२४ पुस, काठमाडौं । नेपालको हिमालय क्षेत्रको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने भन्दै थालिएको अध्ययन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र समझदारी अभावले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।
खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागले गत वर्ष यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसलाई नीतिगत रूपमै समेटेर विस्तृत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएन ।
खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, यो प्रक्रिया अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाटै अघि बढ्नुपर्नेछ ।
‘अर्थले यो काम वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भनेपछि यसबारे मन्त्रालयमा थप छलफल र अध्ययन भएको छैन’, उनले भने, ‘यसै वर्षको बजेटमा यसलाई समेट्ने योजना थियो, तर भएन ।’
सरकारले हालसम्म पानी निर्यातको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । हालै प्रस्तावित खानेपानीसम्बन्धी विधेयकमा नेपालले पानी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल खानेपानी निर्यातको सम्भाव्यतालाई परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । तर, विस्तृत अध्ययन भने सुरु नभएको उनको भनाइ छ ।
पानीको स्रोतका सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको भन्दै नीति प्रतिष्ठानले पनि यसमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ढकालका अनुसार मन्त्रालयले पानी निर्यातबारे समग्रमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएर कार्यादेश दिन लागेको छ ।
अहिले पानी निर्यातबारे नीतिगत व्यवस्था नहुँदा सीमा नाका छेउका भारतका बजारमा समेत औपचारिक च्यानलबाट पानी निर्यात हुन सकेको छैन ।
नेपालले पानी निर्यातको नीति ल्याएर खुला गरेमा तत्कालै दैनिक २० देखि २५ लाख कार्टुन ‘प्रोसेस्ड वाटर’ भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाललगायतका क्षेत्रमा बिक्री गर्न सकिने नेपाल बोटल्ड वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी बताउँछन् ।
‘अहिलेसम्म विदेशीले चाहेेजस्तो पानी हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । तर, ३ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइका क्षेत्रमा हामी त्यस्तो पानी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘हिउँबाट पग्लिएको पानीलाई कुनै पनि मिनरल नहाली सीधै बोटलिङ गर्नमा विदेशीहरूको चासो छ ।’
विशेषगरी प्रोसेस्ड वाटर भारत पठाउन क्वारेन्टाइनलगायतका समस्या छन् । त्यसैले सरकारहरूबीच जीटूजी सम्झौता गरेर भारतमा नै नेपालको पानी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा व्यवसायी छन् ।
केही समयअघि नेपालको पानी आयातको सम्भावनाबारे दक्षिण कोरियाली कम्पनीले चासो देखाएको थियो । कोरिया पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको एक टोलीसँग त्यहाँका पानी प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले छलफल गरेका थिए ।
४ वटा कोरियन कम्पनीले बीजनेस-टू-बिजनेश -बीटूबी) बैठकमा नेपालमा ‘ग्लासियर’ पानीको उत्पादन र निर्यातको व्यवस्थाबारे सोधेका थिए । भण्डारीका अनुसार नेपालमा त्यस्तो पानी उत्पादन भएमा कोरियामा त्यसको ठूलो बजार रहेको भन्दै उनीहरूले सहकार्यका लागि नेपाली व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका थिए ।
कोरियन कम्पनीहरूले आवश्यक परे आफूहरू त्यस्तो पानीको उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहभागी हुनसक्ने बताएको भण्डारीको भनाइ छ ।
भएन विस्तृत अध्ययन
खानेपानी विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा नेपालका एक दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रीय भूभागबाट विदेशमा निर्यातयोग्य पानीको उत्पादन गर्न सकिने देखिएको छ । ‘बेबी वाटर’ भनिने नेपालको हिमनदी र पहाडी क्षेत्रको ठूला मुहानका पानीलाई खाडीसहित युरोपियन देशहरूमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे ‘डेस्क स्टडी’ गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनका क्रममा १३ वटा क्षेत्रमा यस्तो सम्भाव्यता देखिएको विभागका महानिर्देशक सुनील दासले बताए । विज्ञहरूसँग सुझावका आधारमा विभिन्न हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका गाउँपालिकाहरूमा त्यस्तो पानी उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सकिने उनको भनाइ छ ।
पहिचान भएका क्षेत्रको उद्योग खोल्न गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्थलगत अध्ययन आवश्यक हुन्छ । तर, त्यो प्रक्रिया अहिले बीचमै स्थगित हुन पुगेको छ ।
विस्तृत अध्ययनपछि निजी क्षेत्रलाई सम्भावित स्थानमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिने सम्भावना रहेको विभागको ठहर छ ।
हिमालबाट बग्दै आएको पानीलाई हिमाली क्षेत्रमा नै भरेर विदेश पठाउने योजनामा सरकार पनि छ । नेपालको पानी विदेशमा निर्यात गर्न नेपालको व्यापार घाटा घटाउन मद्दत पुग्ने दास बताउँछन् ।
हाल अजयराज सुमार्गी स्वामित्वको ‘हिमालय वन-टप’ कम्पनीले रसुवाबाट उत्पादित पानी विदेश निर्यात गरिरहेको छ । यो कम्पनीले लाङटाङ क्षेत्रको पानीलाई सामान्य प्रशोधन गरेर युरोप पठाउँछ । हिमाली क्षेत्रको पानी विदेशका तारे होटलहरूमा धेरै खोजिन्छ ।
नेपालकै तारे होटलहरूमा पनि यस्तो पानीको माग उच्च छ । स्वदेशी उत्पादनबाट माग पूर्ति हुन नसक्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
विभागले प्रारम्भिक अध्ययनमा हिमाली क्षेत्रमा यस्ता पानी उद्योग खोल्न उपयुक्त मुहान भेटिन सक्छन् । कञ्चनजङ्गा, सगरमाथा, अपी, लाङटाङ, अन्नपूर्णलगायतका हिमश्रृंखला र संरक्षण क्षेत्रभित्र यस्तो पानी उद्योगको प्लान्ट लगाउन सकिने सम्भावना छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि एक वर्षअघि व्यापार घाटा घटाउन यसलाई एउटा रणनीतिक योजनामा रूपमा अघि सारेको थियो । उसले तयार गरेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिमा हिमाली क्षेत्रको पानीलाई निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने वस्तुको सूचीमा राखेको छ ।
हाल नेपालमा आयात भइरहेको प्रशोधित पानीलाई रोक्दै नेपालमै सोही गुणस्तरको पानी उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ । यस्तो पानीलाई विदेशी बजारसम्म निर्यात गर्न सहुलियत र सहजीकरण गर्ने नीति वाणिज्य मन्त्रालयको छ ।
खानेपानीमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गराउने गरी आएको खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधयेकमा नै पानीलाई निर्यातजन्य वस्तु बनाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
खाडी देशको चासो
नेपालको हिमाली क्षेत्रको पानी आयात गर्न खाडी देशहरूले पनि चासो देखाएका थिए । यसै विषयमा खानेपानी मन्त्री वीना मगरसँगको छलफलमा नेपालका लागि कतारी राजदूत बिन मोहम्मद अल हेलले औपचारिक छलफल नै गरेका थिए ।
नेपालका हिमनदीको पानीलाई कतार लैजाने वातावरण तयार गर्न उनले मन्त्री मगरसँग आग्रह गरेका थिए । राजदूत हेलले नेपालको खानेपानी मानव स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक रहेकाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र पूर्वाधार तयार गरेर निर्यातको योजना बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थिए ।
यसै छलफलपछि मन्त्री मगरले विभागलाई अध्ययन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । विस्तृत अध्ययनपछि यस्तो पानी उत्पादन र निर्यातको क्षमतासहित गुणस्तर र सम्भावित मूल्यको प्रराम्भिक आकलन गर्न सकिने छ । तर, अहिले अध्ययन कसले कसरी गर्ने भन्ने नै अन्योल छ ।
योजनाअनुसार काम गर्न सके हिमनदीबाट बगेर जाने पानीलाई पैसामा रूपान्तरण गर्न सकिने खानेपानी मन्त्रालयको विश्वास छ । नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रका पानीमा मानव स्वास्थ्यमा लागि आवश्यक खनिजतत्व (मिनरल्स) हुन्छन् । त्यसैले विदेशमा यस्तो पानीको माग उच्च रहेको बोटल्ड वाटर उद्योगीहरू बताउँछन् ।
