२६ भदौ, काठमाडौं । पानी जहाज सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले यसका लागि नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७ समयानुकुल नभएको भन्दै यसको प्रतिस्थापनका रुपमा नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
ऐनको मस्यौदाका लागि परामर्शदाता कम्पनी छानेर काम सुरु भएको छ । गत साउन २९ गतेबाट मल्ल कानुनी परामर्श सेवाले ऐनको मस्यौदा बनाउन थालेको हो । कार्यालयका शाखा अधिकृत बल्लभ न्यौपानेका अनुसार कम्पनीले ४५ दिनभित्र ऐनको मस्यौदा बनाएर पेश गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
परामर्शदाताले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, जलयातायात र पारवहन सम्बन्धी कानून, सन्धी, महासन्धि, अभिसन्धी र नेपालको कानूनी व्यवस्था लगायतका अध्ययन गरेर ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । यो मस्यौदा आएपछि त्यसलाई प्रदेशस्तरसम्म छलफलमा लगिनेछ ।
‘यो ऐनले आन्तरिक जलमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा नेपालको आफ्नै जलयातायात सञ्चालन गर्न कानूनी आधारहरु तयार गर्नेछ,’ न्यौपानेले भने, ‘अहिले हामीसँग भएको कानूनले जलयातायातको बदलिएका आयाम र अभ्यासहरुलाई समेट्न सकेको छैन ।’
यो ऐनले जल यातायातलाई सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने छ । यसपछि नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज समुन्द्रमा कुदाउने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनको बाटो पनि खुल्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै बन्ने यो ऐनले सामुन्द्रिक बन्दरगाहबाट नेपालसम्म पानीजहाज ल्याउने सरकारी योजनालाई पनि कानूनी आधार प्रदान गर्नेछ । हाल सरकारले नारायणी, कोसी र कर्णाली नदीमा भारतीय जलमार्गबाट पानीजहाज ल्याउन सकिने÷नसकिनेबारे अध्ययन अघि बढाएको छ ।
भविष्यमा आन्तरिक जलमार्गमार्फत समुन्द्रसम्म नेपालको सीधा पहुँच स्थापित भएमा त्यसलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुनी बाटो यही ऐनले खोल्ने अधिकृत न्यौपानेले बताए ।
‘यो ऐन जलमार्गको विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछ, यसबाट आन्तरिक जलमार्गमा जलसम्बद्ध यातायात सञ्चालन गर्न पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
आन्तरिक जल यातायातलाई नियमन गरिँदै
कार्यालयले आन्तरिकरुपमा हाल चलिरहेका जल यातायात सम्बद्ध मोटरबोट, स्टिमर, क्रुज सीप लगायतको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नियमावली पनि प्रस्ताव गरेको छ । पानीजहाज सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
यो नियमावली पारित भएपछि देशभर सञ्चालनमा रहेका मोटरबोट लगायतका जल यातायात सम्बद्ध परिवहनहरु कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने छ । ती सञ्चालन गर्दा अपनाइएको यात्रु सुरक्षा लगायतका विषयमा कार्यालयले अनुमगन पनि गर्ने सक्नेछ ।
जल यातायातका कारण नदी र तालहरुमा दुर्घटना निम्तिन नदिन नियमावलीमा विभिन्न नियमनकारी व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएको अधिकृत न्यौपानेले बताए ।
मोटरबोट र स्टिमरहरु चलाउने क्याप्टेनले अनिवार्य तालिम लिएको हुनुपर्ने, यात्रुको लागि पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाहरु गनुृपर्ने लगायतका विषय प्रस्तावित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
जलमार्गको अध्ययन योजना
कार्यालयले देशभित्रका विभिन्न जलमार्गहरुबारे यस वर्ष अध्ययन पनि थाल्ने तयारी गरेको छ । देशका विभिन्न नदी र तालतलाउमा आन्तरिक जल यातायात सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न कम्पनीलाई सरकारले जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले हाल विभिन्न स्थानबाट माग भइरहेका अध्ययन योजनाहरु सूचीकरण गर्दैछ ।
‘विभिन्न ठाउँबाट हामीलाई आफ्नो ठाउँको खोला, नदी र तालहरुमा जलयातायातको अध्ययन गरिरिदन आग्रह भएको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘त्यसलाई हामीले अहिले सूचीकरण गरिरहेका छौं । प्रस्तावित स्थानहरु जलमार्गका लागि उपयुक्त हुन वा होइनन् भनेर यसै वर्ष अध्ययन थाल्छौं ।’ यो वर्ष कार्यालयलाई यस्तो अध्ययन गर्नकै निम्ति ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।
सरकारले तामझामसहित घोषणा गरेको यो कार्यालयमा हाल कर्मचारी भने पर्याप्त छैनन् । सीमित कर्मचारी र बजेटका कारण कार्यालयले कानुन निर्माणको तयारीबाहेक अरु ठोस काम गर्न सकिरहेको छैन ।
कार्यालयमा दुई जाना मात्रै इन्जिनियरको दरबन्दी छ । त्यसमाथि हाईड्रोसम्बद्ध इन्जिनियर एक जना मात्रै छन् । कार्यालयमा सरकारले १६ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ ।
