Comments Add Comment

नेपालमा भारतीय आर्थिक मन्दीको बाछिटा

भारतको अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको समस्या अहिले भनिएजस्तो एकाएक आएको होइन । यसको लक्षण पहिलेदेखि देखिएको थियो ।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधमानमन्त्री बन्दा भारतमा जनअपेक्षा धेरै थियो । अपेक्षाअनुसार मोदी सरकारले सुधारका केही कायर्क्रम ल्यायो । बीमा सुरक्षा लगायतका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी गर्न दिने नीति लियो ।

सुरुका दुईवर्ष सरकार व्यवसाय तथा लगानीमैत्री देखियो । लगत्तैजसो २०१६ नोभेम्बरमा मोदी सरकारले बिमौद्रिकीकरण (नोटबन्दी) गरे । ५०० र १००० को नोट प्रतिबन्धित भए । नगदमा संग्रहित कालोधन बैंकिङ प्रणालीमा आएर कर उठ्छ, भ्रष्टाचारीमाथि पनि कारवाही पनि गर्न सकिन्छ भनेर नोटबन्दी गरिएको थियो, तर केही भएन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको तथ्यांकले ९९ प्रतिशत पुरानै नोट रिजर्भ फर्किएको देखायो । सरकारले भने विद्युतीय भुक्तानी बढेको तर्क पनि अघि सार्‍यो । तर, त्यसलाई पुष्टी गर्ने आधारहरु सशक्त देखिएनन् । क्यासलेस अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने सरकारी नीतिहरु पनि सशक्त ढंगमा आएनन् ।

यसको आर्थिक पाटोमा पनि मार पर्‍यो । साढे तीनमहिना पर्याप्त मात्रामा खुद्रा कारोबार हुन सकेन । मान्छेको ध्यान मुद्रा साट्नमा केन्द्रित हुँदा बिमौद्रिकीकरणले ठूलो धक्का दियो भनेर अनुसन्धान रिपोर्टहरु आए । कौसिक बसुदेखि गिता गोपिनाथसम्मले नोटबन्दीले राम्रो नगरेको भने, लेखे ।

नोटबन्दीको मारपछि मोदी सरकारले धेरैको चाहना अनुसार जीएसटी लागू गर्‍यो । यसले भारतको अर्थतन्त्रलाई एकीकृत गर्छ र एक देश एक अर्थतन्त्र प्रणाली सबतिर लाग्छ भन्ने थियो ।

सैद्धान्तिक हिसावले पनि निकै आकर्षक जीएसटी लागू गर्न मोदी सरकारले जुन हिम्मत देखायो, त्यो कसै न कसैले कुनै बेला देखाउनै पथ्र्यो । तर त्यसका लागि पूर्वाधार, जनचेतना र कर्मचारीतन्त्र तयार छ, छैन भनेर हेरिएन । परिणाम, खुद्रा पसलेहरु कसरी यो डिजिटाइज कर प्रणालीमा आवद्ध हुन्छन्, त्यसका लागि साक्षरता छ, छैन, कुन स्तरका व्यवसायी यसमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने असजिलो भयो । दुईं-तीन सयवटा ट्रक भएका व्यसवायीहरु नै जीएसटीमा कसरी आवद्ध हुने भनेर अल्मलिए ।

सुब्रमन्यनको खुलासाको असर

गतवर्ष मोदीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमन्यनले भारतको अर्थतन्त्रबारे लेखेको एउटा पेपर गत जुन महिनामा सार्वजनिक भयो । २१ वटा भेरियबल्स राखेर तयार पारिएको त्यो पेपरमा विद्युत खपत लगायत विभिन्न आर्थिक प्रवृत्ति घट्दै गएको उल्लेख थियो ।

सुब्रमनियनकाअनुसार, सन् २०११ देखि कम्तिमा २.५ प्रतिशत बढी आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेकाले अहिले भारतको अर्थतन्त्र ३० हजार अर्ब डलरको हुन लाग्दा त्यसको ९ प्रतिशतदेखि २१ प्रतिशतसम्म बढी अनुमान हुन पुगेको छ ।

त्यतिबेला पद छाडेका सुब्रमन्यनले रिस गरेर यसो भने होलान् भन्ने अड्कल काटिए पनि सरकारकै प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारको त्यो पेपरले स्वदेशी-विदेशी लगानकिर्तालाई के-हो, के-हो भन्ने पार्यो नै ।

यस्तो आर्थिक कुराको खराब अनुमान कहिलेकाँही सहि सावित हुन्छ । सबैले महंगी बढ्छ, बढ्छ भन्दा आफैं पनि भाउ बढिदिन्छ । सबैले अर्थतन्त्र खराब भयो भन्न थाले, खर्च गर्न छाडे भने अर्थतन्त्र चलायमान बन्दैन । त्यसबाट समस्या आइहाल्छ ।

संस्थागत विश्वसनीयताको संकट

मोदी सरकारले रिजर्ब बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर रघुराम राजनको पदावधि नथपी डेपुटी गर्भनर उर्जित पटेललाई गभर्नर बनायो । गुजरात प्रदेशका भएकाले पटेललाई मोदीको आफ्नो मान्छे ठानिएको थियो, तर उनी पनि व्यवसायिक अर्थशास्त्री भएकाले सरकारले चाहे जसरी परिचालित भएनन् । सरकारको नीतिगत पिछलग्गु भएर केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई तिलाञ्जली दिन तयार नभएका दुई वर्ष नपुग्दै गभर्नर पद छाडे ।

यो पनि पढ्नुहोस भारतीय अर्थतन्त्रमा गिरावट, ४ करोडसम्म रोजगारी गुम्ने चिन्ता

त्यसपछि शशीकान्त दासलाई गभर्नर बनाइयो । उनी योग्य पूर्व कर्मचारी र इतिहासको विद्यार्थी । भारतको वित्तीय प्रणाली ठूलो छ । ८५ प्रतिशत सेवा सरकारी बैंकहरुले दिन्छन् । स्टक मार्केट ठूलो छ, धेरै लगानीकर्ता छन् । अनेकानेक विदेशी बैंकका शाखाहरु छन् । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले १५ प्रतिशत मात्र सेवा दिने भएपनि त्यो भारतको अर्थव्यवस्थाका लागि सानो योगदान हैन ।

यो अवस्थामा शशीकान्त दास आएपछि केन्द्रीय बैंक र मौदि्रक नीतिमाथि संस्थागत विश्वासको संकट पनि सुरु भयो । केन्द्रीय बैंकले कस्तो नीति लागू गर्छ, सरकारले कति वित्तीय हस्तक्षेप बढाउँछ भन्ने अनिश्चय भयो । त्यसबाट भारतीय अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास खस्कियो ।

गुमेको अवसर

अहिले भारतको अर्थतन्त्र निकै चलायमान हुनुपर्ने दुई कारण थिए । मोदी सरकार ‘ग्रास रुट’को भोटले ठूलो बहुमतसहित आएको हो । राजनीतिक रुपमा बलियो भएकाले अर्थतन्त्रलाई आवश्यक राम्रा नीतिहरु लिन सक्थ्यो ।

अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भारतको बजारलाई हेरिरहेको थियो । त्यो सबलतालाई मोदी सरकारले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले एक त्रैमासिकमा ५ प्रतिशतमा झर्नु धेरै डरलाग्दो गिरावट होइन । यसलाई बढाउन उपभोक्ता खर्च धेरै तल नजाने गरी कायम राख्दा चुनावको लागि पनि सहयोगी बन्थ्यो ।

चुनावी अर्थतन्त्र सधैं ‘बुलिस’ हुन्छ । चुनावमा पार्टी र उम्मेदवारले खर्च गर्छन् । गाउँ-गाउँमा गाडी गुड्छन्, प्रचार सामग्री छापिन्छन्, झन्डा बन्छन्, सबतिर ब्यापार बढ्छ । चुनाव भएको यति छिट्टै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नु हुँदैनथ्यो । चुनावपछिको चलायमान अर्थतन्त्रलाई मोदी सरकारले ‘क्यास’ गर्न सकेन ।


मोदीलाई थाहा थियो !

अर्थतन्त्रमा गम्भीर असजिलो पर्दैछ, आफूले चाहे अनुसार अर्थतन्त्र चलेको छैन भन्ने छनक मोदी सरकारले पाएको देखिन्छ । मोदीले पाँचवर्षका लागि बनेको सरकारमा नाम चलेको कुनै अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्री बनाएनन् । व्यवसायिक अर्थशास्त्रीले के गर्छ भनेर उर्जित पटेलले देखाइसकेका थिए । अर्थतन्त्र बुझेको अर्थशास्त्रीले आफ्नै नीतिगत-पेशागत मर्यादालाई महत्व दिन्छ भन्ने बुझेका मोदीले सीता रमणलाई अर्थमन्त्री बनाए ।

अर्को मुद्दा काश्मिर हेरेर पनि थाहा हुन्छ । काश्मिरबारे अनौठा-अनौठा निर्णयहरु हुन्छन् । इतिहास हेर्दा दिल्ली राजनीतिक वा आर्थिक ‘टेन्सन’मा पर्दा काश्मिर गिजोलिएको देखिन्छ । १९५१, १९७१, १९९१ र २०१३ मा पनि त्यही भएको थियो, जुन अहिले भएको छ । अब आर्थिक समस्या अवश्यंभावी भएको आँकलन गरेर नै काश्मिर मुद्दा उचालिएको देखिन्छ । यति गरेपछि सबैको ध्यान अब काश्मिरमा के हुन्छ, पाकिस्तानले हान्छ कि हान्दैन, कति मान्छे मर्छन् भन्नेतर्फ मोडिएको छ ।

बर्बादै भएको छैन

डलरको तुलनामा भारुको विनियम दर खस्कँदो थियो । हामी जुन त्रैमासको कुरा गर्दैछौं, त्यसमा औद्योगिक उत्पादन ०.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । जबकी गत वर्ष यस्तो वृद्धिदर १२ प्रतिशत थियो ।

त्यसमा पनि अटो क्षेत्रको सेल्स निकै तल गयो । सरकारी तथ्यांकलेले २५ लाख मान्छे अटो सेक्टरको रोजगारीबाट हटे भनेको छ । निजी क्षेत्रले त्यस्तो रोजगारी गुमाउनेको संख्या ३५ लाख भनेको छ । यो भनेको भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का हो । हालको चिन्ता भनेको यो परिस्थिति छिट्टै बदलिँदैन कि भन्ने हो ।

भारतको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत मात्रै हुँदा बर्बादै भयो भन्ने होइन । यो चिन्ताको विषय हो भने सबैका लागि हो- विश्व समुदाय र नेपालका लागि पनि । बलशाली सरकार आएको, अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवसर जुरेको र संस्थागत तथा नीतिगत विश्वास अर्जन गर्ने समयमा यस्तो परिस्थिति आउनु आफैंमा चिन्ताको कुरा पनि हो ।

नेपालले किन चिन्ता गर्ने ?

डा. वाग्ले

चिन्ताका अरु दुई-तीनवटा कारण छन् । ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरु किन चिन्तित छन् भने भारतीयको खरिद क्षमता कम हुँदा आफ्नो समान बिक्दैन । त्यस्तै लगानी कम हुन्छ, उत्पादकत्व कम हुन्छ । भारतमै पनि विभिन्न देशका ज्वाइन्ट भेन्चर र ब्रान्डका कम्पनीहरु छन् ।

त्यस्तै, भारतका विभिन्न ‘स्याटेलाइट इकोनोमी’ छन्, जसमा भारु आरामसँग चल्छ । नेपाल, बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान, श्रीलंका लगायतमा यो बढी चिन्ताको विषय हो । भारतीय मुद्रा ‘पेगिङ’ भएको मुलुकका लागि यो बढी चिन्ताको विषय हो । भारतमा हुने धेरैजसो गतिविधिको नकारात्मक असर नै यी देशमा बढी आइपुग्छन् ।

भारु महंगियो भने हामी डलरबाट भारु साटेर ल्याउँछौं, त्यो सामान महंगै पर्छ । भारु सस्तियो भने त्यहाँ महंगी बढ्छ, यहाँ पनि जस्ताको तस्तै बढ्छ । हामी दुई तिहाई समान भारतबाटै ल्याइरहेका छौं । त्यसमाथि भारतमा डलरको भाउ बढेपछि समानुपातिक रुपमा हाम्रो पनि बढ्छ । अहिले भारु अवमूल्यन हुँदा आयातमा निर्भर हामीले प्रत्येक आइटमका लागि बढी नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भयो ।

१८ सय किलोमिटर लामो खुला सीमा, २५-२७ वटा औपचारिक भन्सार विन्दु, किनमेल र ज्याला मजदुरीका लागि आतेजाते गर्ने अवस्था लगायतका कारणले भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने असर नेपालमा परिहाल्छ ।

पर्यटन र रोजगारमा प्रभाव

नेपालको पर्यटन उद्योग भारतीय पर्यटकमा निर्भर देखिन्छ । भारतीयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भयो भने हाम्रो पर्यटन उद्योगमा ठूलो असर परिहाल्छ । आयात-निर्यातमा त ठूलो असर नगर्ला । मुद्रा ‘पेगिङ’ वा निश्चित विनिमयदरका कारणले वस्तुसँगै आयात हुने अवमूल्यनले असर गर्न सक्छ ।

पेट्रोलियम मूल्यमा हामीलाई दोहोरो मार छ । भारु अवमूल्यन भएपछि पेट्रोलको मूल्य भारुमा बढ्ने भयो । हामीले डलरमा खरिद गर्न नसक्ने अवस्था छ, तर भारु १६० को १६० नै हुँदा पेट्रोलियम आयातको खर्चमा हामीलाई मार पर्न जान्छ ।

अब सा-सानो रोजगारी गर्न भारतमा पुगेका नेपालीहरुले जागिर गुमाउने खतरा छ । उनीहरु देश फर्किए भने के रोजगारी दिने ?

नेपालमा पनि दक्ष र अर्धदक्ष भारतीय कामदारको संख्या ठूलै छ । उताको रोजगारी खुम्चँदा नेपालमा झन चाप पर्न सक्छ । यस्तो चाप परिरहेकै पनि छ ।

भारतको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त हुँदा नेपाल सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि प्रभाव बन्न सक्छ । भारु अवमूल्यन हुँदा भारतबाट आउने कच्चापदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्छ । महंगोमा कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ वस्तु उत्पादन गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ ।

नेपालमा बन्ने जुत्तादेखि औषधिसम्म भारतीय कच्चा पदार्थमा निर्भर छ । मेसिनरीको मूल्य बढ्यो भने पनि हामीलाई असर नै गर्छ ।

सीमित सकारात्मक प्रभाव

भारतमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रित भयो भने त्यहाँ विक्री हुन नसकेका केही उत्पादन नेपालमा आउँदा केही सस्तो पर्न सक्छन् । जस्तो, त्यहाँ अहिले माग घट्दा सस्तिएको अटो उत्पादन आयात हुँदा नेपालमा मूल्य कम पर्न सक्छ ।

कतिपयले मुद्रा अवमूल्यन हुँदा भारतबाट आयात हुने कृषि वस्तुको मूल्य बढ्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । मलाई चाँही त्यो उल्टो अनुमान हो भन्ने लाग्छ । किनभने जब मन्दी र मूल्यवृद्धिका कारण उपभोग कम हुन्छ, त्यसको पहिलो मार तल्लो आय भएका उपभोक्तामा पर्छ । हिजो दाल र तरकारी खाने उपभोक्ता अब दालमै काम चलाउन थाल्छ । यसले पनि कृषिजन्य वस्तु केही सस्तिन सक्छ ।

अहिले भारतको एकै त्रैमासका आधारमा गरिएको विश्लेषण हो यो । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भारतीय अर्थतन्त्रको ५ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि ज्यादै कमजोर हैन । त्यो खस्कँदो हुनुचाहिँ चिन्ताको बिषय हो ।

यो अवस्थामा नेपालले के-के रणनीति अपनाउने भनेर नेपाल सरकारले काम गर्नैपर्छ । अब दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्‍यो । नेपालले के उत्पादन गर्ने, के बेच्ने, उत्पादनका लागि श्रम र कच्चापदार्थ कहाँबाट र कसरी आउँछ भन्ने टुंगो नलागेसम्म रुने बाहेक केही गर्न सकिँदैन ।

अब यो चिज उत्पादन गर्ने, कच्चापदार्थ र श्रम नेपालमै उपलब्ध छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्‍यो । उत्पादनका लागि हाम्रो प्राथमिकता पहिचान गर्नुपर्‍यो, लगानी गर्नलाई धेरै इच्छुक छन्, उनीहरुलाई आकषिर्त गर्नुपर्‍यो । डलरमा आय बढाउनुपर्‍यो ।

स्थिर विनिमय दरबारे अहिले बहस नगरौं

कतिपयले अहिले भारतसँगको स्थिर विनिमय दरबारे पनि बहस चलाउने गरेका छन्, जुन उतार-चढाव नभएको बेला हुनुपर्छ । यसबारे शान्त राजनीति र समान्य अवस्थामा तथ्य/तथ्यांकमा आधारमा बहस हुनपर्छ । स्थिर विनियमदर मुद्रासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो खुला सीमासँग पनि जोडिएको छ ।

हामी रिक्सामा पारी गएर किनमेल गर्छौं । यस्तो भुक्तानी भारतीय शिक्षा र स्वास्थ सेवा खरिदसँग पनि सम्बन्ध छ । यसले देशलाई लाभ गरेको छैन भन्ने हो भने त स्थिर विनियमदरले मात्रै त होइन, यहाँको सबै सम्पत्ति बेचेर अमेरिकामा डलर राख्नेले झन ठूलो हानी गरेको छ ।

यो बहस जरुरी हो, तर अर्थतन्त्रलाई ज्वरो आएका बेला होइन । अनपेक्षित रुपमा आएका जोखिमका बेला हैन, सामान्य अवस्थामा छलफल अघि बढाउनुपर्छ । हाम्रो नियति चाँही त्यस्तो बेलामा सुत्ने र यस्तो अप्ठ्योरो बेलामा बहस थाल्ने भएको छ । यो हुनु हुँदैन ।

प्रस्तुतीः रवीन्द्र घिमिरे

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment