प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेर प्रतिपक्ष दलको रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टीले संसदीय सर्वोच्चताको मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँदै आएका छन् । नेकपाले सत्ताको नेतृत्व गरेपछि जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई सत्ताको छायाँ बनाउन खोजिएको र प्रतिपक्ष दलको एजेन्डालाई संसदमा बेवास्ता गरिएपछि गत असार २५ गतेदेखि संसदको गतिविधिसमेत अवरुद्ध भयो ।

असार तेस्रो सातापछि देशका विभिन्न भागमा आएको अविरल बर्षासँगै निम्तिएको प्राकृतिक प्रकोपले विशेष गरेर प्रदेश नं. २ को तराई मधेशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको, हजारौं नागरिक विस्थापित भएका र पहाडमा पनि जनधनको क्षति भएपछि संसदको बैठक तत्काल राख्न माग गरिए पनि कांग्रेस र राजपाले उठाएका मागलाई छल्नकै लागि असार ३० गते पछि एकैचोटि श्रावण ८ गते बैठक राखियो ।

देश प्राकृतिक चपेटाको मारमा परेर जनताले जनप्रतिनिधिमूलक संसदबाट राहत, उद्धार र पुनःपुनःस्थापनाका  पक्षमा महत्वपूर्ण कार्य होलान् भन्ने समयमा सरकारले संसदको बैठक बन्द गरेर जनतामाथि धोका दिने काम भयो । प्राकृतिक प्रकोपका बेला सिंगो संसदलाई एकजुट बनाएर जनताका पीडालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा प्रतिपक्ष दलको मागलाई छल्नका लागि संसदको बैठक नियमित राखिएन ।

राष्ट्रिय सभाले भने प्राकृतिक प्रकोपका बेला एकजुट भएको सन्देश दिन सफल रह्यो भने प्रतिनिधि सभा भने यो सन्दर्भमा असफल रहन पुग्यो । भलै श्रावण ८ गते पछिको बैठकमा कांग्रेस, राजपाले आफ्ना मागलाई थाती राखेर प्राकृतिक प्रकोपको सन्दर्भमा छलफल अगाडी बढाउनका लागि अवरुद्ध संसदको बैठक सुचारु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।

कांग्रेस, राजपाको सुझवुझपूर्ण उक्त निर्णयले नेपाली जनतामाझ संसद आशा र विश्वासको थलो भएको सन्देश दिन सफल रह्यो । उक्त एजेण्डामा एकजुट भएका राजनीतक दल पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय हो ।

कांग्रेस–राजपाले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको आरोप सत्तापक्षबाटै लगाएको देखिन्छ । यसमा सत्यता छैन । संसद अवरुद्ध हुनुमा सत्तापक्षको दम्भ र सभामुख कृष्णबहादुर महराको निश्किृयताले भूमिका खेलेको छ । कांग्रेस र राजपाले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दा सत्ता पक्षले नै जस पाउने हो, लोकतन्त्र, सुशासन मजबुत हुने हो । सरकार जनताको नजरमा जवाफदेही भएको ठहर्ने हो । तर, यो बुझ्न किन सत्तापक्ष तयार छैन ?

लोकतन्त्रमा विधिको शासन हुनुपर्छ समाजमा शान्ति सुव्यवस्था काम हुनुपर्छ र संसदीय सर्वोच्चता कायम भएमात्र हामीले ल्याएको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्दा उल्टै काँग्रेस, राजपा जवाफदेही भएन भन्ने ? गत असारमा सर्लाहीमा मारिएका चन्द समुहका नेता कुमार पौडेल र खाल्डोमा परी मृत्यु भएका बालकको घटनाको सन्दर्भमा सरकारी छानविन समितिप्रति संसद विश्वस्त हुन नसकेपछि संसदीय छानविन समिति बनाउ र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय खोजौं भन्दा संसदमा सुनुवाई हुन नदिने ?

त्यसैगरी मधेश–थारु आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षतिका बारेमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तत्कालीन सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधिश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वले बुझाएको प्रतिवेदन संसद मार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेर उक्त आन्दोलनका दोषीलाई कारबाहीको माग संसदमा उठाउँदा सुनुवाई नै नहुने ? वास्तवमा यी मागलाई सम्बोधन गर्दा समाजमा शान्ति सुव्यवस्था काम हुने र लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ । यसले संसदीय सर्वोच्चता कायम भएको ठहर्छ । यसतर्फ राज्य र सभामुखको खोई ध्यान जान सकेको ?

विगतका नजिर

कांग्रेस–राजपाले उठाएका दुईवटा मागसँगै संसदीय सर्वोच्चता कायम हुनुपर्छ भन्ने एजेण्डा सरकारको नियत र गतिविधिकै कारण संसदमा उठेको हो । नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि संसदीय सर्वोच्चतामाथि पटक–पटक प्रहार हुने गतिविधि हुँदै आएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

गत असोज २२ गते मिनि संसद मानिने संसदीय समिति (विकास समिति) को बैठकमा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले खेलेको भूमिका देखिनै यो सरकार संसदीय सर्वोच्चताका विपक्षमा कतिसम्म उभिन सक्दोरहेछ भन्ने देखाउँछ । त्यसबेला समिति सभापति कल्याणी खड्काले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदपूर्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने समितिको निर्णय सुनाउँदा सुनाउँदै मन्त्री आक्रोशित मात्र भएनन् समितिको निर्णय नै उल्टाउन लगाए । अर्थात् आफ्नो नियत र सरकारको रणनीतिको पक्षमा समितिलाई उभ्याउन बाध्य पारियो ।

सरकारको सर्वोच्चता कि संसदीय सर्वोच्चता भन्ने मुद्दा यो घटनापछि उठ्दै आएको हो । संसद र कुनै पनि संसदीय समितिलाई सरकार, मन्त्री र तिनका निकायले निर्णय गर्न वा नगर्न दबाव दिन मिल्दैन । संसद र समिति स्वतन्त्र छन्, तिनले लिने निर्णय कार्यकारी सरकारका लागि मार्गनिर्देशन र बाध्यकारी हुन्छन् तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।

त्यसैगरी अर्को दृष्टान्तका रुपमा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र चिकित्सा सेवा विधेयकलाई लिन सकिन्छ । डा. केसीको चिकित्सा सेवा विधेयक माफियाका पक्षमा पारीत हुन लागेको भन्दै उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै डा. केसी गत माघमा १६ औं सत्याग्रहमा बसे । उक्त सत्याग्रह सही हो भन्दै काँग्रेसले समर्थन जनायो र संसद अबरुद्ध गर्‍यो । नेपालको संसदीय इतिहासमा पहिलो पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले घेराउ गरिरहेको समयमा दुई तिहाईको दम्भ र सभामुखको निरीहताले उक्त विधेयक जवरजस्ती पारीत गरियो ।

गत बैशाख २२ गते राष्ट्रिपतिबाट प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको “मेरो सरकार” शब्दावलीले त सबैलाई झस्कायो । यो घटनाले संसदीय सर्वोच्चता की राष्ट्रपतिय सर्वोच्चता भन्ने अर्को बहस शुरु भयो ।

यसैगरी संसदीय समितिले समावेशी आधारमा लोकसेवाको विज्ञापन प्रकाशन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिईएपनि उक्त निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा अहिले उक्त मुद्दा पेचिलो बन्न पुगेको छ । संसद र समितिले दिएका दर्जनौं निर्देशन सरकारले पालना नगरेर संसदीय सर्वोच्चताको खिल्ली उडाउने कार्य भएको छ । यी घटनाक्रमले के देखाउँछ भने संसदीय मर्यादा, परम्परा, संविधानको भावना र जनताको जनचाहना विपरीत सत्तापक्ष हिँड्न खोजिरहेको छ ।

संसदीय मर्यादामाथि प्रहार हुँदै गयो भने संबैधानिक शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पुग्छ । जनताको सर्वोच्च निकाय संसदमाथि कार्यकारणीको छाँया पर्नु र पारिनु लोकतन्त्रका लागि शुभसंकेत होइन । सार्वभौम संसदको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर र संसदीय परम्परा विपरीत हिँडेर सरकारले कस्तो किसिमको समृद्धि र सुशासनको कल्पना गरेको हो ? बुझ्न सकिएको छैन ।

संसदीय सर्वोच्चतायुक्त लोकतन्त्र सबैले अंगीकार गरेको प्रणाली हो । संसदको सर्वोच्चता र सरकारको क्षेत्राधिकार कहिल्यै पनि नबाझिनु पर्नेमा सरकारले नै झमेला निम्त्याउने काम गरिरहेको छ । सरकारका गतिविधि हेर्दा यहाँ संसदीय सार्वोच्चता होइन, सरकारको सर्वोच्चता बढ्दै गइरहेको छ । संसद जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय र जनताको समस्या मुखरित हुने स्थान हो ।

नेपालको संविधानले केन्द्रमा राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभा, प्रदेशमा प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा पालिकास्तरीय जनप्रतिनिधिमूलक परिषदले अहिले संसदीय अभ्यास गरिरहेका छन् । यी तीनै तहका जनप्रतिनिधिमूलक थलोमार्फत जनताको आवाज मुखरित हुने व्यवस्था संविधानले गरे पनि सत्तापक्ष आफ्नो सर्वोच्चता कायम गर्न उद्दत्त छ । संसदीय सर्वोच्चता कायम भएपछि सरकारको सर्वोच्चता कायम त्यसै हुने कुरा हो भन्ने दिव्य ज्ञान सत्तापक्षलाई हुनुपर्ने होइन र ?

अबको निकास

लामो समय संसद अवरुद्ध हुनु सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैका लागि राम्रो संकेत होइन । संसदमा काँग्रेस र राजपाले उठाएका माग कुनै दलगत माग नभएर राष्ट्रिय माग भएकाले यी माग पूरा गरेर अवरुद्ध संसद खुलाउन सत्तापक्ष र सभामुखले निर्णयक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।

सर्लाही घटनाका सन्दर्भमा शुरुमा संसदीय छानविन बनाउन राजी छु भन्ने सभामुख र लाल आयोगको प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिक गर्न सरकार तयार छ भन्ने सरकार अहिले पछि किन हटे ? संसदलाई जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय मान्ने सत्ता पक्ष तयार छ भने सबै समस्याको समाधान संसदमार्फत गर्न सकिन्छ ।

यहाँ अवरुद्ध संसद खुलाउन न प्रधानमन्त्रीले चासो दिएका छन् । सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिको बैठक मार्फत वा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठकमार्फत निकास खोज्न गरिएको पहलले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन ।

सभामुखले संसदको कुुर्सीमा बसेपछि मात्र “माननीय सदस्यहरु” बसिदिनोस् भनेर फकाई फुल्याएर मात्र अवरुद्ध संसद सुचारु हुन सक्दैन । यसका लागि दुवै दलले उठाएका मागको सम्बोधन जरुरी छ ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन् ।)