२८ कात्तिक, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत सरकारले राखेको ८.५ प्रतिशतको महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरकारले संशोधन गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिँदा सरकारले आर्थिक वृद्धिदर ७.०१ प्रतिशतमा रहने अनुमान गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तीन महिनाको बजेट विश्लेषबाट सरकारले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरेको हो ।

राजस्व संकलनमा आएको संकुचनसँगै यो त्रैमासिकमा पूँजीगत खर्चले गति लिन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा कूल पूँजीगत बजेटको ४.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सोही कारण आर्थिक वृद्धिदर बजेटको तुलनामा कम आँकलन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काममा तिब्रता आई कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बिस्तार हुने अनुमान सरकारको थियो । जुन सोचेअनुसार हुन सकेन ।

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको प्रक्षेपणमा समेत चालु आवको आर्थिक वृद्धिदर सरकारले बजेटमा अनुमान गरेजसरी नबढ्ने देखिएको छ । गत असोजमा विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपणमा सन् २०१९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ रहने उल्लेख थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने ७.०५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भएको थियो । उक्त आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो एक दशककै दोस्रो ठूलो हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा सबैभन्दा धेरै ७.७४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को आर्थिक वृद्धि ६.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यसमध्ये ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड चालु र ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ पूँजिगत खर्च गर्ने लक्ष्य छ । वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ ।

तर, तीन महिनामा सार्वजनिक खर्च उत्साहजनक छैन । पूँजिगत खर्च अझै निराशाजनक रहँदा चालु खर्च भने १६ प्रतिशत नाघिसकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक रहेको छ ।

राजस्वले निराश

सरकारलाई आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा राजस्व संकलनले निराश बनाएको छ । साउनदेखि असोजसम्म २ खर्ब ५२ अर्ब ४० करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा मात्र १ खर्ब ९८ अर्ब उठेको छ । यो रकम लक्ष्यभन्दा ५४ अर्ब कम हो ।

राजस्वको वृद्धिदरसमेत निराशाजनक रहेको छ । अहिले तीन महिनामा उठेको राजस्व गत आवको यही अवधिको तुलनमा मात्र २.५९ प्रतिशत बढी हो । सवारी साधन, सिमेन्ट, डिजेललगायत वस्तुको आयात घट्दा राजस्व संकलन समेत प्रभावित भएको अर्थ मन्त्रालयले विश्लेषण गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ११ खर्ब १२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।