३ असोज, काठमाडौं । दुई वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन बनेको राष्ट्रिय महिला आयोगमा पदाधिकारीको टुंगो अझै लाग्न सकेको छैन ।
महिलाको हक हितको संरक्षण, सम्वर्धन तथा महिलालाई सशक्तीकरण गरी लैङ्गिक न्याय सुनिश्चित गर्न गठित सरकारको संवैधानिक हैसियतको रुपमा रहेको महिला आयोगमा २ वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन अवस्थामा रहेको छ ।
सरकारले आयोगमा पदाधिकारी नपठाउँदा महिला सशक्तीकरणका लागि महिलासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारका कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने र त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको लैङ्गिक न्यायको दृष्टिकोणबाट प्रभावकारी भए नभएको विश्लेषण गरी सुधारको लागि नेपाल सरकारलाई सुझाब दिने काम प्रभावित बन्दै आएको हो ।
महिलाको संवैधानिक अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई झक्झकाउने आयोगमा पदाधिकारी विहीन हुँदा महिलाका मुद्धाहरु आझेलमा पर्न गएको आयोगका प्रवक्ता एंव उपसचिव लक्ष्मी पाण्डे गौतमले बताइन् ।
लामो समयदेखि आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा महिलाको क्षेत्रमा राम्रो नीति बनाउन, कार्यन्वयन गराउन समस्या भएकोे गौतमले बताइन् ।
‘आयोगमा कर्मचारीले नीति बनाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले पदाधिकारीको टुंगो छिटै लगाउँदै छ भन्ने सुनेको छु, तर कहिले टुंगो लगाउँछ ठक्याकै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन ।’
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । संविधान अनुसार गत २०७४ साल असोज २९ गते महिला आयोग सम्बन्धी नयाँ ऐन आएदेखि नै आयोग पदाधिकारी विहीन बन्दै आएको हो । आयोगमा १ अध्यक्ष र ४ सदस्यको पद रिक्त छ ।
कसरी हुन्छन् पदाधिकारी नियुक्ति ?
राष्ट्रिय महिला आयोग सरकारको संवैधानिक निकाय भएकाले रिक्त रहेका पदपूर्ति पनि सरकारले नै गर्ने गर्छ । नेपाल सरकारले पद रिक्त भएपछि सूचना निकालेर दर्खास्त आवहान गर्ने गर्छ ।
सरकारको मापदण्डभित्र पर्ने तथा तोकेको न्यूनत्तम योग्यता पुगेका व्यतिmहरुले आवदेन दिने व्यवस्था रहेको हुन्छ । रिक्त पदका लागि उपयुतm ठहरिएका व्यतिmलाई पदाधिकारीका लािग सिफारिस गर्दछ । सिफारिस भएका व्यतिmले नै पदको जिम्मेवारी समाल्ने जिम्मा पाउने गर्दछन् ।
