२२ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषय समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । छानविनबाट दोषी देखिएकालाई सेनाले कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको छ ।
यद्यपि सेनाको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठ्ने यस्ता विषय पूर्ण रुपमा रोकिएको छैन ।
अहिले भने जंगी अड्डाले आर्थिक सुशासनमा जोड दिने नीति अख्तियार गरेको छ । बजेटको सही सदुपयोग भएको एकिन गर्न प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले विशेष संयन्त्र नै गठन गरेका हुन् ।
निरीक्षणाधिकृतको कार्यालयका प्रमुख उपरथी अशोकराज सिग्देलको नेतृत्वमा गठित समितिलाई जुनसुकै वेला जहाँ पनि जाँच गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रधानसेनापति थापाले कार्यकालको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उच्चस्तरीय आन्तरिक ओभरसाइट समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
समितिले जिम्मेवारी बमोजिमको काम थालिसकेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे बताउँछन् । ‘गत आर्थिक वर्षको बजेट सदुपयोग गरे/नगरेको बारे प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी समितिलाई विशेष अधिकारी दिइएको छ’, सहायक रथी पाण्डेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘समितिले काम थालिसकेको छ ।’
स्रोतका अनुसार समितिले पहिलो पटक नेपाली सेनाको छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा छड्के जाँच गरेको थियो । जंगी अड्डाभित्रकै विभिन्न विभागमा अनुगमन भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
काठमाडौं– निजगढ द्रुतमार्गका आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी खोसियो
समितिले अनुगमन रिपोर्ट प्रधानसनापति थापालाई बुझाउनेछ ।
यसले बजेट दुरुपयोग र आर्थिक अनियमितताबाट जोगाउन मद्दत पुर्याउने जंगी अड्डाको दाबी छ ।
सेनाले बजेटको सही सदुपयोग, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र अनियमितताको परीक्षण गर्न छुट्टै ‘इन्स्पेक्सन एण्ड मोनिटरिङ’ समूह पनि बनाएको छ ।
तर, यसको दायरा निश्चित भएकाले ओभरसाइट सेल गठन गरेर छानविनको प्रकृतिलाई व्यापक बनाइएको सेनाले जनाएको छ ।
बजेट सञ्चालनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सेनाले बजेट आचार संहिता र बजेटसम्बन्धी आन्तरिक निर्देशिका पनि बनाउको छ ।
सेनाले पुरानो बेरुजु फर्छ्यौट र आगामी दिनमा बेरुजु हुन नदिनका लागि पनि उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम थालिसकेको छ । ‘बजेटलाई पारदर्शी बनाउन लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फरमेसन सिस्टमसँग मेल खाने गरी नेपाली आर्मी बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम लागू गरिएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
बजेट संहितामा के छ ?
सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार बजेट आचार संहितामा बजेट प्राप्त गर्ने र कार्यान्वय गर्ने विभाग, कार्यालय तथा निकायहरुले गर्नुपर्ने एवं पालना गर्नुपर्ने नियम तथा सम्बन्धित अख्तियार प्राप्त अधिकृतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबारे उल्लेख गरिएको छ ।
आचारसंहिताको उल्लङ्घन प्रष्ट रुपमा वा शंकास्पद रुपमा कोही कसैबाट गएमा जानकारी गराउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यसमा प्रधानसेनापति, बलाधिकृत, आर्थिक प्रशासन विभाग प्रमुख, व्यवस्था, नीति तथा योजना महानिर्देशनक र कार्यारथीलाई जानकारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपलब्ध साधनस्रोतको समुचित प्रयोग तथा पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गराउनु बजेट संहिताको उद्देश्य भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै, संहिता नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिदेखि कनिष्ठ दर्जाका सकलदर्जा र जंगीअड्डामा कार्यरत सम्पूर्ण निजामती तथा गैरसैनिक व्यक्तिलाई पनि लागू हुने भनिएको छ ।
