७ असोज, वीरगञ्ज । विपन्न दलितको घर सरकारले बनाइदिन्छ भन्ने गाउँमा चर्चा सुनेपछि बारा कलैया उपमहानगरपालिका-१०, मटिअर्वाका रामदेव पासवानले जनता आवास कार्यक्रममा आवेदन दिए ।
अरुकोमा ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका पासवानको परिवारमा ४ बालबालिका र श्रीमतीसहित ६ सदस्य छन् । कमाउने उनी एक्ला हुन् । श्रीमती अपाङ्ग छिन् । सम्पत्तिका नाममा फुसको छाप्रो छ ।
जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि हेर्ने हो भने रामदेव लाभग्राहीको प्राथमिकतामा पर्ने व्यक्ति हुन् । तर, उनले जनता आवास नामको सरकारी कार्यक्रमबाट लाभ प्राप्त गर्न सकेनन् । छनोटमा नपरेपछि पासवानको मनमा प्रश्न उब्जेको छ, आखिर विपन्न दलितका लागि भनेर ल्याइएको यो कार्यक्रम कसका लागि रहेछ ?
रामदेव अहिले जनता आवासका नाममा आफूभन्दा सम्पन्न मानिसहरुको घर बनेको टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । ‘जनता आवासमा आवेदन त दिएको हो, तर परेन’ उनी भन्छन् ‘गरिबका नाममा मभन्दा धनीको घर बन्यो, म हेरेको हेर्यै भएँ ।’
रामदेव पासवान मात्र होइन, मटिअर्वामा अरु पनि विपन्न दलितहरु छन् । उनीहरुलाई वास्तवमै घरको खाँचो छ । कतिपयले आवेदन खुलेकै थाहा पाएनन् भने कतिपयले आवेदन दिए पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेनन् ।
गाउँमा आर्थिक अवस्था ठिकै रहेका विन्दा पासवान, वीरेन्द्र हजरा, मन सरिफ मियाँ, रोज मोहम्मद लगायतको घर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत नै निर्माण भएको छ । स्थानीयका अनुसार रोज मोहम्मदका भारतीय नम्बर प्लेटका दुईवटा गाडी भाडामा चल्छन् ।
मटिअर्वाका इसराइल मियाँ जनता आवास गरीबका लागि आएको भनिए पनि धनी मानिसकै घर बनेको बताउँछन् ।
मटिअर्वाकै महम्मद हसन देवान (हारुन) पहुँचवाला, बोल्न सक्ने र नेताहरुलाई दुई- चार भोट दिलाउन सक्ने व्यक्तिको घर जनता आवास कार्यक्रम मार्फत बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जस्तो मान्छेको बन्नुपर्ने हो, उसको घर बनेको छैन, गाउँमा महागरिब पनि छन् । दुसपट्टीमा एकजनाको घर बनेको छ, जसका छोरा विदेशमा कमाइरहेको छन् ।’
हारुनले थपे, ‘रामदेवको केही छैन, उसको घर बनेन ।’
स्थानीय कमोदीदेवी पासवान जनता आवासमार्फत रामदेव पासवान जस्ता गरिबको घर पहिला बन्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘रामदेवको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर छ, कमाइ हुँदा खान्छन्, नहुँदा भोकै बस्छन् ।’
मटिअर्वामा गठित नागरिक संवाद मञ्चकी सदस्यसमेत रहेकी कमोदी भन्छिन्, ‘दलित, गरिब र विपन्नलाई भनेर कार्यक्रम आउँछ, ठूला भनाउँदाले खान्छन् ।’
मटिअर्वाकै मीनादेवी पासवानको घर जनता आवास परियोजनामार्फत बनाउन शुरु गरेर जगको काम सकिएपछि रोकिएको छ । ‘एक चरणको काम सकिएपछि तिम्रो नाम परेको रहेनछ भनेर नाम काटिदिए’ उनी भन्छन् ‘त्यसपछि घर अलपत्र छ ।’
मीनाका श्रीमान भयर पासवान जग खन्ने काम सकिएपछि खाता खोल्ने समयमा मिनादेवी नाम गरेको गाउँकै अर्काको नाममा घर परेको भन्दै वीचैमा अलपत्र छाडेको बताउँछन् ।
कलैया उपमहानगरपलिका वडा नं १० नीलकण्ठवामा जनता आवासमार्फत केही घर बनेका छन् । तर, पैसा नभएका कारण भिखारी हजराको घर पूरा भएको छैन । ‘पैसा नआएकाले घर बनिसकेको छैन । घरमा पानी पस्छ, खान बस्न कठिनाइ छ’ भिखारीकी बुहारी मञ्जुदेवीले भनिन् ‘घर टुटेको तीन वर्ष भयो, बनिसकेको छैन।’
लाभग्राहीलाई समस्यामाथि समस्या
बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं ५ बर्वामा जनता आवास मार्फत निर्माण गर्न ३४ घर छनोटमा परेका थिए । चार जनाको काम जग्गा विवादका कारण शुरु नै हुन सकेन । चमार र दुसाध समुदायको बाहुल्य रहेको गाउँमा नागेन्द्र पासवान, राममणि राम, जदु महरा, देव शरण महरा, शिव बालक महरा, पुनदेव महरा, सुरेश महरा, लखराज महरा, बाला राम र जगन महराको घरले पूर्णता पाएको छैन ।
कतिपय ठाउँमा अध्यक्षहरुले आफ्नो घरलाई प्राथमिकता दिएर अन्य लाभग्राहीलाई प्राथमिकता नदिएको गुनासो आइरहेको छ । तर, निर्माण समितिका अध्यक्ष हरिन्द्र पासवानले चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो घर बनाएका छैनन् । ‘अन्य साथीहरुको नबनाई आफ्नो बनाउँदा गलत सन्देश जाने भएकाले काम रोकेको छु’ उनले भने ।
नागेन्द्र पासवानको घरमा जस्ताको छानो छाउन बाँकी छ । बाँस, खर र प्लाष्टिकको अस्थायी छानो लगाएर उनको परिवार नयाँ घरमा बसेको छ । त्यो पनि पछिल्लो हावाहुरीले उडाएर दोहोर्याएर छाउनुपरेको उनी बताउँछन् ।
‘पहिला टिनले छाउनु, अनि पैसा दिन्छु भनेका छन् । पैसा नभएर छानो छाउन सकेको छैन’ नागेन्द्रले भने ‘बाँस, खर र प्लाष्टिकको छानो छ । पानी परेपछि चुहिन्छ । यसैमा जसोतसो गुजारा गरेका छौं ।’
बारामा संघीय सरकारबाट निर्णय भएका १ हजार घर थिए । एक हजारमा ८ सय ९३ वटा घर निर्माण सम्झौता भयो । धेरै घरहरुको दुई किस्ता रकम गएको छ भने कतिपय घरको एक किस्ताले जग खनेर वीचैमा छोडिएको छ ।
पर्सा बहुदरमाई नगरपालिका वडा नं ५ बर्वाका बालाराम र उनका काकाको घर अधुरो बस्नुको कारण पनि पैसा नै हो । पक्का घरमा बस्ने आसमा छँदाखँदाको छाप्रो भत्काएका उनीहरुको परिवारले दुईवटा वर्षा निकै कष्टसँग काटेको छ । घर भत्काएपछि उनीहरुले वर्षायाममा राम्रोसँग सुत्नसमेत पाएका छैनन् । घरमा भएको एउटा गाई भिजेपछि बेचिदिएको उनी सुनाउँछन् । जनता आवासको लाभग्राहीमै परेका बलरामका काका अर्कैको घरमा बसिरहेको बताउँछन् ।
‘पैसाको कमीले गर्दा घर बन्न सकेको छैन । दुई वर्षदेखि वर्षामा भिजेर बस्नुपरेको छ’ उनले भने ‘पैसा नभई ठेकेदारले काम गर्दैन । आफैं बनाउन घरमा पैसा छैन ।’
रामगढवाका साहेब पासवान घरकै समस्याले चिन्तित छन् । घरमा झ्यालढोका लागेकै छैन, अब पैसा आउँदैन भनिएको छ ।
शिव बालकको घरमा छानो छाउने तथा केही जोडाइको काम बाँकी छ । जदु महराले मजदुरलाई दिने पैसा नभएकाले २० बोरा सिमेन्ट स्कुललाई पैंचो दिएका छन्, फिर्ता आएको छैन । घर बनाउनका लागि २ ट्याक्टर ईट्टा र बालुवा खसेको छ । तर, काम अघि बढ्न सकेको छैन । देवशरणको घरको केही भाग नालामा परेपछि गाउँलेले नै काम रोकिदिएका छन् ।
बर्वाका राममणि रामले ५ लाख प्रतिकठ्ठामा किनेको १० धुर जमिनमा घर बनाउन शुरु गरेर अलपत्र छोडिएको छ । घर जगभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । निर्माणधीन घरभित्र भिन्डी लगायतको तरकारी फलिरहेको छ ।
‘जमिन किनेर घर बनाउन शुरु गरेको जगको काम सकिएपछि अघि बढ्न सकेको छैन । धेरैपटक मेरो नाममा खाता खोलिदेऊ अलिकति पैसा थपेर राम्रै घर बनाउँछु भनें । तीन पटक वीरगञ्ज पनि गयौं।’ उनले भने ‘न खाता खुल्यो, न घर बनाउने पैसा नै आयो ।’
जनता आवास परियोजना मार्फत घर निर्माणका लागि पर्सा र रौतहटमा २ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ र बारामा प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चार किस्तामा वितरण गरिने उक्त रकम पहिलो किस्ताबाहेक अरु काम सम्पन्न भइसकेपछि मात्रै भुक्तानी गरिन्छ । काम गराउनका लागि जोसँग रकम थियो, उनीहरुको घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । जो गरिब छन् र पैसा जुटाउन सकेका छैनन्, उनीहरुका घर अपुरै छन् ।
पर्सा, बारा, रौतहटको मात्रै नभएर प्रदेश नं २ का अन्य जिल्लामा पनि जनता आवासको काम सन्तोषजनक छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा वीरगञ्ज, जनकपुर र सप्तरीमा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय छन् । वीरगञ्जस्थित कार्यालयले पर्सा, बारा, रौतहट र जनकपुर कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही र सप्तरीको कार्यालयले सिराहा र सप्तरी जिल्ला हेर्छ ।
सप्तरीस्थित कार्यालयका अनुसार हालसम्म सप्तरीमा १ हजार १ सय ३३ र सिरहामा १ हजार ९९ आवास निर्माण सम्झौता भएकोमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र घर बनेका छन् । छाना लागेका तर सम्झौता अनुसारका थोरै काम बाँकी घर ७० प्रतिशत छन् ।
कार्यालयका निमित्त प्रमुख ईन्जिनियर कृष्णदेव झाका अनुसार परियोजनाका लागि हालसम्म १५ करोड २५ लाख ११ हजार रूपैयाँ निकासा भएकोमा ५ करोड ६४ लाख ६५ हजार २ सय ५० लाभग्राहीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ ।
पहुँचका आधारमा घर
जनता आवासमार्फत नै वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं २१ सुगौलीमा २५ वटा घर बनाउने सम्झौता भएको थियो । ७ वटा घरको अन्तिम किस्ता आउन बाँकी छ । सुगौलीमा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुखल हजरा पासवान छन् । उनी नेपाली कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन् ।
सुगौली तत्कालीन पर्सा क्षेत्र नं १ मा थियो । संविधान सभा सदस्य राजेन्द्र बहादुर अमात्यको क्षेत्र भएकाले कांग्रेसकै सुखल हजरा पासवानले जनता आवास निर्माण उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए । यो उदाहरण मात्रै हो । जनता आवासमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा लाभग्राही छनोट गरिएको छ र उपभोक्ता समितिमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वीरगञ्ज-२३ प्रसौनीमा नेकपाका जिल्ला सदस्य मेघराज पासवानको घर जनता आवासमार्फत बनेको छ । स्थानीयका अनुसार मेघराज पासवानको पहिल्यैदेखि पक्का घर थियो ।
गाउँकै शम्भु दास तत्वा, करिमन पासवान, सुरुज पासवान (चौकीदार) को जनता आवासको घरसँगै अर्को पक्का घर छ । समल पासवानले श्रीमतीका नाममा लाभग्राहीमा घुसाएर घर हात पारे । उनीजस्तै कतिपयले आफ्नो साटो श्रीमती वा छोराछोरीका नाम लाभ लिएका छन् ।
संविधानसभा सदस्य विचारी यादव आफू नै अग्रसर भएर जनता आवासको काम गराएकाले काम राम्रो भएको दावी गर्छन् । ”मेरो टोलमा ११७ वटा घर परेका थिए । विपन्न तत्वा र दुसाधको घर बनाइएको हो, दुईवटा मात्रै बन्न सकेनन्’ यादवले भने ‘मैले आफैंले अनुगमन गरेर काम गराएको थिएँ । पक्का घर भएकालाई मैले आफैं रोकिदिएँ ।’
वीरगञ्ज-२३ का वडा सदस्य लालबाबु यादव जनता आवास गरिब र विपन्नका लागि आएको कार्यक्रम भनिए पनि पैसा हुनेको मात्रै घर पूर्णरुपमा बनेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने भनियो, काम सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने रहेछ,’ लालबाबु भन्छन् ‘गरिबले कहाँबाट पैसा ल्याएर लगानी गर्छन् ?’
वीरगञ्ज-२४ रामगढवामा हजारी बैठा, पहवारी बैठा, ममताज अन्सारीको घर जनता आवासमार्फत बनेको छ । जब कि उनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर नरेको स्थानीय बताउँछन् । सचेत युवा क्लबका अध्यक्ष विजयप्रसाद कुर्मी गाउँमा गरिबका नाममा केही धनीको घर बनेको बताउँछन् । ‘जनता आवासमार्फत गाउँमा गरिबकै घर बन्नुपर्ने हो, तर गाउँमा दुई/तीनजना धनी मानिसकै घर बनेको छ’ कुर्मीले भने ।
दलित महिला संघ फेडो बाराकी अध्यक्ष किस्मतीदेवी राम जनता आवास कार्यक्रममा अगुवा र इञ्जिनियरहरुको हालिमुहाली देखिएको बताउँछिन् । ईनर्वा शिरामा कतिपयले आफ्नो पैसा लगाएर घर निर्माण गरेर पछि भुक्तानी लिएको उनले बताइन् ।
जनता आवास कार्यविधिमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा २ मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित अयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित विपन्न, मुसलमान तथा वाषिर्करुपमा नेपाल सरकारले बजेट बक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सिमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाका लागि आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि नै बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैको कार्यान्वयनका लागि जनता आवास कार्याक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०६६ जारी गरियो । र, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ ल्याइयो ।
जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७३ मा स्थल पहिचान गर्दा लक्षित वर्गको घर यथास्थानमा पुनःनिर्माण हुने गरी गरिने छ भनिएको छ । सम्झौताबमोजिम शौचालयसहितको आवास एकाई निर्माण भएपछि मात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
आवास निर्माणका क्रममा लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा श्रमदान, नगद वा निर्माण सामाग्री पनि हुन सक्ने नभए कम्तिमा सुलभ शौचालय एउटा निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
कार्यविधिमा लाभग्राही छनोटको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई दिइएको छ । तर, त्यसका लागि कार्यविधिमै लक्षित वर्गको पहिचान, लाभग्राही छनोटका आधार तोकिएको छ । तर, त्यसलाई लत्याएर लाभग्राही छनोट गरिएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।
आवश्यक कागजातसहित आवेदन लिने, त्यसपछि अनुगमन गरेर नाजुक अवस्थामा रहेको घर भएका परिवारलाई छनौट गरिनुपर्ने हो । लाभग्राही छनोट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपांगता भएका घरमुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
एउटा गाउँमा १० जना लाभग्राही छनोट भयो भने कार्यविधिमा उनीहरुबाटै निर्माण समिति बन्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसै गरी समिति बनाइयो । तर, बाहिरका मानिसहरुलाई काम गराइयो । जनता आवास कार्यक्रम बारा जिल्ला संयोजक प्रदेश सभा सदस्य पारस साह भन्छन्, ‘उनीहरुले दुईचार पैसा अनियमितता गरेकै छन् । पहिलो किस्तामा ९३ हजार दिनुपर्नेमा लाभग्राहीलाई ८०/८५ हजार मात्रै दिएकोसमेत अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ ।’
बारा र पर्साका संयोजकले जनता आवासमार्फत बन्ने घरको डिजाइनमा सुधार हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् ।उनीहरुले विपद प्रतिरोधी बलियो घर आजको आवश्यकता भएको बताउँदै गरिबको घर बनाउने नाममा झारा टार्न नहुने बताए ।
जनता आवास मार्फत बन्ने घरमा प्लास्टर र रंगरोगन राखिएको छैन । घरभित्रको भुइँ माटोकै हो । छानामा बाँसको डाँडाभाटा, घरको बार र ढोकाको पल्ला र झयाल बाँसकै लगाउनुपर्ने हुन्छ । घर निर्माणमा २ नम्बर इँटको प्रयोग गर्नुपर्छ । चारवटा कुनामा इँटासँगै १/१ वटा फलामको डन्डी हालेर घर बनाइएका छन् ।
बारा जिल्ला संयोजक साह भन्छन् । ‘त्रुटी पहिला पनि छ अहिले पनि छ । अब त हामीले भूकम्परहित घर बनाउनुपर्छ, ट्वाईलेटसहितको घर हुनुपर्छ । इस्टिमेटमै २ नम्बर ईट्टा प्रयोग गरिएको छ । २ नं ईट्टा किन राख्ने ?’ उनले भने ‘कमसेकम रकमलाई बढाएर ५ लाख गरौं, दुईवटा रुम एउटा किचेन र ट्वाईलेट हुनुपर्छ । सामाग्रीहरु एक नम्बरको हुनुपर्छ । ‘
घर निर्माण गर्ने सामाग्रीको लागत बढेकाले प्रति घर निर्माणको अनुदान रकम पनि बढाउनुपर्ने तर्क उनको छ । ‘समानको भाउ पनि बढी सकेको छ, त्योबेलामा ४ सय रुपैयाँमा सिमेन्ट किनेकाले अहिले ८ सय तिर्नुपर्छ । त्योबेला ७ हजारको छड लिएको होला, अहिले १० हजार दिनुपर्छ । मजदुरको ज्याला पनि बढिसकेको छ,’ उनले भने ‘अनुदानको रकम पनि त त्यसै अनुसार बढाउनुपर्छ ।’
कार्यक्रमका पर्सा संयोजक रमेश पटेल पनि कार्यविधिअनुसार घर काम लाग्ने खालको नरहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘घरको प्लाष्टर पनि छैन । रंगरोगन पनि छैन, बाँसको झ्याल ढोका छ । कम्तिमा दुईवटा कोठा किचेन, टेवाईलेट सहितको घर प्लाष्टर र रंगरोगन गरेर दिनुपर्छ ।’
तीन वर्षमा २० प्रतिशत प्रगति
सरकारले ९ वर्षअघि सप्तरी, सिरहा र कपिलवस्तुबाट जनता आवास कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । पछि त्यसलाई काठमाण्डौं बाहेक सबै जिल्लामा विस्तार गरियो । सरकारको लक्ष्य हेर्ने हो, भने प्रदेश नं २ का ८ जिल्लामा कम्तिमा १६ हजार घर बनिसक्नुपर्ने हो । तर, आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा थालिएको जनता आवास थला परेर बसेको छ ।
जनता आवासले गरिब, विपन्न, तथा सीमान्तकृत समुदायलाई घाम, पानी तथा शीत लहरबाट जोगाउने आशा गरिएको थियो । संघीय सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास कार्यक्रम’ प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयको अभावमा प्रदेश नं २ मा प्रभावित छ ।
गत ०७५ चैत १७ गते हावाहुरीबाट पर्सा र बारामा ठूलो धनजनको क्षति भयो । हावाहुरी पीडितको आवास निर्माणको जिम्मा सरकारले नेपाली सेनालाई दियो । बैशाखबाट काम शुरु गरेको नेपाली सेनाले बारा पर्सामा ८ सय ६९ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
जटिल परिस्थति अनि प्रतिकुल मौसममा समेत नेपाली सेनाले तीन महिनामा बलियो, आकर्षक, विपद प्रतिरोधी एवं स्तरीय आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ ।
तर, तीन वर्ष अघिबाट शुरु गरिएको जनता आवासको घर अधिकांश अलपत्र अवस्थामा छ । जनता आवासको काम शुरु गरिएकै कतिपय स्थानमा नेपाली सेनाले हावाहुरी प्रभावितको आवास पनि बनाएको छ । हावाहुरी प्रभावितको आकर्षक घरले अधुरा जनता आवासका घरलाई गिज्याइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
परियोजनाले पाएको लक्ष्य अनुसार पर्सा, बारा, रौतहटमा हालसम्म्म ६ हजार भन्दा बढी घर निर्माण भईसक्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्सा, बारा, रौतहटमा २ हजार ८ सय ९ घर निर्माण सम्झौता भएकोमा १ हजार ५ सय ६६ घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश लाभग्राहीले योगदानमा बनाउनुपर्ने शौचालय निर्माण गरेका छैनन् ।
तीनवटै जिल्लाका लागि आव ०७५/७६ सम्ममा कार्यालयलाई ४५ करोड ५३ लाख १८ हजार रुपैयाँ आएकोमा ९ करोड ३१ लाख ७५ हजार १ सय ६० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । तीन जिल्लाको आवास परियोजनका लागि आएको कुल रकमको २० प्रतिशत मात्रै भुक्तानी भएको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हुनाले कार्यक्रमको वित्तीय र भौतिक प्रगति दुवै २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख सरोज गोईतको भनाइ छ ।
प्रदेश मातहतमा कार्यालय आइसकेपछि ०७५/०७६ मा सप्तरीमा ७७५ र सिरहामा ८३२ घर नबनाउने तयारी भइरहेको छ । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय जनकपुरका अनुसार सर्लाही जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ बाट निर्माण शुरु गरिएका ९९६ घरधुरी मध्ये ५२१ वटा घर बनेका छन् । अझै ४७५ घरले पूर्णता पाउन सकेको छैन । त्यही वर्ष महोत्तरीमा निर्माण शुरु गरिएका ५४७ घर निर्माणको काम अधुरै छ ।
निमित्त कार्यालय प्रमुख महेन्द्र महतो जनता आवास कार्यक्रम शुरु भएदेखि हालसम्म कार्यक्रमका लागि ३८ करोड २० लाख ९२ हजार रुपैयाँ निकासा भएकोमा १४ करोड १७ लाख ३५ हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन निकासा भएको रकमको ३७ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।
पहिले सम्झौता भई अधुरा रहेका तर क्रमशः निर्माण सम्पन्न गरेका लाभग्राहीको भुक्तानी कार्यालयले दिँदै आएको छ । त्यसबाहेक पनि कार्यालयले आव ०७५/७६ मा सर्लाहीमा २ सय ८९, महोत्तरीमा २ सय २३ र धनुषामा २ सय ३१ जना लाभग्राहीसँग सम्झौता गरी घर बनाइरहेको छ ।
‘हामीले यी घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेर काम शुरु गरेका छौं,’ निमित्त कार्यालय प्रमुख महतोले भने ‘तर यसका लागि रकम निकासा भएको छैन ।’
निर्माण समितिका अध्यक्ष हरिन्द्र पासवान लाभग्राही किस्ता नपाएकाले काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । ‘म काम गर्न तयार छु, तर उनीहरु सहयोग गर्दैनन्, सरकारी पैसाले बनाउने हो, तिमीले नै बनाइदिनुपर्छ भन्ने जस्तो गर्छन् ।’ उनले भने ‘योजनामा दुई नम्बरको ईट्टा छ, केहीले राम्रो बनाउने भनेर एक नम्बरको ईट्टा मगाए, पैसा घट्यो । घर बनेन । कसैले सिमेन्ट पैचो दिएका छन्, कसैको जमीन नालामा परेको छ ।’
कसैले चाहिँ आफ्नै नाममा खाता खोलेर घर बनाउँछु भन्दा हुन नसकेको हरिन्द्रको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘ईट्टा सबै आइसकेको छ । सिमेन्ट दिइसकेका छौं । उनीहरु नै चासो दिँदैनन् ।’
किन बनेनन् सम्झौता भएका घर ?
०७३/७४ आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम शुरु भयो । जसोतसो कार्यक्रम शुरु गरिए । शुरुमा निर्माण सामाग्रीको अभाव भएको लाभग्राहीहरु बताउँछन् । कार्यालयमा पर्याप्त रकम आएका कारण जति काम सम्पन्न भयो, त्यसको भुक्तानी हुँदै गयो ।
निर्माण समिति र लाभग्राहीबीचको द्वन्द एवं निर्माण सामाग्री र मजदुरको अभाव लगायतका कारणले पनि कामले गति लिन नसकेको कार्यालय प्रमुख गोईत बताउँछन् । कतिपयले अन्तिम किस्ता दिनुस सबै काम सकाउँछु भनेर लिएर गएर काम नगरेको उनी बताउँछन् ।
‘शुरु गर्नेबेलामा हतार गर्ने तर काममा ध्यान नदिने प्रवृत्ति सेवाग्राहीमा देखियो,’ उनले भने ‘त्यसबाहेक हामीसँग पर्याप्त कर्मचारी पनि भएनन्, कर्मचारी हुँदा सवारी साधन भएन ।’
वीरगञ्जमा जस्तै जनकपुरमा पनि सवारी साधन र कर्मचारीको अभाव छ । निमित्त प्रमुख महतो भन्छन् ‘न कर्मचारी छ, न सवारी साधन छ । यत्रो जनता आवास कार्यक्रमको अनुगमन गर्नुपर्ने छ’ उनले भने ‘कार्यालय खोल्दा ५ वटा मोटरसाईकल र एउटा गाडी दिने भनिए पनि अहिलेसम्म मिलेको छैन ।’
स्रोतका अनुसार एकजना डिभिजनल इञ्जिनियर, ३/३ जना इञ्जिनियर र ओभरसियर हुनुपर्नेमा दुईजना मात्रै इन्जिनियर खटिएका छन् । कार्यालयलाई दिइएको गाडी कृषि राज्य मन्त्रीले प्रयोग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक स्वार्थ हावी
फुसको छाप्रो पक्का हुने सोचेर पर्सा बारामा मात्रै दलित विपन्न समुदायका १६ हजार भन्दा बढीले जनता आवासका लागि आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकालाई प्राथमिकीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । त्यसको साटो तत्कालीन सांसदहरुले २/२ सयका दरले कोटा निर्धारण गरी भागबण्डा गरे । उनीहरूले आफू निकटका व्यक्ति लाभग्राहीमा छनौट मात्रै गरेनन्, कतिपयलाई निर्माण समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिए । कांग्रेसका सुखल हजरा पासवान, तत्कालीन एमालेका हरिन्द्र पासवानलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
बारामा त झन सांसदबीच नै विवाद देखियो । जसले गर्दा कार्यक्रम शुरु भएको आव ०७३/७४ मा काम नै शुरु हुन सकेन । अर्को वर्ष सांसदहरुले सरकारलाई दवाव दिएर रकम बढाएर कार्यक्रम ल्याए । त्यसैले गर्दा पर्सा र रौतहटमा जनता आवासका लागि प्रति घर २ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ र बारामा प्रति घर ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम बिनियोजन भएको छ ।
प्रदेश नं २ को भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका प्रमुख सरोजकुमार गोईत छनोट हुने प्रक्रियामा संयोजक र सदस्यहरुले राजनीतिक लाभ लिन आ-आफ्नो मान्छेलाई पार्ने कोशिष गरेको स्मरण गर्छन् ।
केन्द्र सरकारअन्तरगत कार्यालय रहँदा वीरगञ्जस्थित कार्यालयको प्रमुखको रुपमा वि.स.०७३/७४ मा गोईतले नै कार्यक्रम शुरु गराएका थिए । उनी र तत्कालीन सांसद राजकुमार गुप्ताबीचको द्वन्द निकै चर्चाको विषय पनि बन्न पुग्यो ।
‘काम शुरु गर्दा मलाई पनि निकै प्रेसर आएको हो । नेताज्यूहरुले यतिसम्म भन्थे कि यो कुरालाई गोप्य राख्नुस, हामीले भनेअनुसार गरिदिनुस’ उनले भने ‘करकापमा परेर हामीबाट पनि दायाँबाया भयो होला, तर छनोटमा केही विभेद भएकै हो ।’
जनता आवास कार्यक्रम बारा जिल्ला संयोजक प्रदेश सभा सदस्य पारस साह केन्द्र सरकारबाट कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा केही त्रुटी देखिएको बताउँछन् ‘हामीले स्थलगत अनुगमन गर्दा १० प्रतिशत लक्षित समुदायभन्दा बाहिरका मानिस लाभग्राहीमा परेको भेटियो,’ उनले भने ‘जुन व्यक्तिको आफ्नो गाउँमा घर छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि आवास दिने निर्णय भएको रहेछ, त्यस्ता झण्डै ५० वटा घरको भुक्तानी हामीले रोकेका छौं ।’
प्रदेश सभा सदस्य एवं जनता आवास कार्यक्रम पर्सा संयोजक रमेश पटेल जनता आवासमा उपभोक्ताबाट समेत लापरबाही भएको बताउँछन् । ‘लाभग्राहीहरुको पनि बदमासी देखियो, पहिलो किस्ता लगेको छ, कामै शुरु गरेको छैन, त्यसै खाइदिएको छ । कतिपयले दोस्रो किस्ता लगेर कामै गरेका छैनन्,’ उनले भने ‘संघ सरकारले गरेको काम धेरैको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्तिम किस्ता बाँकी भएकाहरुको अनुगमन गरेर भुक्तानी दिने तयारीमा हामी छौं ।’
प्रदेश सरकारलाई अवसर
प्रदेश २ सरकारले पहिलो चरणमा डोम, मुसहर, हलखोर, मेस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यसपछि अन्य विपन्न सीमान्तकृत समुदायको घर बनाउने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश २ सरकारले पहिलो चरणमा डोम, मुसहर, हलखोर, मेस्तरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने त्यसपछि अन्य विपन्न सीमान्तकृत समुदायको घर बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
मुलुक संघीय ढाँचामा गइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शुरु गरिएको छ । प्रदेशहरुले आ-आफ्नै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेका छन् ।
आवास निर्माणका लागि खाता सञ्चालन निर्माण समितिको संयोजक वा लाभग्राही र सम्बन्धित डिभिजन कार्यालय वा कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइले तोकेको कर्मचारीको संयुक्त दस्तखतबाट हुने व्यवस्था छ ।
केन्द्रीय सरकारको कार्यविधिमा जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित लाभग्राहीको खातामा २५ प्रतिशत, प्लीन्थ (डीपीसी) को कामपछि थप ३० प्रतिशत, गारो तयार भएपछि थप ३० प्रतिशत, छाना तथा झ्याल ढोका र शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानी दिने प्रावधान थियो भने प्रदेश सरकारले यसलाई बदलेको छ ।
अहिले प्रदेश नं २ सरकारले ‘जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६’ तयार पारेको छ । कार्यविधिमा प्रदेश स्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्दि्रय निर्देशक समिति र जिल्लामा मन्त्रालयले तोकेको प्रदेश सभा सदस्य संयोजक रहनेगरि जिल्लास्तरीय समन्वय समिति गठन हुने व्यवस्था छ । यो कार्यविधिले तीन किस्तामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ ।
जग खन्ने काम भएपछि ३५ प्रतिशत, सिल (झ्यालको तल्लो भाग) को काम सकिएपछि थप ५० प्रतिशत र काम सम्पन्न भएपछि बाँकी १५ प्रतिशत भुक्तानी दिइन्छ । ०७५ कात्तिकदेखि नै प्रदेश सरकारको मातहतमा कार्यक्रम आएको हो ।
प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमका लागि सत्तापक्षकै मात्र सांसदलाई संलग्न गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध समेत पारेका थिए ।
अहिले प्रदेश सरकारले सर्लाही र धनुषामा केही घर निर्माण शुरु गरेर कार्यक्रम अघि बढाएको छ । केन्द्रीय सरकारको आलोचनामा रमाउने प्रदेश सरकारलाई यो कार्यक्रम उत्कृष्ट ढंगले कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्ने अवसर बनेको सामाजिक अगुवाहरु बताउँछन् ।
नयाँ घर नयाँ शिराबाट : पूर्वाधार मन्त्री सोनल
आव ०७५/७६ मा सर्लाही, महोत्तरीमा र धनुषामा नयाँ घर निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल विगतमा देखिएका कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी जनता आवास बनाउने दाबी गर्छन् ।
‘विगतमा उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको ग्यापिङले गर्दा जति काम हुनुपर्ने हो, त्यति काम हुन नसकेको अवस्था देखिएको छ । कसैले किस्तै पाएको छैन, कसैले दुई किस्ता, कसैले तीन किस्ता लगेको छ । काम गरेको छैन । अब हामी अधुरो कामलाई पूरा गर्नुको साथै नयाँ शिराबाट काम शुरु गर्छौं ।’
मन्त्री सोनलले अगाडि भने, ‘पहुँचवाला मान्छेहरुको, आवश्यकता नभएका मानिसहरु पनि परेका छन् । किस्ता समयमा लिन नसकेको अवस्था छ । ठेक्कापट्टामा गरेको पनि फेला पारेका छौं । कागजमा लाभग्राहीको निर्माण समिति छ, तर अरुले काम गरिरहेको छ । उनीहरुको तालमेल नै छैन । यस्ता ग्यापलाई हटाउँदै अघि बढ्छौं ।’
संरचना हेरफेर गर्नका लागि बजेट प्रयाप्त नहुने भएकाले केन्द्र सरकारसँग थप बजेटको माग गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘संरचना हेरफेर गर्ने वित्तिकै रकम थप्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री सोनलले भने, ‘केन्द्र सरकारसँग कुरा गरेका छौं, प्रतिपरिवार ३ लाख ५० हजारको साटो ५ लाख बनाउन सके विपन्नलाई घर दिएजस्तो हुन्छ ।’
