवेन्द्रराज कंडेलले मादक पदार्थ सेवन गरी कार्यालय जाने कर्मचारीलाई भविश्यमा सरकारी सेवा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने बताए ।
तर, सांसद नवराज सिलवालले मादक पदार्थ सेवन गरेकै कारण कारबाही गर्ने कि, कर्मचारीको ब्यवहार हेरेर कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न उठाए । ‘अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ । रक्सी खाएकै कारण कारबाही गर्ने भन्दा पनि उसको गलत ब्यबहार के छ ? भन्ने हेरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्ने हो कि ! यसबारे नयाँ ढङ्गले सोचेर मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याओस्,’ सिलवालले भने ।
अर्का सांसद विजय सुब्बाले कतिपयको संस्कृतिमा स्वागत नै जाँड रक्सीले हुने गरेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा कसरी मिलाउने ? भन्दै जिज्ञासा राखे । ‘मेरो घरमा बिहानै कर्मचारी पुग्यो भने आमाले जाँड रक्सीले स्वागत गर्नुहुन्छ । नखाए सत्कार अस्वीकार गरेको भन्ने हुन्छ । बिहानै मेरो घरमा पुगेको कर्मचारीलाई के गर्ने ? उसलाई कार्यालय पठाउने कि नपठाउने ? यो कसरी मिलाउने हो मिलाउनुपर्यो,’ सुब्बाले भने ।
विधेयकको दफा ९२ मा कर्मचारीले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नरहेमा, पूर्व स्वीकृति नलिइ एक महिनामा दुई पटकभन्दा बढी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा नसिहत दिने भन्ने उल्लेख छ ।
सांसदहरुले यसको पनि विरोध गरेका छन् । सांसद महेश्वर जंहतराजले दुई पटकसम्म बिना जानकारी कार्यालय उपस्थित नहुनेलाई नसिहत दिने भन्ने ब्यवस्था राख्न नहुने बताए । ‘दुई पटकसम्म कि छुट दिने ?’ उनको प्रश्न छ । सांसद गहतराजले कामबारबाहीमा ढिलासुस्ती गर्नेलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कर्मचारीले बिदा बस्दा अनिवार्य पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद झपट रावलले बिना जानकारी कार्यालयमा उपस्थिति नहुनेलाई नसिहत मात्रै भनेर छुट दिन नहुने बताए ।
शुक्रबार यस दफामा सहमति जुट्न सकेन । अर्को बैठकमा सांसदहरुको प्रस्तावलाई समेत ध्यानमा राखेर परिमार्जनसहित ल्याउन समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
