२० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आफ्ना निर्देशनहरु सरकारले पालना नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
फास्ट ट्रयाक, बुढी गण्डकी आयोजना र नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानीयका समस्या छिटो समाधान गर्न दिएको निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
समितिले सर्वसाधरणको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएकाले सक्दो छिटो समाधान गर्न निर्देशन गरे पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिको निर्देशनको कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
आफ्नो वाषिर्क प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको समितिले निर्देशन कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसतर्फ सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रयास गर्ने भएको छ ।
वाषिर्क प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको समितिले सदस्यहरुको सुझावसहित एक साताभित्र अन्तिम टुंगो लगाएर राष्ट्रियसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
समितिले तहगत राज्यसंरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानवअधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्था, समन्यायिक विकासको अवस्था, पिछडिएको क्षेत्र, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोग सम्बन्धी विषयहरु यस समितिको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छन् ।
विकास लक्ष्यबारे प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने
समितिले प्रत्येक प्रदेशसभाबाट ५/५ जना सांसद छनोट गरेर दिगो विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
यही साउन ३१ गतेदेखि तीन दिनसम्म भक्तपुरको नगरकोटमा दिगो विकास र सुशासनसम्बन्धी प्रदेशसभाका सदस्यहरुको सहभागितामा प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्ने समितिको निर्णय छ । दिगो विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा जानकारी दिने र अनुभव साटासाट गरेर विकासमा थप सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न लागिएको समिति सभापति तारादेवी भट्टले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा दिगो विकास र यसको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेशसभाले बनाएको योजनाका सन्दर्भमा छलफल हुनेछ । कार्यक्रमका लागि आवश्यक खर्चको जोहो युनडीपी र संसद सचिवालयले गर्ने समितिकी सचिव निर्मलादेवी लामिछानेले जानकारी दिइन् ।
यसअघि समितिले दिगो विकास कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर छलफलसमेत गरेको थियो । दिगो विकासका लक्ष्यमा नेपालले सन् २०१५ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । सरकारले सन २०३० सम्म दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
