११ पुस, काठमाडौं । नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको तर्फबाट मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको मिलिनियम च्यालेञ्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) संसदमा विचाराधीन छ । अर्थ मन्त्रालय र एमसीसीबीच वासिंगटन डीसीमा २९ भदौ २०७४ मा भएको सम्झौता संसदमा पुगेपछि पक्षमा विपक्षमा विभिन्न धारणा आइरहेका छन् ।
एमसीसीले ५५ अर्ब रुपैयाँ (५० करोड डलर) र नेपालले १४ अर्ब रुपैयाँ (१३ करोड डलर) लगाउनु पर्ने परियोजनाले सार्वभौमिकतामै आँच आउने एकथरीको टिप्पणी छ । नेपालको कानून भन्दा सम्झौतामाथि हुने, एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग भएको विरोधीहरूको दाबी छ ।
एमसीसी पक्षधरहरूले भने नेपालले वैदेशिक सहयोग प्राप्त गरेयताकै ठूलो रकम प्राप्त भएको र यो नितान्त नेपालको हितमा रहेको बताउँदै आएका छन् । एमसीसीले दिन लागेको ऋण नभई अनुदान हो । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरेर तुरुन्त कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।
एमसीसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए–नेपाल)ले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई दिनपछि सार्वजनिक रुपमै संसदलाई एमसीसी सम्झौता पारित गर्न अनुरोध गर्यो । एमसीए नेपालले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आग्रह गरिरहँदा संसद्मा झण्डै दुई तिहाई सदस्य रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषयमा बहस भइरहेको थियो ।
यो पनि पढ्नुस्– संसदमा महराले थन्क्याएको ‘एमसीसी’ को नालीबेली
संसद्लाई सम्झौता पारित गर्न आग्रह गर्नुको उद्देश्य यो परियोजनाको औचित्य र यसबारेमा विभिन्न कोणबाट उठिरहेको प्रश्न लगायतका विषयमा अनलाइनखबरले एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टसँग अन्तर्वार्ता गरेको गरेको छ । प्रस्तुत छ, विष्टसँगको कुराकानीको अंश :
संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु भएलगत्तै यहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट) अनुमोदन गर्न दबाव दिनुभयो । यस्तो गर्नु आवश्यक थियो ?
संसद् अधिवेशन आह्वान भएपछि एमसीसीका बारेमा विभिन्न समाचार आए । त्यसपछि बोर्डका साथीहरूबीच छलफल गरेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने निर्णय गर्यौं ।
पत्रकार सम्मेलन गर्नुको मुख्य उद्देश्य एमसीसीबारे यथार्थ जानकारी दिनु हो । संसदलाई दवाव दिनका लागि होइन । हामीले सार्वभौम संसदलाई दबाव दिने कुरै आउँदैन ।
हामीले तथ्यगत गल्तीका आधारमा धारणा बन्नुअघि नै सही जानकारी दिन चाहेका हौं । संसदमा प्रस्तुत हुने भएकाले हामीले सांसदहरूलाई अनुरोध गरेका हौं । माननीय ज्यूहरूलाई पनि तथ्यमा टेकेर बहस गर्न सजिलो होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो । विज्ञप्तिमा पनि तथ्यगत कुरा मात्रै राखेका छौं ।
नेपालले लामो समयदेखि वैदेशिक सहयोग पाउँदै आएको छ । यसअघि संसदबाट अनुमोदन भएको थाहा थिएन । एमसीसी चाहिँ संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने कारण के हो ?
कुनै पनि सरकार सञ्चालनका लागि बहुमत भए पुग्छ । संसदमा भने सबै दल हुन्छन् । सरकार, मुख्य विपक्षी, क्षेत्रीय तथा साना पार्टी पनि संसदमा हुन्छन् । त्यसैले पनि संसदमा जानुको आफ्नै महत्व छ ।
फेरि संसदले पारित गर्नु नराम्रो कुरा होइन । सार्वभौम संसदबाट पारित गर्दा के बिग्रियो त ? मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्न मिल्ने, त्यही कुरा संसदमा लान नहुने भन्ने त हुँदैन होला ।
सम्झौताको दफा ७ मा राष्ट्रिय ऐनहरूसँग बाझिएको अवस्थामा सम्झौता नै लागु हुनेछ भनिएको छ । देशको कानूनभन्दा सम्झौतामाथि हुनुलाई कसरी जायज मान्न सकिएला ?
यो विषयमा हामीले कानून व्यावसायीहरूसँग परामर्श लियौं । ठूला सन्धि, सम्झौतामा यस्तो प्रावधान राख्नुको दुई वटा अर्थ हुन्छ । ‘भियना कन्भेन्सन अन दि ल अफ ट्रिटिज’ अनुसार सम्बन्धित देशको प्राकृतिक सम्पदामा सयौं वर्षसम्म असर पुग्ने कुरा छ भने संसदबाट दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्छ ।
काम गर्न कानूनी अवरोध नहोस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो भने सामान्य बहुमत भए पुग्छ भन्ने कानूनी सल्लाह पायौं । त्यही अनुसारको कागजपत्र बनाएर नेपाल सरकारलाई दियौं । सरकारले कानूनी व्याख्यासम्बन्धी कुरा भएको हुनाले संसदबाट पारित हुनुपर्छ भनिसकेपछि कानून मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गर्यो । कानून मन्त्रालयले पनि संसदबाट सामान्य बहुमतले पारित गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकाल्यो ।
यो विषय एउटा उदाहरणबाट स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
खिम्ती जल विद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) मा ‘अगेइन्स्ट चेन्ज इन ल’ भन्ने प्रावधान छ । भविश्यमा कानूनी प्रावधान परिवर्तन भए पनि आयोजना नरोकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
मानौं, कुनै व्यवसायीले २० प्रतिशत कर्पोरेट आयस्रोत तिर्दै आएको छ र कानून पविर्तन भएर ४० प्रतिशत भयो भने कम्पनी डुबिहाल्छ नि । त्यसो नहोस् भन्नका लागि पीपीए गर्दा २० प्रतिशत भनिएको छ भने त्यसमा बढाउन मिल्दैन । बुट (बिल्ड अपरेट ट्रान्सफर) मोडेल मा बन्ने सबै आयोजनाको पीपीए गर्दा ‘अगेइन्स्ट चेन्ज इन ल’ को प्रावधान राखिएको हुन्छ ।
एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ७.१ मा राखिएको प्रावधानको तात्पर्य पनि त्यही हो । संसदबाट पारित गर्न खोज्नुको उद्देश्य काममा अवरोध नहोस् भन्नका लागि मात्रै हो । संविधानभन्दा माथि वा नेपालका कानून खारेज हुने भन्ने होइन ।
भोलि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार किन भएन भन्ने कुरा आउला । वनसम्बन्धी कानूनको कुरा आउन सक्ला भनेर डोमेस्टिक ऐन भन्दामाथि राखिएको हो ।
अरु सम्झौतामा पैसा फरक पर्न गएमा तिर्नेछ भन्ने व्यवस्था समेत राखिएको हुन्छ । दुई सार्वभौम देशबीच भएको सम्झौता भएकाले यसमा पैसाको कुरा राखिएन । नेपालको १३ करोड डलरसहित ६३ करोडको यो परियोजनामा एमसीसीकै सम्झौता लागु हुने भनिएको छ ।
एमसीसीको कुरा गर्दा छुटाउन नहुने कुरा के हो भने यो दीर्घकालका लागि होइन, सम्झौतामा उल्लेख भएका कुरा पाँच वर्षका लागि मात्रै हो । कसैले नेपालको संविधानभन्दा माथि भयो, यो अन्य कानून खारेज हुन्छ भन्छ भने त्यो गलत हो ।
मैले सिंगापुर, हङकङ लगायतका देशमा पनि काम गरें । सबैतिर परियोजनाको सम्झौता यस्तै प्रकारको हुन्छ । हङकङमा १३ बिलियन डलरको ‘एक्सप्रेस वे’ बनाउँदा पनि हङकङको कानून भन्दामाथि हुन्छ भने लेखेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसीको नालीबेली : बाठो बन्दा अल्पज्ञान छचल्कियो
माल्दिभ्सको मालेमा जीएमआरले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइरहेको थियो । राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ राष्ट्रपति आए । अघिल्लो राष्ट्रपतिले दिएको ठेक्कालाई नयाँ राष्ट्रपतिले रद्द गरिदिए । त्यसपछि यो विषयमा अदालतमा पुग्यो । कानूनी प्रक्रियामा लागेको ४५ मिलियन डलर माल्दिभ्सले नै तिर्नुपर्यो ।
सरकार परिवर्तन भए पनि माल्दिभ्समा जस्तो सम्झौता असर नपरोस् भनेर पनि संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको हुनुपर्छ । हामीकहाँ आउने आयोजनाहरूमा कुनै न कुनै किसिमको विवाद उब्जेको कुरा त नकार्नु हुन्न होला नि ।
अमेरिकाले चाहेको खण्डमा एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोड्न सक्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
यो पूर्णरुपमा गलत छ । कम्प्याक्टको ५.१ म दुबै देशले तोड्न पाउँछ भनिएको छ । जब कि एमसीसीले मात्रै तोड्न पाउँछ भनेको भए पनि यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण थिएन ।
किनभने, अनुदान दिनेले न मविरुद्ध गतिविधि गरे वा शत्रु देशसँग मिले सम्झौता तोड्छु भन्ने हो । प्राप्त गर्ने देशले त तेरो परियोजना लिन्न भने भइहाल्यो नि । निर्माणस्थल नै हाम्रोमा भएपछि जोखिम त उसैलाई बढी हुने हो ।
खैर, एमसीसी कम्प्याक्टमा नेपालले पनि तोड्न पाउनेछ भन्ने प्रष्ट लेखिएको छ ।
एमसीसी इन्डो प्यासिफिकको अंग हो भने त्यसमा नेपाल किन जाने ?
एमसीसीको विषय चर्चा हुन थालेदेखि मैले इन्डो प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी दस्तावेज लिएर हिँड्ने गरेको छु । त्यहाँ कहीँ पनि एमसीसीको कुरा उल्लेख छैन ।
इन्डो प्यासिफिकको कुरा आउनुभन्दा पहिला नै नेपालले कम्प्याक्टमा सम्झौता गरिसकेको थियो । छलफल त झन २०११ देखि नै हुँदै आएको छ । आर्थिकरुपमा समेत सम्भव हुने भएपछि २०१७ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
हाम्रो आफ्नै विदेश नीति छ । नेपालको विदेश नीति पञ्चशीलमा आधारित छ । त्यस्तै, इन्डोप्यासिफिक पनि अमेरिकाको विदेश नीतिको एउटा अंग होला । आर्थिक विकास, सहयोग जस्ता कुरासँग कतिपय बुँदा मिलेको होला रे । तर, एमसीसीको परियोजना लिएबापत इन्डोप्यासिफिकको सदस्यता बन्नुपर्ने त होइन नि ।
अमेरिकाका सहायक राज्यमन्त्री हेलिस बोइलद्वारा गत फेब्रुअरीमा भियतनाम भ्रमणका क्रममा व्यक्त धारणाअनुसार एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई दिइने ५०० मिलियन डलर इन्डो–प्यासिफिककै हिस्सा हो । अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेबिड जे. रेन्जले गत मईमा नेपाल आउँदा एमसीसी, इन्डो–प्यासिफिक अन्तर्गत महत्वपुर्ण थालनी हो भनेका थिए । उनीहरूले नै भनिसकेपछि हामी होइन भन्दैमा हुन्छ र ?
अमेरिकाले एसिया प्यासिफिकदेखि हिन्द महासागरसम्म ‘गभर्न’ गर्ने मेरो हरेक सहयोग यही नीतिअनुसार दिन्छु भन्छ भने त्यो उसको नीतिको कुरा भयो । यो सैन्य गठबन्धन हो र त्यसमा तिमी आउनुपर्छ भनेको त छैन नि । त्यसो भन्छ भने जानु हुँदैन । लगानी, आर्थिक नीतिका कुरा मान्छौं, तर सुरक्षा नीति मान्दैनौं भने भैहाल्यो नि ।
एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना अमेरिकन बाहेक कम्पनीलाई दिँदैन भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
अहिले कम्प्याक्ट १७ देशमा जारी छ । त्यसमा कुनै पनि देशमा अमेरिकन ठेकेदार छैनन् । काम गर्दा ग्लोबल टेन्डर हुन्छ ।
एमसीए नेपाल मन्त्रिपरिषदकै गठन आदेश अनुसार स्थापना भएको हो । एमसीए, नेपालमै जागिर खान पनि संसारका सबै देशकाले पाउँछन् । अमेरिकालाई विशेष प्राथमिकता भन्ने केही पनि छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस
एमसीसी सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको हितमा छैनन् : भीम रावल
कतिपयले अडिट गर्न पाइँदैन भन्ने हल्ला पनि गरेका छन् । यो पनि सत्य होइन । कम्प्याक्टको दफा ३.८ मा पनि यो कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । २०७२ सालदेखि नै अडिट भइरहेको छ । त्योभन्दा बढी म के भनुँ ?
दुई देशबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्टमा तेस्रो पक्ष (भारत) को आवश्यकता किन पर्यो ?
एमसीसीको गाइडलाइनमा के छ भने हरेक आयोजनाले न्यूनतम १० प्रतिशत आर्थिक उपार्जन गर्नैपर्छ । सडक बनायो, गाडी नै गुड्दैन वा प्रसारण लाइन बनायो विद्युत नै छैन भने एमसीसीले अनुदान दिँदैन ।
अहिलेको परियोजनाबारे अध्ययन गर्दा आर्थिक रुपमा फिजिबल बनाउन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन बनाउनैपर्छ भन्ने निश्कर्ष निकालिएको थियो । केही वर्षपछि नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत हामी आफैं खपत गर्न सक्दैनौं भन्ने विश्लेषणपछि भारत र बंगलादेशमा बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । र, परियोजनामा यो प्रसारण लाइनको कुरा राख्ने भयो । प्रसारण लाइन नेपाल सरकारकै योजनाअनुसार छनोट गरिएको हो ।
भारतमै प्रसारणलाइन बनाउनु छ भने भारतलाई नसोधेर कसलाई सोध्ने त ? जस्तो– प्रसारण लाइन बनाउँदा ज–जसको जग्गा पर्छ, उनीहरूको सहमति लिनुपर्यो भने सम्बन्धित व्यक्तिलाई नसोधी हुँदैन नि । हो, यो कुरा पनि त्यस्तै हो ।
एमसीए–नेपालले भारतसँग कसरी काम गर्छ ?
बैंगलोरमा भएको बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षता भारतीयहरू सम्मिलित जोइन्ट स्टेरिङ कमिटी बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टको विषयमा भारतसँग सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ ।
भारततर्फ फिल्डमै काम सुरु गर्ने योजना बनिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डिया लिमिटेडको ५०/५० प्रतिशत शेयर रहने गरी साझेदारी कम्पनी खोल्छौं । र, त्यहीमार्फत प्रसारणलाइन बनाउने कुरा भइसकेको छ ।
तपाईहरूको माग संसदले कहिलेसम्म अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने हो ?
यो सम्झौता गत वर्ष नै संसदमा पुगेको हो । पूर्वशर्तअनुसार हरेक तीन महिनामा ‘फन्ड फलो’ हुन्छ । वर्षमा चारपटक अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयबाट पैसा निकासा गर्छ ।
रकम निकासा हुनका लागि अघिल्लो तीन महिनाको काम सम्पन्न भएकै हुनुपर्छ । समयमा अनुमोदन भएन भने पैसा रोकिन्छ । सजिलो गरी बुझ्दा ठेकेदारलाई ७५ प्रतिशत काम भएपछि निकासा दिन्छु भने जस्तै हो ।
हामीले ०७५ असार साउनतिर पठाएका थियौं । तर, पारित भएन । त्यसले गर्दा हाम्रो अलिकति फन्ड रोकिएको थियो । धन्न, एमसीसीमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको पैसा भएकाले काम रोकिएको छैन । किनभने हाम्रो बजेटमै ३ अर्ब ९८ करोड विनियोजित छ । यो रकम प्रयोग गर्न सरकारले अनुमति दिइसकेको छ ।
कति रकम रोकियो ?
हामीले एक करोड डलर मागेका थियौं, त्यो रोकिएको मात्रै हो । भलै यो त्यति महत्वपूर्ण होइन । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अर्को छ, सबै पूर्वशर्तहरू सिध्याइसक्ने र आगामी असारदेखि निर्माणमा जाने भनेका छौं । निर्माण थाल्नुलाई इन्ट्री इन्टु फोर्स (ईआईएफ) भनिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
‘अमेरिकनसँग आँखा जुधाएर भनेका छौं–सैन्य रणनीतिको साझेदार बन्दैनौं’
ईआईएफमा जानका लागि अब के–के काम बाँकी छन् ?
मुख्य कुरा, संसदको अनुमोदन नै हो । त्यसबाहेक निर्माण क्षेत्रसम्मको पहुँचका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न र वन कटानीका लागि अनुमति लिन बाँकी छ । त्यसमा पनि काम भइरहेको छ ।
संसद भनेको अन्य कार्यालयजस्तो नियमित चल्दैन । हिउँदे र वर्षे अधिवेशन हुन्छ । बीच–बीचमा ग्याप हुन्छ । असारदेखि काम सुरु गर्दैछौं । यसपटकको अधिवेशनले पारित गरेन भने ईआईफमा जान सकिदैन ।
ईआईएफमै जान सकिँदैन कि असारमा काममा जान सकिँदैन ?
असारमा काम सुरु भएन भने त हुन्छ कि हुँदैन वा कहिले हुन्छ भनेर एमसीसीसँगै छलफल गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसपछि यो निकै गम्भीर हुन सक्छ ।
संसदले अनुमोदन गरेन भने के होला ?
एउटा त सम्झौता सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न छ । अर्को, नेपाल सरकारको प्रतिवद्धतामाथि ठूलो प्रश्न उठ्छ । शक्तिशाली राष्ट्र हो, उनले दिनुपर्ने धेरै देश छन् । यहाँ भएन अर्कोतिर दिउँ भन्न पनि सक्छ ।
नेपाल असंलग्न देश हो । सबैसँग समदुरी राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सडकमा बोल्ने, मिडियामा लेख्ने, संसदमा छलफल हुने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ ।
संसदबाट अनुमोदन हुन्छ भन्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
म एकदमै आशावादी छु । माननीयज्यूहरूले प्रश्न सोध्नु जायज र स्वाभाविक छ । जस्तो– सम्झौतालाई ‘कम्प्याक्ट’ भन्नु नै कतिका लागि नौलो कुरा छ । ‘एग्रिमेन्ट’ नभनेर ‘कम्प्याक्ट’ किन भनियो भन्ने छ । एकदमै धेरै कानूनी भाषामा प्रयोग भएका छन् । नेपालीले नेपाललाई डुबाउने प्रपञ्च पो हो कि भनेर चिन्ता लिनु पनि अस्वाभाविक होइन । त्यसमाथि, हामी अलि बढी नै ‘राष्ट्रवादी’ छौं ।
तर, उत्तेजनामा आएर सार्वजनिक वक्तव्य दिएर योजना नै असफल बनाउने उद्देश्य लिने वा अतिरिञ्जित गरेर कुनै राष्ट्रले यस्तो गर्यो, उस्तो गर्यो भन्नुभन्दा ‘सफ्टली ट्याकल’ गरेर संसदबाट तुरुन्त अनुमोदन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो । म पनि नेपाल सरकारबाटै नियुक्त भएको हुँ, त्यसकारण जुनसुकै बेला मलाई बोलाएर माननीयज्यूहरूले यो विषयमा प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ ।
संसदबाट जति छिटो अनुमोदन हुन्छ, त्यति नै चाँडो हाम्रो काम अगाडि बढ्छ ।
तस्वीरहरू : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
