१८ पुस, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा वनजंगल, वन्यजन्तु तथा चराचुरुंगीहरुको बासस्थानमा पर्ने असरबारे बुझ्न तत्काल काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिइएको बताएका छन् ।
आफू प्रधानन्यायाधीश भएको एक वर्ष पुगेका अवसरमा सर्वोच्च अदालतमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राणाले राज्यले गर्ने पूर्वाधार निर्माणका काममा अदालत बाधक नबन्ने बताए । उनले सरकारले गर्ने काम र अदालतको संवैधानिक दायित्व फरक विषय भएकोसमेत प्रष्ट पारे ।
‘नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्ने र उनीहरुका कुरा सुन्ने संवैधानिक दायित्व अदालतको हो । अदालत राज्यका नागरिकमात्र होइन ढुंगामाटो, बनजंगल, जलचर र चराचुरुङ्गीको संरक्षणप्रति पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छ । सरकारले गर्ने काम भन्दैमा जनताले प्रश्न उठाएपछि अदालतले त्यसमा के भएको हो भनेर नहेर्ने हुँदैन’ उनले भने ।
राणाले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा कति वनजंगल नासिन्छ, वन्यजन्तुहरुको अवस्था के हुन्छ ? त्यस क्षेत्रमा बस्ने जनताको अवस्था के हुन्छ ? जस्ता प्रश्न रीट निवेदनमा उठेकाले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको बताए ।
राणाले रीट निवेदनमा उठाएका प्रश्न गम्भीर रहेकाले निजगढमा विमानस्थल बनाउन ठिक हुन्छ वा हुँदैन र बनाउँदा अपूरणीय क्षति हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेर्ने बताए । समग्र कुरा बुझेर अदालतले निकास दिने उनको भनाइ थियो ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस ६ गते निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उनले काठमाडौंलगायतका शहरमा हुने सडक विस्तार आयोजनाका सन्दर्भमा भने अदालतको पूर्ण इजलासले निकास दिइसकेको बताए । कुनै व्यक्तिको घर परेमा उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक विस्तार आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने राणाले बताए ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धीका रुपमा १० पेज लामो वक्तव्यसमेत पत्रकार सम्मेलनमा पढेर सुनाएका थिए । यो एक वर्षमा न्यायिक क्षेत्र सुधारका साथै फैसला कार्यान्वयनमा उल्लेख्य प्रगति भएको र मुद्दाहरुको फैसला पनि पहिलेको भन्दा बढेको बताए ।
उनले न्यायाधीशको रिक्त पद समयमै पूर्ति गरिदा न्याय सम्पादनमा प्रगति भएको बताए । तर न्यायपरिषद सदस्यबाट राजीनामा दिएर सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न खोजेका पदम वैदिकको बारेमा भने उनले प्रष्ट जवाफ दिएनन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनले नैतिकताको प्रश्न उठाएर न्यायाधीश नियुक्त नगर्न भनेकाले त्यसबारेमा आफूले ९९ प्रतिशत सम्भावना नरहेको बताएको प्रष्ट पारे । उनले संवैधानिक रुपमा वैदिक न्यायाधीश बन्न योग्य भए पनि नैतिकताको प्रश्न उठेको बताए ।
वैदिकले सल्लाह गरेरै न्यायपरिषदबाट राजीनामा दिएको समेत राणाले स्वीकार गरेका छन् । वैदिकको ठाउँमा सरकारले शम्भुप्रसाद निरालालाई न्यायपरिषद सदस्यमा सिफारिस गरिसकेको छ । वैदिकलाई न्यायाधीश बनाउने निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले ऐन कानुन बमोजिमनै एनसेललाई कर तिराउन आदेश दिइएको बताए । राणाले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा न्याय किनबेच गर्न खोज्ने कर्मचारी र बिचौलिया गरी ७० जनालाई रंगेहात पक्राउ गरिएको बताए ।
राणाले न्यापरिषद समक्ष आएका विभिन्न न्यायाधीशका आचरणसम्बन्धी उजुरीको छानबिन गरी १४७ मध्ये ६० वटा उजुरीको टुंगो लगाइएको जानकारी दिए । यस वर्ष एकजना जिल्ला न्यायाधीश र एकजना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई खराब आचरण पुष्टि भएपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको राणाले बताए ।
त्यस्तै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका गरी ८ जना न्यायाधीशलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको तथा एक जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको समेत प्रधानन्यायाधीश राणाले जानकारी दिए ।
