१८ पुस, काठमाडौं । संसदको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत र प्रावधिक समस्या समाधान गर्न ‘उच्चस्तरीय निर्देशन समिति’ गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अपेक्षित गतिमा नबढ्नुमा मुख्य कारण नीतिगत र प्राविधिक समस्या भएको निश्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । अन्तरमन्त्रालय, अन्तरनिकाय तथा अन्य आयोजनाबीचमा प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्ने जिम्मा उच्चस्तरीय निर्देशन समितिलाई दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
समितिले निर्धारित समयभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पूरा गर्ने गरी पहल गर्न र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन पनि दिएको छ ।
समिति सभापति दिलकुमारी रावलका अनुसार समितिले पुष्पलाल (मध्य पहाडी) लोकमार्ग, हुलाकी लोकमार्ग, काठमाडौं तराई–मधेश द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर, उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्गको प्रगति हेर्दै आएको छ । यी आयोजना आगामी २०७९÷०८० सम्म सक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
तर, लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ ।
आयोजना प्रमुखहरुले समेत जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा, अन्तरनिकाय समन्वय जस्ता प्रावधिक र ब्यवहारगत उल्झनका कारण काममा बाधा पुगेको समिति समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
यही गुनासो सम्बोधन गर्दै समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्न छुट्टै उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । हाल यी आयोजनाहरु विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका छन् ।
