१८ मंसिर, काठमाडौं । पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा ब्यापक हेरफेर गरिएको छ ।
१० पुस २०७५ मा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको यो विधेयकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तीन पटक पुनर्लेखन गरिसकेको छ । तेस्रोपटक पुनर्लेखन गरिएको विधेयकमाथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बुधबारदेखि छलफल सुरु भएको छ ।
पारमाणविक पदार्थसम्बन्धी प्रावधान हट्यो
विधेयकमा नेपाल सरकारले समेत पारमाणविक पदार्थ उत्पादन सम्बन्धी अभ्यास गर्न नपाउने उल्लेख छ । तथापि, सरकारले यससम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
‘सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि पारमाणविक पदार्थ वा सोसम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न नेपाल सरकारले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न सक्नेछ’ दफा २१ को उपदफा १ मा उल्लेख छ ।
सुरुमा सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले इजाजत लिएर पारमाणविक पदार्थको उत्पादन गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । पहिलोपटक पटक पुनर्लेखन गर्दा मन्त्रालयले विधेयकको नामबाट पारमाणविक शब्द हटायो भने दोस्रो पटक पुनर्लेखन गर्दा समेत मन्त्रालयले बिभिन्न कानुनी छिद्र राखेको भन्दै सांसदहरुले आलोचना गरे । त्यसपछि समितिले फेरि पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तेस्रो पटक पुनर्लेखन भएर आएको विधेयकमासरकारले पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्न सक्ने र यसमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था (निजी क्षेत्र) को पहुँच नरहने भनिएको छ ।
बुधबारको समिति बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजन खनालले तेस्रो पटक पुनर्लेखन गरिएको विधेयकमा कहिँ कतै पनि पारमाणविक पदार्थ उत्पादनसम्बन्धी कुनै प्रकारको छिद्र नरहेको प्रष्टिकरण दिए ।
विधेयकको नामबाट नै पारमाणविक शब्द हटेपछि प्रस्तावनादेखि सबैजसो दफा परिवर्तन भएका छन् । विधेयकको नाम ‘रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ हुने भएको छ ।
संसदमा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद ६ मा रहेको ‘पारमाणविक अनुसन्धान भट्टीको सुरक्षा सम्बन्धी ब्यवस्था’लाई खारेज गरिएको छ ।
रेडियोधर्मी पदार्थमा निजी क्षेत्रलाई पहुँच
बुधबारको समिति बैठकको निर्णय अनुसार इजाजत लिएर निजी क्षेत्रले पनि रेडियोधर्मी पदार्थको उत्पादन, निकासी र पैठारी गर्न सक्नेछ ।
विभिन्न अस्पतालहरुमा एक्सरे लगायतका कार्यका लागि हाल रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग हुँदै आएको र त्यसलाई थप सहज बनाउन यस्तो ब्यवस्था गर्न लागिएको सहसचिव खनालले बताए ।
विधेयकमा रेडियोधर्मी पदार्थ भन्नाले पारमाणविक पदार्थबाहेक अल्फा कण वा बिटा कण वा गामा रे वा यस्तै प्रकारका विकिरण पैदा गर्न सक्ने पदार्थ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले समेत इजाजत लिएर यस्तो पदार्थको उत्पादन वा भण्डारण गरेको स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारप्रसार गर्न सक्ने र रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी उपकरण वा प्रविधि नेपाल बाहिर समेत निर्यात गर्ने भनिएको छ ।
रेडियोधर्मी स्रोत र सोसँग सम्बन्धित प्रविधिको प्रयोग मानवहित र शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि मात्र गर्नुपर्ने शर्त राख्दै विधेयकको दफा ३ र ४ मा रेडियोधर्मी पदार्थको नियमनसम्बन्धी कार्य गर्नसरकारले एक नियमनकारी निकायको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
नियमनकारी निकायलाई इजाजतपत्रवालाले पूरा गर्नुपर्ने शर्त, दायित्व र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, इजाजतपत्र जारी गर्ने, ऐन कार्यान्वयनको परिपालनाबारे अनुगमन गर्ने, इजाजतपत्र निलम्बन वा खारेज गर्ने अधिकार दिइएको छ । यस्तै, नियमनकारी निकायले अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, अन्य मुलुकका यस्तै प्रकृतिका संस्था वा निकायसँग अनुभव तथा सहयोग आदानप्रदान गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ ।
थपियो निर्देशन समिति
शिक्षा मन्त्रालयले संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा नरहेको ‘निर्देशन समिति’ लाई पुनर्लेखन गर्दा थपिएको छ । नियमनकारी निकाय र पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रलाई निर्देशन दिन नेपाल सरकारले विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति रहने व्यवस्था थपेको हो ।
तर, निर्देशन समितिमा को–को रहने, कति सदस्यीय हुने र समितिको काम कर्तव्य अधिकार के हुने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छैन ।
तेस्रोपटक पुनर्लेखन भएको विधेयकको दफा ६ मा विज्ञान तथा प्रविधि हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति रहने उल्लेख छ । समितिमा सोही मन्त्रालयको सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ संलग्न रहने भनिएको छ ।
यसलाई प्रष्ट पार्दै बिहीबारको समिति बैठकमा प्रस्ताव ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई बुधबारको समिति बैठकले निर्देशन दिएको छ । बिहीबार समितिको बैठक बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
बुधबारको समिति बैठकले तेस्रो पटक पुनर्लेखन भएको विधेयकको दफा ५ सम्मका (प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड र नियमनकारी निकायसम्बन्धी ब्यवस्था) ब्यवस्थालाई सर्वसम्मत रुपमा पास गरेको छ ।
