२० मंसिर, काठमाडौं । जटिल र गहन प्रकृतिका अपराध अनुसन्धानका लागि तयार पारिएको नेपाल प्रहरीको विशिष्टकृत इकाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) हो । यसमा रहेका ६ पिल्लरले भिन्नाभिन्नै प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान गर्छन् ।
पिल्लर नं. ३ को जिम्मेवारी बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान गर्नु हो । तर, पछिल्लो तीन महिनामा बैंकको सुरक्षा प्रणाली र लापरवाहीमाथि चुनौति दिने गरी भएका ठूला अपराध अनुसन्धानमा यो पिल्लरको भूमिका देखिएन ।
काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुले १५ भदौमा बैंकिङ प्रणाली ह्याक गरेर डेढ करोड बढी लुटिएको घटनामा ६ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो । घटनाको एक महिना पनि नवित्दै ८ असोजमा महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाले कृषि विकास बैंकमा भएको दुई करोड लुट प्रकरणको पटाक्षेप गर्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्ने गरी स्वीचमा ‘मालवेर’ आक्रमण गरी भएको ह्याकिङ प्रकरणमा प्रारम्भिक सूचना बैंकका कर्मचारीले सीआईबीलाई नै दिएको स्रोत बताउँछ । तर, ब्युरोले दक्षता प्रदर्शन गर्न सकेन ।
महाशाखाको अपरेशनबारे ब्युरोका अधिकृतले सञ्चारमाध्यममा पढेर थाहा पाए । त्यति मात्र होइन, एक साता अघि जनता बैंकबाट करिब २० लाख रुपैयाँ चोरिँदा ब्युरोले सुइँको समेत पाएन । बैंकका कर्मचारीले सिधै काठमाडौं प्रहरीका डीएसपी होविन्द्र बोगटीसँग घटनाबारे जानकारी दिएको स्रोत बताउँछ ।
ब्युरोसँग आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै इकाइ भएको बैंकरहरुलाई थाहा छ । यद्यपि, ब्युरोलाई जानकारी दिन किन आवश्यक ठानेनन्, यो विवेचनाको विषय हो ।
तर, एक पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) भन्छन्, ‘एकपटक दिएको सूचनाबाट काम भएन भने पीडित जताबाट काम हुन्छ, त्यतै जानु स्वभाविक नै हो ।’
ती अधिकृतका अनुसार सूचनाको मूल्यांकन, सही विश्लेषण र परिचालनको अभावका कारण ब्यूरोले उल्लेख काम गर्न सकेको छैन ।
ब्युरो प्रमुख निरजबहादुर शाही पनि सूचना प्राप्त भएको स्वीकार गर्छन् । अनुसन्धानमा ब्युरोले पनि सहयोग गरेको उनको दाबी छ । ‘जसले गरे पनि पुलिसले नै गर्यो’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मुख्य कुरा जनताको पैसा बच्नु पर्यो । बैंकको अपराध रोकिनुपर्यो ।’
सामान्य नजरबाट हेर्दा शाहीले भनेझैँ प्रहरीकै अर्को निकायले अभियुक्त पक्राउ र रकम बरामद गरिसकेकाले यो विषय सामान्य लाग्न सक्छ । तर, गर्विलो इतिहास बाकेको सीआईबीको खस्कँदो वर्तमानलाई बुझाउन भने यिनै घटना पर्याप्त छन् ।
०००
सीआईबीको साख गिराउन यी घटनाले मात्र भूमिका खेलेका होइनन् । प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नारायणसिंह खड्का र हालका निर्देशक शाहीको नेतृत्वमा ब्युरो विवादै विवादको भूमरीमा परेको छ ।
ब्युरोलाई सबैभन्दा बढी आलोचित गराउने घटना १० साउन २०७५ मा भएको निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण हो । ब्युरोका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) अंगुर जिसी नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धानपछि दिलिपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गर्यो ।
तत्कालीन समयमा सर्वसाधारण विष्टलाई आरोपितका रुपमा मान्न तयार थिएनन् । मृतकको भजाइनल स्वावबाट निकालिएको डीएनए प्रोफाइलसँग विष्टको डीएनए मेल नखाएपछि उनी छुटे । जसले नागरिकलाई प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गर्न खोजेको आशंका गर्ने ठाउँ दियो ।
यद्यपि, अहिले डीएनए विज्ञको टोलीले परीक्षण प्रक्रिया नै गलत भएको निष्कर्ष निकालेपछि अनुसन्धानको सुई विष्टतर्फ नै मोडिएको छ ।
कुनै समय ब्युरोले अनुसन्धानमा हात हाल्ने वित्तिकै सर्वसाधारणको साथ र समर्थन पाउने गरेको ब्युरोका पुराना अधिकृतहरु स्मरण गर्छन् । तर, पछिल्ला दिनहरुमा परिस्थिति बदलिएका छन् ।
शाहीको नेतृत्वमा ब्युरोले दुईपटक पत्रकार भेला गराएर सफलता सुनाएको छ । तर, दुवै गतिविधि सामान्य प्रहरी युनिटले गरेभन्दा फरक छैनन् ।
पहिलोपटक २७ जेठमा पत्रकार सम्मेलन गरेर १९ वर्ष पुरानो घटनाका हत्या आरोपी देवीरमन अधिकारीलाई ब्युरोले सार्वजनिक गर्यो । जबकि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाराले जेठमै ३० वर्षदेखि फरार हत्या आरोपी पक्राउ पर्दा सामान्य प्रेस विज्ञप्ति मात्र सम्प्रेषण गर्यो ।
ब्युरोले दोस्रो पटक १३ मंसिरमा पुनः पत्रकारलाई भेला गर्यो । ब्युरोको पत्रकार सम्मेलन भन्ने वित्तिकै जटिल अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ भनेर सञ्चाकर्मीको भिड लाग्यो । तर, जब कागजात कीर्तेको ‘सामान्य’ घटना भएको थाहा भयो, तब उनीहरु निराश भए ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
ब्युरोका पहिला निर्देशक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले ०६७ सालमा स्रोतसाधन अभावका बीच चलाएको रातो पासपोर्ट दुरुपयोगविरुद्धको अपरेशनले देशै हल्लायो । दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरेर थालिएको अवैध कल बाइपासको जालो तोड्ने अपरेशनले राज्यको राजस्व वृद्धिमा मात्रै योगदान पुर्याएन, नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायतका कम्पनीको नाफा बढाउन पनि भूमिका खेल्यो ।
भण्डारीकै नेतृत्वमा गुण्डा नाइके गणेश लामा, दिपक मनाङ्गे लगायतविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा समेत दर्ता भयो । भण्डारीपछि ब्युरोमा आएका उपेन्द्रकान्त अर्याल (पूर्वआईजीपी) का पालामा सीआईबीलाई छुट्टै बजेट विनियोजन हुन थाल्यो ।
यहीबेला इस्लामिक संघ नेपालका महासचिव फैजान अहमद हत्या प्रकरणको गुथ्थी सुल्झियो । बबरमहल बमकाण्ड, प्रहरी नै संलग्न विमानस्थलको डलर तस्करी प्रकरण लगायत पनि अर्यालकै पालामा पटाक्षेप भएको थियो । फिरौती असूली र संगठित अपराधमा आतंक मच्चाइरहेको ‘स्पाइडर समूह’ पनि ध्वस्त भयो ।
प्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा पूर्वसभासद सदरुल मियाँको हत्यामा संलग्न अभियुक्त पक्राउ परे ।
ब्युरोमा एसएसपी छँदा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका पाएका उत्तम कार्कीको पालामा पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह पक्राउ परे । हेमन्त मल्लको नेतृत्वमा न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याका अभियुक्तलाई सार्वजनिक गर्न नेपाल प्रहरी सफल भयो ।
नवराज सिलवालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन बरामद गरे । यद्यपि, उनको कार्यकाल अनुसन्धान अधिकृतका भने त्यति रुचिकर बनेन । ब्युरोको इतिहासमा निर्देशक र अनुसन्धान अधिकृतबीच सिलवालकै पालादेखि ‘स्पेश’ देखिन थालेको अनुसन्धान अधिकृतहरु बताउँछन् ।
सिलवालपछि आएका पुष्कर कार्कीले शरद गौचन हत्या प्रकरणका मुख्य योजनकार समिरमानसिंह बस्न्यातलाई कानूनी दायरामा ल्याए । उनकै कार्यकालमा रुपन्देहीमा गुण्डा नाइके मनोज पुनसँग प्रहरी इन्काउन्टर भयो, जसमा पुन मारिए ।
कार्कीपछि निर्देशक बनेका नारायणसिंह खड्काको कार्यकालमा नख्खु कारागारभित्र मारिएका कैदी भक्तबहादुर सुनारको सम्बन्धी अनुसन्धान निष्कर्षमा त पुग्यो तर, १० साउनमा भएको निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान विवादित बनेपछि नेतृत्वमा पनि प्रश्न उठ्यो । यो अवधिमा अन्य कुनै उल्लेखनीय काम पनि हुन सकेन ।
खड्कापछि आएका शाहीको नेतृत्वमा पुरानो साख फर्काउन त सकेन नै, बरु झन् विवादमा तानियो । निर्मला प्रकरणमा सीआईबीले गरेको रिपोर्टिङका आधारमा प्रदीप रावलको बयान लिन १९ मंसिरमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आफैं महाराजगञ्ज पुगे ।
उनले साबिती बयान दिएको पनि सूचना पनि चुहाइयो । तर, रावल अपराधस्थलमा हुनसक्ने आधार नभेटिएपछि छुटे । यो घटनाले ब्युरोको अनुसन्धानमाथि मात्र प्रश्न उठाएन, आईजीपी स्वयमलाई पनि महंगो साबित भयो ।
रावल प्रकरणपछि पोखराका पत्रकार अर्जुन गिरीको गिरफ्तारीमा सीआईबीले आलोचना खेप्नुपर्यो । ताण्डव न्यूज अनलाइनमा समाचार लेखेकै आधारमा गिरीलाई विद्युतीय अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । जब कि, सीआईबीले जटिल प्रकृतिको मुद्दा मात्रै हेर्थ्यो ।
‘राज्य शक्तिको स्रोत अपराध हो । त्यही आधारमा राजनीति गरेपछि कसरी त्यसविरुद्ध काम गर्ने सीआईबी जस्तो संयन्त्र बलियो बनाउनतिर सरकारको ध्यान हुन्छ ?’
राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआईजी
त्यतिमात्र होइन, प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएका अनलाइनविरुद्ध साइबर अपराध मुद्दा पनि चल्दैन । पछि काउन्सिलकै प्राविधिक समस्याले गिरीले दुःख पाएको बताउँदै शाहीले उनलाई छाडिने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
शाहीको कार्यकालमा ब्युरोले चर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तहरुलाई समात्न सीआईबी असफल मात्र रहेन, प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेका डीएसपी कवित कटवालको सरुवा नै भयो । प्रकरणको छानविन सीआईबीले अझै सकेको छैन ।
पूर्वनिर्देशक भन्छन् – ब्युरोलाई गृह मातहत राखौं
सीआईबीमा कार्यरत् कतिपय दक्ष जनशक्तिले संगठनभित्रकै प्रतिस्पर्धाको कोपभाजनमा परेर जागिरबाट हात धोएका छन् भने केही पुराना अधिकृत अन्यत्रै थन्क्याइएका छन् ।
तिनैमध्येका एक हुन्, प्रहरी सहायक निरीक्षक (सई) रमेश बजगाईंँ । अन्तरदेशीय र संगठित अपराधमा पोख्त उनी अहिले महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा काम गरिरहेका छन् । संगठित अपराध पिल्लरकै प्रहरी निरीक्षक दीपेन्द्र अधिकारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
चर्चित ३३ किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धान निजामतिकरण हुँदा पनि अधिकृतमा उत्साह र जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा अपराध अनुसन्धानमा प्रभाव परिरहेको ब्युरोका पूर्वनिर्देशक राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् ।
शक्ति केन्द्रले पनि सीआईबी बलियो हुनुलाई खतराको रुपमा लिन थालेको भण्डारी दाबी गर्छन् ।
‘खुलारुपमा काम गर्न दिँदा आफैं फस्ने डर हुन्छ, त्यसैले पछिल्लो समय सीआईबीलाई जुन ढंगले अघि बढाउनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन’, भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘राज्य शक्तिको स्रोत अपराध हो । त्यही आधारमा राजनीति गरेपछि कसरी त्यसविरुद्धको संयन्त्र बलियो बनाउनतिर ध्यान हुन्छ ?’
सीआईबी जस्तो निकायलाई गृहमन्त्रालय मातहत राखेर शक्तिशाली बनाएर अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘अर्को कुरा सीआईबीमा अधिकृत पठाउँदा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले सुनाए, ‘छिटो निर्णय लिएर टिमलाई प्रोत्साहन गर्ने कमाण्डरको आवश्यक हुन्छ ।’
सीआईबी प्रहरी महानिरीक्षक मातहतमा रहने युनिट भए पनि कतिपय कुरामा प्रमुखको आदेश पर्खेर बसेर मात्र पनि नहुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र पिल्लर प्रमुख नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को छोटो समयमै सरुवा हुने क्रम देखिएकाले पनि कामले गति पाउन नसकेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अनुसन्धानमा लगानी पनि अभाव हुने गरेको कनिष्ठ अधिकृतहरु बताउँछन् । ‘अनुसन्धानकर्ताले व्यक्तिगत मोटरसाइकल लिएर आफैं खर्च गरेर हिडिँरहनुपर्ने अवस्था छ’, ती अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी कति दिनसम्म काम गर्न सकिन्छ र ? यसमा राज्यको पनि चासो पर्न सकेको छैन ।’
‘सानोतिनो केश हामी हेर्दैनौं’
निरज शाही, डीआईजी
निर्देशक केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो
सीआईबीमा यहाँको नेतृत्वको करिब एक वर्ष पुग्न लागेछ । के–के उल्लेखनीय काम भए ?
कतिपय पुराना हत्याका केश समातिएका छन् । त्यस्तो घटना ८/९ वटा छन् । विदेशमा मान्छे ठगेर बस्ने व्यक्तिलाई लामो समय थाइल्याण्डबाट ल्याउन सकेका थिएनौं । अहिले मुद्दा चलाइसकेका छौं ।
प्रदेश २ मा एलएलसीको प्रश्न–पत्र बाहिरिएको घटनामा पनि सफलतापूर्वक अनुसन्धान गर्यौं । गुल्मीको केशमा पनि महिलाको शव मात्र फेला परेको थियो । महिला र बच्चीको लास सनाखत नभएको घटना थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गुल्मीलाई सहयोग गरेर सफलतापूर्वक अनुसन्धान सकेका छौं ।
सुनहरु पनि समातिएको छ । कञ्चनपुर गएका बेला हाम्रो टोलीले १८ किलो सुन समातेको थियो । साइबर अपराधको हकमा पनि थुप्रै घटनाको अनुसन्धान भएका छन् ।
साइबर अपराध अझै पनि ब्युरोले नै हेर्छ र ?
छैन । साइबर अपराध नियन्त्रण ब्युरो स्थापना हुनु पहिलेको हो । झापामा राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङ्देनलाई थ्रेट गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई थ्रेट दिएर हंगामा भएको थियो । त्यो घटनामा पनि सफलतापूर्वक अनुसन्धान भयो । त्यसमा मन्त्रीज्यूको भाइ पनि समातिनुभयो ।
बैंकिङ कसूरसम्बन्धी हाम्रो पिल्लरले चाहिँ के गरिरहेको छ ?
यो पिल्लरले चाहिँ के गर्छ भने सानोतिनो केश हामी हेर्दैनौं । व्यक्तिले व्यक्तिलाई ठगेको जस्तो हेर्दैनौं । स्पेसिफिक रुपमा ठगेको अथवा धेरै मान्छेलाई ठगेर भागेकाहरुलाई हेर्छौं । त्यसमा कुनै चाहिँ राज्यले नै दिएको हुन्छ । कुनै चाहिँँ सम्पत्ति शुद्धीकरणबाटै आएको हुन्छ ।
पछिल्लो समय बैंकसँग जोडिएका अपराध छोटोछोटो अवधिमै सार्वजनिक भए । तर, कुनै घटनाको अनुसन्धानमा पनि सीआईबीको संलग्नता देखिएन । बैंकबाट तपाईंहरुलाई पनि सूचना दिइएको थियो भनिन्छ । हामी किनपछि पयौं ?
होइन, कस्तो हुन्छ भने हामीले सूचना पाउने वित्तिकै मान्छे समातिँदैनन् । सूचनालाई विकास गर्नुपर्छ । जस्तै, अस्ति काठमाडौंले गरेको राम्रो काम हो । जुनैले गरे पनि पुलिसले गरेको हो । त्यसमा केही अगाडि पछाडि भन्ने कुरा भएन । जनताको पैसा बच्नुपर्यो । बैंकको अपराध रोकिनुपर्यो ।
पुलिस सबै पुलिस नै हो । आज म यहाँ छु, भोलि अन्त जान्छु । पर्सि यहाँ अर्को आउँछ । त्यसो हुनाले समस्या भएन ।
हामीलाई एउटाले भन्छ । उहाँलाई अर्कोले भन्छ । अब हामीलाई दिएको सूचना १, २, ३ छ भने उसले ५, ६ र ७ पायो भने उसले ७ बाट पिकअप गर्न पायो । हामीले ३ बाट गर्नुपर्यो । अनि, जस्तो अस्तिको काठमाडौंको केशमा पनि हामीले अनुसन्धान गरेको केश पठाइदियौं ।
तर, काठमाडौं प्रहरीलाई सूचना पाउँदा चाहिँ झिकिरहेको अवस्थामै मान्छे यहाँ छ भन्ने थाहा भयो । त्यसपछि झ्याप्पै समातियो । जसले पहिला लियो, त्यसले गर्यो । त्यो पुलिस नै हो । काठमाडौं प्रहरीले गरोस्, महाशाखा गरोस् या मेट्रोले गरोस् या कुनै चौकीले । हाम्रो मुख्य उद्देश्य चाहिँ प्रहरी सफल हुनुपर्यो । जनताले दिएको जिम्मेवारी पूरा हुनुपर्यो ।
हाम्रो चासो चाहिँ सीआईबीसँग बैंकिङ अपराध हेर्न छुट्टै पिल्लर छ । लामो समय लगाएर फलोअप गरिरहन्छ । काठमाडौं प्रहरीले जनरल पुलिसिङमा पनि ध्यान दिँदा निरन्तर एउटै केशमा लाग्न पाउँदैन । ब्युरोले अनुसन्धान गरेको भए, घटनाको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्थ्यो कि भन्ने…
कस्तो भने, हामीलाई एउटा बैंकले गर्यो, उहाँहरुलाई अर्को बैंकले । उहाँहरुलाई ठ्याक्क सेवाग्राहीले नै पैसा झिकिरहेको जानकारी गराइदियो । त्यसो हुँदा कहाँ झिकिरहेको छ, थाहा भयो, बैंकले सहयोग गर्यो र तीब्र गतिमा काम गयो ।
हामीले पनि सपोर्ट गरिदिउँ । हाम्रो टोली पनि थियो । पुराना केशमा भएका विज्ञता प्रयोग गरेर हामीले सहयोग गरेका थियौं । हामी कहाँ आएका केश पनि सीसी टीभीमा आएका फोटोहरु पनि त्यहाँ दिएका छौं । उहाँहरुले युज गर्नुभयो । त्यो प्रतिस्पर्धा गर्ने समय नै थिएन । जसले लिड पायो, त्यसले चाँडोभन्दा चाँडो गर्ने हो ।
बैंकिङ अपराध दुई तीन किसिमले हुन्छ । एउटा कर्मचारी आफैं संलग्न हुन्छन् । त्यसका लागि डकुमेन्टेसन र प्रमाणहरु जुटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्को हुन्छ, बैंकलाई मान्छेले ठग्ने । विभिन्न ऋण लिएर फिर्ता नगर्ने । तेस्रो चाहिँ माथिका संलग्न नहुने तलका कर्मचारीले पैसा आफैं खाएर भागिदिने ।
एटीएम चौथो हो । यो चाहिँ के हो भने बाहिरतिर चलेको छ । बैंकिङ सिस्टम ह्याक गर्न सक्दारहेछन् भन्ने देखिन्छ । उनीहरु पनि विभिन्न चिजहरुले समयअनुसार सुसज्जित भइरहेका हुन्छन् । यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ‘फ्याक्सन अफ टाइम’को कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । कसले गर्यो भन्दा पनि लिड जसले गर्यो, त्यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।
भनेपछि समग्रमा सरको कार्यकाल सफल भयो… ?
अँ…. त्यो त तपाईंहरुले भन्ने कुरा हो ।
लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल
पोखरेल अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4