२० पुस, विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकको दुईवर्षे अवधिमा झण्डै चार दर्जन कानून निर्माण भएका छन्, तर कार्यविधि र नियमावली नहुँदा अधिकांश निस्कृय छन् ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय र तलब भत्तासँग सम्बन्धित केहीबाहेक अधिकांस ऐन कार्यान्वयन भएका छैनन् । यहाँसम्म कि विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको पनि नियमावली बनेको छैन ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव भरतमणि रिजालका अनुसार सरकारले ४२ वटा कानुन निर्माण गरेको छ । उनका अनुसार ६४ वटा कार्यविधि बनेका छन् ।
उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कार्यविधि र नियमावलीहरु निर्माण गरिरहेको छ । कतिपय ऐन कार्यान्वयनका लागि नियमावली र कार्यविधि आवश्यक पर्दैन ।’
विपद व्यवस्थापनकै नियमावली बनेन
सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेश रेडियो एफएम र टेलिभिजन नियमन गर्न ऐन बनाएको छ । एक वर्षअघि ऐन बने पनि नियमावली बनेको छैन ।
प्रदेशले निर्माण गरेको ऐनमा एक सय वाटभन्दा बढी एक हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो र स्याटेलाइट प्रणालीबाट प्रसारण हुनेबाहेक अन्य टेलिभिजनको इजाजत र नवीकरण गर्नेदेखि पत्रकार परिचय पत्र वितरण गर्नेसम्म व्यवस्था छ । तर सरकारले चासो नदिँदा ऐन कार्यान्वयन भएको छैन ।
प्रदेश ३ ले आमसञ्चारसम्बन्धी कानून बनाएर पत्रपत्रिका दर्ता, रेडियो दर्ता र नवीकरण तथा पत्रकारहरुलाई प्रेसपास वितरण थालिसके पनि प्रदेश १ भने कार्यान्यनमा पछि परेको छ ।
प्रदेश १ को उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन विकासा लागि प्रदेश पर्यटन विकाससम्बन्धी ऐन बनाएको छ । तर सो ऐन पनि निस्कृय छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले सामाजिक विकास संस्था ऐन, प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन, प्रदेश खेलकुद ऐन, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत ७ वटा ऐन निर्माण गरेको छ ।
मन्त्रालयले सामाजिक विकास संस्था नियमावली, प्रदेश घरेलु हिंसासम्बन्धी नियमावली र प्रदेश खेलकुद नियमावली निर्माण गरेपछि ऐन कार्यान्यनको चरणमा छन् । सिञ्चाइ, यातायात, भवन निर्माण र विद्युतसम्बन्धी चारवटा ऐन बनाएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयले नियमावली भने बनाएको छैन ।
मन्त्रालयले जलस्रोतको उपयोगबाट सिञ्चाइ सेवा विस्तार गरेर कृषि उत्पादन, सहभागितामूलक सिञ्चाइ सेवा उपलब्ध गराउन एक वर्षअघि सिञ्चाइसम्बन्धी ऐन बनाएको थियो । तर नियमावली नबन्दा कानुन निष्क्रिय छ ।
सार्वजनिक निजी यातायातलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनमा यातायात व्यवस्था निर्देशनालय, यातायात व्यवस्था समिति, भाडा दर निर्धारणका लागि परामर्श समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐन कार्यान्यनका लागि नियमावली निर्माणको क्रममा छ ।
प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनका लागिसमेत ऐन निर्माण भइसकेको छ । प्रदेश लोकसेवा ऐन अनुसार एक जना महिला सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन ।
सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छौं : प्रमुख प्रतिपक्ष
प्रदेश १ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेश सरकारको ध्यान ऐन कार्यान्वयनमा नरहेको बताउँछन् । मन्त्रीहरु रिबन काट्न व्यस्त रहेको बताउँदै उनले सरकारको ध्यान ऐन कार्यान्वयनमा नभएको बताए ।
‘अति आवश्यक कानुनहरु निर्माण भएका छैनन्, भएका कानुन पनि कार्यान्वयनका भएका छैनन्,’ उनले भने । सरकारको चिन्ता कानुन कार्यान्वयनमा जाँदा झमेलामा परिन्छ कि भन्ने रहेको उनको गुनासो छ । सरकारले दुई वर्षको अवधी अलमलमा कटाएको बताउँदै उनले भने, ‘आवश्यक परेमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौं ।’
