२७ असोज, पोखरा । ‘१ निर्वाचन क्षेत्र १ नमुना कृषि गाउँ’ विकास गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लागि परेको छ । चैत १० गते योजनाको सुरुआत तनहुँको भीमाद ९ पाथर्दीबाट प्रदेश सरकारले गरेको थियो । योजनाकोे शुभारम्भ गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए, ‘अबको ५ वर्षमा प्रदेशको उत्पादन दोब्बर हुन्छ । यहाँ अझैं १४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनी छन्, त्यो पनि आधा घट्ने छ ।’
पाथर्दीमा बोयर जातको बाख्राको स्रोत केन्द्र बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा जम्मा ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी वातावरण मैत्रीसँगै नमुना कृषि फार्म खोल्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न १० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई नमुना कृषि गाउँका रुपमा चिनाउन प्रति गाउँ ३० लाखका दरले विनियोजन गरेको थियो । पहिलो वर्ष वितरण गरिएको रकममा ५० प्रतिशत घटाउँदै ४ वर्षसम्म स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने प्रदेशको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमका लागि प्रदेशले १४ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम गर्न प्रदेशले कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार नमुना गाउँ बनाउन कम्तीमा ५० घरधुरी हुनुपर्ने, यातायातको पर्याप्त सुविधा, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरणको सम्भावनायुक्त, जैविक विधिताको प्रवद्र्धन आदिका आधारमा गाउँ छनोट गर्न पाइन्छ । सोही कार्यविधिका आधारमा गत आवमा ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यक्रम सुरु गरिने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले बताए । उनले भने, ‘कृषि नमुना गाउँ बनाउन प्रदेशले आर्थिक सहयोग गर्ने हो । तर, योजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले नै कार्यक्रम लिएर आउनुपर्छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तह छन् । ती सबै स्थानीय तहलाई समेट्ने गरी चालु आर्थिक वर्षमा पनि थप ३६ वटा गाउँलाई नमुना गाउँकारुपमा विकास गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ । तर, चालु आवमा कार्यक्रमका लागि प्रति गाउँ २५ लाख रुपैयाँमात्र प्रदेशले दिने निर्णय गरेको छ ।
‘पहिले प्रशासनिक खर्च पनि त्यही बजेटमा जोडिएको थियो । तर, यस वर्ष हामीले प्रशासनिक खर्चलाई जोडेका छैनौं । त्यही भएर बजेट घटेको हो,’ मन्त्री मगरले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा फिल्डमा लाग्ने खर्चमात्रै प्रदेशले व्योहोर्ने छ ।’ गत आर्थिक वर्षमा सुरुआत भएका ३६ वटा योजनालाई निरन्तरता दिन यस वर्ष प्रति नमुना गाउँ १५ लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिइने उनले सुनाए ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७२ वटा गाउँमा कृषि नमुना गाउँ बनाउन सुरु गरिसक्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप १५ वटा गाउँलाई कृषि नमुना केन्द्रकारुपमा विकास गरिने मन्त्री मगरले बताए । उनले भने, ‘अर्को आर्थिक वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा पनि योजना पुग्छ । कार्यक्रमले ‘उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई जोड दिएको छ ।’
योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको ३६ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्राविधिक छनोट भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित गाउँमा उपसमूह गठन हुनेछ । सोही उपसमूहले कृषिलाई टेवा पुग्ने गरी आफ्ना आवश्यकता अनुसार विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने सुविधा छ ।
नमुना कृषि गाउँ अन्तर्गत कास्कीका ६, पर्वतका २, बागलुङका ४, स्याङ्जाका ४, तनहुँका ४ म्याग्दीका २, मुस्ताङका २, मनाङका २, गोर्खाका ४, लमजुङका २ र नवलपुरका ४ वटा गाउँलाई प्रदेश सरकारले छनोट गरिसकेको छ ।
