२३ पुस, रामेछाप । रामेछापको साविक गुम्देल गाविसका ६४ घरपरिवार ४२ वर्षदेखि लालपूर्जाविहीन बनेका छन् । पहिलेदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको जमिन २०३१ सालमै नापजाँच भएपनि उनीहरुले अहिलेसम्म जग्गाधनीपूर्जा पाएका छैनन् ।
उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ मा पर्ने गुम्देलका ६४ जना घरपरिवारको नाममा २०३४ फागुन ९ गते जग्गाधनीपूर्जा वितरणको लागि राजपत्रमा सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो ।
रामेछापको नक्सामा रहेको सो जग्गा सोलुखुम्बुले पनि आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने भन्दै त्यसबेला उजुरी परेपछि लालपूर्जा वितरणको काम रोकिएको थियो । त्यसरी रोकिएको लालपूर्जा वितरणको काम अझै अघि नबढेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् ।
रामेछापको सिमाना भकान्जे खोला, उत्तिसेघारी, दुधुले, पाडाफर्के हुँदै नुम्बुर भएको नक्सा छ ।
सोलुखुम्बुले सीमा विवाद निकाल्दा आफूहरुको जग्गामाथिको स्वामित्व अन्यौलमा परेको गुम्देलका ङावा नुरी शेर्पा बताउँछन् । सोलुखुम्बुले लिखुखोला पारीको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर सोलुखुम्बुसँग यसको कुनै प्रमाण नभएको पीडितहरु बताउँछन ।
जमिन भोगचलन गरेवापत २०३३ सालमा तिरेको करको रेकर्ड समेत रामेछापमा रहेको पीडित स्थानीयहरु बताउँछन् । सोही आधारमा पनि आफूहरुको जग्गाधनी पूर्जा रामेछाप जिल्लाबाटै पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ । दुई जिल्लाबीचको सीमा विवाद टुंगोमा नपुग्दा पुस्तौंदेखि भोगचलन गरेको जमिनको लालपूर्जा पाउनबाट वञ्चित बन्न परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
पाडाफर्केभन्दा उत्तरी भागमा नुम्बुर हिमाल पर्दछ । सो हिमाल रामेछापको एक मात्र हिमाल हो । सोही हिमालकै कारण रामेछापलाई हिमाली जिल्ला घोषणा गरिएको छ । तर सोलु पक्षले प्रमाणको आधारमा हकदाबी नलाग्ने जग्गामा विवाद उठाएर रामेछापबासीलाई समस्यामा पारेको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ का वडाअध्यक्ष नुर्वु शेर्पाले बताए ।
स्थानीयले खेतीपाती गर्न छाडेपछि उक्त पुरानोबस्ती अहिले जंगलमा परिणत भएको छ । स्थानीयले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको उक्त जमिनबाट लिखु जलविद्युत आयोजनाले बाटो बनाएको छ ।
आयोजनाले बाटो निर्माण गर्दा स्थानीयबासिन्दाको जमिन कटान भएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । आयोजनासँग स्थानीयले जमिन प्रयोग गरेबापत क्षतिपूर्ति माग गर्दै आइरहेका छन् । तर परियोजनाले लालपूर्जा नभएको भन्दै स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
पुस्तौंदेखि उपयोग गर्दै आएको र प्रमाण समेत भएको जग्गामा लालपूर्जा नभएका कारण क्षतिपूति पाउनबाट वञ्चित भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष उर्मिला बस्नेत बताउँछिन् । त्यसैले पनि उनीहरुलाई छिटोभन्दा छिटो जग्गाधनी पूर्जा दिनु पर्ने उपाध्यक्ष बस्नेतको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवारले सीमाको विषयमा सोलु र रामेछापबीच खासै विवाद नभएको दाबी गर्छन् । राष्ट्रिय नक्सा र जग्गाधनीहरुसँग भएको प्रमाणको आधारमा पनि सो जग्गा रामेछापको भएकोले प्रक्रिया पूरा गरेर उनीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिनु पर्ने उनी बताउँछन् । यसको लागि गाउँपालिकाले काम सुरु गरि सकेको उनले बताए ।
जिल्ला नापी कार्यालय रामेछापका प्रमुख सुमन पन्त पनि नक्सा र प्रमाणले सो जग्गा रामेछापकै भएकोले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी यस अघि नापी भएका कृषकहरुलाई लालपूर्जा दिने र छुटेको सन्दर्भमा थप नापी गरेर काम अघि बढाएको उनले बताए ।
