३० असोज, पोखरा । गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले कार्यबोझ बढेको भन्दै जनशक्ति थप गरिदिन माग गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता डा. राजेन्द्र घिमिरेले थप दरबन्दी प्रस्ताव गरे पनि स्वीकृत नभएको बताए ।
‘प्रदेशभित्र जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पोेखरा, बागलुङ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा संख्या बढिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मुद्दाको चापका आधारमा जनशक्ति र अन्य आवश्यक स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’
सर्वोच्च तथा अन्य अदालतमा मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमाफर्त पेश गर्नुपर्ने लिखित जवाफ बढिरहेको र ती कागजात व्यवस्थित गर्न पनि उपयुक्त संस्थागत संरचना र पर्याप्त स्रोतसाधनको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् ।
घिमिरेले बिहीबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रदेशविरुद्ध मुद्दा बढिरहेकाले सोही अनुरुप जनशक्ति पनि आवश्यक रहेको सुनाएका हुन् । प्रदेशविरुद्ध परेको २९ मुद्दामध्ये ५ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ भने बाँकी सम्बन्धित अदालतमै विचाराधीन रहेको घिमिरेले जानकारी दिए ।
‘सबैभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छन्, त्यसपछि उच्च अदालत पोखरा र बागलुङमा परेका छन्,’ उनले भने । उनले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारीमात्र नभई प्रदेशका साथै स्थानीय तहका कानन तर्जुमामा पनि सहजीकरण गर्नुपरेकाले व्यस्तता बढेको सुनाए ।
प्रदेश प्रमुख निवास, सिमलचौरमै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश पेश गरेको हो । प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्ता घिमिरेले कार्यालयबाट गत आर्थिक वर्षमा भएका काम कारबाहीको विवरण, प्रभाव, सफलता, कार्य सम्पादनमा आएका चुनौती र ती चुनौतीलाई समाधान गर्न सुझावसहित पेश गरिएको बताए ।
अरु समकक्षी कार्यालयको तुलनामा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा अवसर र सुविधा कम भएकाले कर्मचारी टिकाइराख्न पनि चुनौती देखिएको प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायधिवक्ता महान्याधिवक्ता मातहतमा रहने र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खटाइने व्यवस्थाप्रति पनि पुर्नविचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
‘कार्यालयको भवन तथा पार्किङ स्थलको पनि अभाव छ । कार्यालयको आफ्नै जग्गा र भवन एवं कर्मचारीलाई आवास सुविधा लगायत अन्य भौतिक स्रोत र साधनको पनि बनाइनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रतिवेदन सुनेपछि न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आरम्भिक रुपमा कानून बमोजिम गर्नुपर्ने काम कर्तव्य गरेको बताए ।
