३ पुस, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ५ महिना बितिसक्दा मात्र ९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । यो अनुपात पछिल्लो ३ वर्षकै न्यून हो ।
कमजोर पूँजीगत खर्चको रोग नेपालमा नयाँ होइन । स्थिर र बलियो सरकार आएपछि यो समस्या समाधान हुने अपेक्षा थियो । तर, यसवर्ष झन् कमजोर किन भयो त ? सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरुसँग रेडिमेड जवाफ छ– वर्षको पूर्वाद्र्धमा कागजी तयारी बढी हुन्छन्, त्यसैले खर्च कम देखिन्छ ।
गत वर्ष पूँजीगत खर्च न्युन देखिएपछि बनेपछि संसदको अर्थ समितिले दोस्रो चौमासिकसम्म कम्तीमा ६० प्रतिशत खर्च गर्ने, ११ औं महिनासम्म ९० प्रतिशत विकास खर्च गरी असार महिनामा बढीमा १० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको थियो । यसै सन्दर्भमा समितिले बिहीबार अर्थमन्त्री, योजना आयोग, विकास सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र अन्य सरोकारवालासँग विकास खर्च कमजोर हुनुको कारण मागेको छ ।
सधैभरी एउटै प्रवृत्ति दोहोरिँदा जनमानसमा निरासा पैदा भएकाले त्यसको कारण खोतल्न छलफल आयोजना गरिएको समिति सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले बताए । छलफलमा सम्वद्ध मन्त्रालयका सचिवहरुले पहिलो चौमासिकमा बजेट विनियोजन नै धेरै भएकोदेखि कर्मचारी अभावसमेत देखाए । कतिपय आयोजनामा रुख काट्न नपाएको त कतै जग्गाको मुआब्जाको विवादले विकास खर्च नबढेको सचिवहरुको तर्क थियो ।
विकास खर्चबारे सचिवहरुले यसरी सरकारको बचाउ गरेः
नीतिगत सुधारको प्रभाव
देवेन्द्र कार्की
सचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
पहिलो चौमासिकमा वित्तीय खर्च कम भयो तर आगामी दिनमा तीव्र खर्च हुने आधार तयार भएको छ । विगतमा पूर्वतयारीबिना आयोजनाहरुमा ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । सार्वजनिक खर्च नियमावलीमा भएको संशोधनले पूर्वतयारीबिना ठेक्का लगाउन रोकेको छ । त्यसकारण शुरुमा केही समय लागे पनि पछि द्रुत गतिमा काम हुनेछ । सबै तयारी भएपछि मात्र आयोजनामा ठेक्का लागेको छ ।
यसबीचमा हामीले कामै नगरी बसेका होइनौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक र काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकाका दुई÷तीनवटा सडक आयोजनाका कारण कामै नभएको जस्तो देखिएको हो । खासगरी मुआब्जाका समस्या आयोजनामा अधिक देखिएका छन् । तर, देशभरको अवस्था हेर्ने हो भने निकै राम्रो प्रगति छ ।
बजेट विनियोजन नै धेरै भयो
माधव वेल्वासे
सचिव, खानेपानी मन्त्रालय
विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयका साझा समस्या छन् । हाम्रो मन्त्रालयको पँुँजीगत खर्च कम हुनुको पछाडि आयोजनाको संख्या बमोजिम कार्यालय र कर्मचारी पर्याप्त नहुनु मूख्य कारण हो ।
एउटै कार्यालयले ६ वटासम्म जिल्ला हेर्नु परेको अवस्था छ । कर्मचारी पनि थोरै छन् । खासगरी प्राविधिक कर्मचारीको अभाव हामीले भोग्नु परेको छ । अर्कोतर्फ हामीले चैत–वैशाखमै आयोजनाको छनोट गरी बजेटमा राख्यौं । तर, पछि राष्ट्रिय योजना आयोगले लागतको कम्तीमा एक तिहाई बजेट विनियोजन नभएका आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का नगर्ने कार्यविधि ल्यायो ।
खानेपानीका करीव ६८ वटा आयोजना विनियोजनका लागि एक तिहाई बजेट नपुग्ने भएकाले अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । ती आयोजनामा एक तिहाई रकम पुर्याउनकै लागि थप ५ अर्ब बजेट चाहिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने हाम्रो मन्त्रालयमा त पहिलो चौमासिकका लागि अलि बढी नै बजेट विनियोजन भएको हो कि जस्तो लाग्छ । किनकी यतिबेला आयोजनाको तयारी गरिन्छ । चाडपर्व पनि यही बेला पर्छ ।
प्रणालीमा नदेखिएको हो
दिनेशकुमार घिमिरे
उर्जा सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय
उर्जामा संघीय सरकारले ८० अर्ब ६१ करोडमध्ये मूख्य हिस्सा नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरण एक्लैसँग ५५ अर्ब ६० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ ।
मन्त्रालयको चौमासिक बजेट खर्चको लक्ष्य १६ अर्ब १० करोड थियो । यसमध्ये खर्च १४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । तर, प्राविधिक कारणले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको सिष्टममा हाम्रो मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको छ । प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक बजेटबाट गरेको खर्च प्रणालीमा नदेखिएका कारण कम देखिएको हो ।
यस वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशीको कम्तीमा एउटा यूनिटबाट उत्पादन थाल्ने लक्ष्य छ । बुढिगण्डकीमा यस आवमा मात्र ५३ करोड रुपैयाँ र अहिलेसम्म २७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मूआब्जा वितरण भइसकेको छ । यहाँ बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा केही समस्या थिए । त्यो समाधान भएको छ । केही गुनासा अझै स्थानीय सरोकारवालाबाट आएका छन् । ती छलफलकै क्रममा रहेका छन् ।
प्रगति सन्तोषजनक छैन
रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ
सिञ्चाई सचिव, उर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालय
सिञ्चाईमा संघ मातहत ३३ वटा आयोजना रहेका छन् । त्यसमा ८०–१०० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजना २३ वटा छन् । यस आर्थिक वर्षमा कूल २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसमध्ये १३.२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रथम चौमासिकको लक्ष्यको तुलनामा ३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसलाई सन्तोषजनक खर्च मानिदैन ।
हामीसँग चार वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना रहेका छन् । त्यसमध्ये भेरी बबईको टनेल फिनिसिङको काम सम्पन्न हुने क्रममा रहेको छ । रानी जमरा गुलरियामा ऐलानी जग्गा प्राप्तीमा समस्या थियो । यो भर्खर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको छ । यसले केही ढिलाई भएको थियो । बबई सिञ्चाईको काम सन्तोषजनक रहेको छ । महाकाली सिञ्चाई आयोजनामा वन कटानका कारण केही समस्या आएको छ ।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको ठेक्का व्यवस्थापन गर्न स्रोत सुनिश्चित भइसकेको छैन । यसले आयोजना रोकिएको छ । हाम्रा साना सबै आयोजना प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।
चुनावले असर गर्यो
यादवप्रसाद कोइराला
सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
प्रथम चौमासिकमा हामीले राखेको धेरै लक्ष्य पूरा भएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमतर्फको करीव ९ अर्बको कार्यक्रम चुनावका कारण तल जान सकेन । रोकिएर रहेको यो कार्यक्रम अब पठाउने क्रममा छौं । यसले वित्तीय खर्च केही कम भएको हो ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय तह क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि ठूलो रकम तल जान्छ । स्थानीय विकास अन्तर्गत प्रशासनिक भवन निर्माणका क्रममा पनि तल ठूलो रकम जाने क्रममा रहेकाले वित्तीय प्रगति कम भएको हो ।
भौतिक प्रगतिको तुलनामा वित्तीय खर्च न्यून
राजन खनाल
अर्थसचिव
मन्त्रालयहरुको बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा भौतिकतर्फ प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति नभएको पाइएको छ । यसले या भुक्तानीमा ढिलाइ भएको छ, या भुक्तानीपछि गर्ने गरी काम भइरहेको संकेत यसले गर्छ । वास्तवमा आयोजनाहरुमा भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति सँगसँगै लैजानु आवश्यक छ । नत्र खर्चको व्यवस्थापनमा राजस्वले थेग्न सक्दैन ।
अर्कोतर्फ मोविलाइजेसन कस्टका रुपमा दिइने बजेटमा गरेको कडाईका कारण केही बजेट कम खर्च भएको मन्त्रालयहरुको तर्क छ । तर, यसको सत्यतामा भने समीक्षा गर्नुपर्छ । किनकी धेरै आयोजना यसै आवमा मात्र ठेक्का लागेको होइन ।
गत वर्षभन्दा यस वर्ष कम देखिनुको एउटा कारण भूकम्पबाट प्रभावितका लागि यस समयमा एकै पटक १६ अर्ब भुक्तानी गरेका थियौं । यसवर्ष त्यसमा कमी भएको हो ।
