२७ असोज, काठमाडौं । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका बेला चीनसँग सुपुर्दगी सन्धि हुने चर्चा थियो । सी भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार आयोजित पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगको भेटघाटपछि सुपुर्दगी सन्धीमा हस्ताक्षर नहुने विषय सार्वजनिक भयो ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘सुर्पुदगी सन्धि एजेण्डामै नरहेको’ बताएका थिए । यद्यपि, चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलसँग आइतबार होटल सोल्टीमा पारस्परिक कानूनी सहायतासन्बन्धी सन्धिमा भने हस्ताक्षर भएको छ ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको छ, ‘अपराधिक विषयहरुमा पारस्परिक कानूनी सहायताबारे नेपाल र जनगणतन्त्र चीनबीचको सन्धि ।’ यसलाई कतिपयले सुपुर्दगी सन्धिकै सानो रुपको संज्ञा दिएका छन् ।
तर, गृह–सचिव प्रेमकुमार राई भन्छन्, ‘यो सुपुर्दगी होइन, अपराधिक गतिविधिसम्बन्धी कानून बनाउने सहमति हो ।’
नेपाललाई के फाइदा ?
जानकारहरुका अनुसार यो सम्झौताले अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानलाई सहज बनाउनेछ । यो दुई वा दुईभन्दा बढी देशबीच गरिने यस्तो किसिमको सम्झौता हो, जसले अपराधीविरुद्ध गरिने कारबाही र अनुसन्धानका क्रममा चाहिने सूचनालाई एकीकृत गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘सामान्य रुपमा यसलाई सबुत, प्रमाण संकलन गर्ने समझदारीको रुपमा बुझ्दा हुन्छ ।’
त्यसो त यसअघि पनि चीनसँग जोडिएको घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी–प्रहरी तहबाटै अनौपचारिक रुपमा सहयोग आदान–प्रदान हुँदै आएको थियो । अब यो सम्झौता भएसँगै आधिकारिक रुपमा सहयोगको आदनप्रदान हुनसक्छ ।
जस्तै– एक महिनाअघि भएको एटीएम ह्याकिङ प्रकरणमा संलग्न चिनियाँ नागरिकले चीनमा गरेको गतिविधिको विवरण अब वैधानिक तरिकाबाट मगाउन सकिन्छ ।
‘पहिले अनौचापरिक रुपमा तथ्य संकलन गर्दा अदालतमा पेश गर्न समस्या हुन्थ्यो’, नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब आधिकारिक सम्झौता भएपछि समस्या हुँदैन ।’
‘पहिले मुद्दाका आधारमा सहयोग हुन्थ्यो भने अब हरेक घटनामा सहयोग हुन्छ’, ज्ञवाली थप्छन् ।
किन भएन सुपुर्दगी सन्धि ?
उच्च स्रोतका अनुसार सी भ्रमणका क्रममा सुपुर्दगी सन्धि गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले महिनौंअघिबाट तयारी गरिरहेको थियो । जुन विषयलाई गोप्य राखेर गृह मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण सुवेदीले मन्त्रालयबाहिरै चिनियाँ प्रतिनिधि मण्डलसँग भेट जारी राखेका थिए ।
भेटबाट सन्धिका बुँदाहरु पनि तय गरेर गृहले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको थियो । तर, गृहको प्रस्ताव पारित भएन ।
एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘सुपुर्दगी सन्धि सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको विषय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएलगत्तै अमेरिका लगायत पश्चिमी राष्ट्रको दबाव बढ्यो र क्याबिनेटले पास गर्न सकेन ।’
चिनियाँ पक्षले भने सुपुर्दगी सन्धिलाई जोड दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ०७५ मा गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । त्यसवेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको थियो, ‘सूचनाको आदानप्रदान, क्षमता अभिवृद्धि र तालिममार्फत दुवै पक्षबाट कानून कार्यान्वयन गर्न अधिकारीबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाइनेछ ।’
नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको चिनियाँ अधिकारी विश्लेषण गर्छन् । त्यसैले पनि नेपालसँग सुपुर्दगी गरेर उनीहरुलाई आफ्नो देशमा लैजान सक्ने कानूनी बाटो खोल्न खोजिएको पश्चिमा राष्ट्रहरुको आशंका छ ।
तिब्बती शरणार्थीको हकमा सन्धि लागू गर्न नहुने विषयमा पनि छलफलका क्रममा उठेको थियो । अन्ततः सुपुर्दगीको विषयमा २३ वर्षपछि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा सम्झौता हुन सकेन ।
भारतको पनि चाहना
चीनले मात्र होइन, भारतले पनि वर्षौंदेखि नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धि गर्न चाहेको छ । नेपाली भूमिमार्फत पाकिस्तानीले भारतविरुद्ध गतिविधि गर्ने गरेको आशंका भारतको छ ।
२०६० सालमा नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरमा सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर पनि भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेन । ०६३ सालमा पनि गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न खोज्दा माओवादीको विरोधपछि रोकिएको थियो ।
यो सन्धिमा हस्ताक्षर भए सम्बन्धित देशमा अपराधमा संलग्न व्यक्ति एकअर्काको देशमा पुगे पक्राउ गरेर बुझाउनुपर्छ । तर, यसमा पश्चिमा देशहरुले चासो राख्दै आएका छन् । सुपुर्दगी सन्धी भएपछि चीनले राजनीतिक व्यक्तिमा समेत यसको प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै पश्चिमाहरुले दबाव दिँदै आएका छन् । अहिले यस्तै सुपुर्दगी सन्धीकै विषयलाई लिएर हंककंगमा चीनविरोधी प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् ।
