२६ पुस, काठमाडौं । नेपालमा यसै पनि उद्योग फस्टाएका छैनन्, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको योजना र यथार्थबीच खाडल कम हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय त आत्मनिर्भरता उन्मुख उत्पादनमूलक उद्योग झन् समस्यामा पर्न थालेका छन् । एकपछि अर्को उद्योगमा समस्या देखिन थालेपछि अर्थतन्त्रको ज्वरो अझै बढ्ने चिन्ता उद्योगी-व्यवसायीलाई छ ।

उद्योग क्षेत्रमा देखिएको मन्दीले व्यापार क्षेत्रमा पनि प्रभाव पारेको छ । बजारमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन थालेको छ । नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमै समस्या देखिनुले ठूलो संकट ल्याउने संकेत गरेको छ । पोल्ट्री, सिमेन्ट, छड, मदिरा र चिनी उद्योगमा अहिले मन्दी छ । यी उद्योगका उत्पादनलाई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

बजारमा यस्ता उद्योगका उत्पादनबीच यति तीब्र प्रतिस्पर्धा छ कि मूल्य घटाउँदा घटाउँदै उत्पादन लागतभन्दा भाऊ तल जान थालिसक्यो । उपभोक्तालाई भने ती उत्पादनको घट्दै गएको मूल्यले पनि खिच्न सकेको छैन । उद्योगका उत्पादन, त्यसको मूल्य निर्धारण र आपूर्तिसहित समग्र बजारचक्रमा समस्या देखिएको छ ।

उद्योगीहरु मूल्य र उपभोक्ता नै घटेकोले उत्पादन घटाउनु परेको बताइरहेका छन् । बिक्रेताले सामान बेचेर उद्योगलाई पैसा फिर्ता गर्ने समयावधि बढेको छ । यसले आत्मनिर्भरता उन्मुख उद्योगहरुको नगद प्रवाहमा समस्या ल्याएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका डिलर र साना ब्यापारीसमेत सामान नबिकेर हैरान भएको बताउँछन् ।

बजारमा यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदा मूल्यका हिसाबले उपभोक्ताले थोरै लाभ उठाइरहेका छन्, तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव उद्योगहरुमा परेको छ । उपभोक्ताले मूल्यमा पाएको लाभको हिसाबले बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । मूल्य घट्दा माग बढ्ने अर्थशास्त्रीय नियमलाई बजारमा नगद प्रवाहको चक्रमा आएको समस्याले ‘फेल’ गराएको छ ।

‘बजारको चक्रमा कतै न कतै दरार आएको छ,’ मुरारका भन्छन्, ‘सरकारले यो पत्ता लगाएर आर्थिक नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ समस्यामा परेका उद्योगका कथा लगभग समान खालका छन् ।

सिमेन्ट उद्योग

नेपालको माग धान्न अहिले सिमेन्ट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । ६ महिनायता सिमेन्टको मूल्य घट्ने क्रम जारी छ । प्रतिबोरा सिमेन्टको भाउ डेढ सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म घट्दा पनि बजारमा ‘प्राइस वार’ चलिरहकै छ । ९०० रुपैयाँ पुगेको कुनै ब्रान्डको सिमेन्टको मूल्य अहिले घटेर ७०० रुपैयाँमा आइपुगेको सिमेन्ट उद्योग संघ बताउँछ ।

नपत्याउँदोसँग सिमेन्टको मूल्य घट्दा उपभोक्तालाई लाभ नहुने कुरै भएन । उद्योगी भने यही कारण तनावमा छन् । किनभने, सिमेन्टको मूल्य अब उत्पादन लागतको आसपासमै आइसक्यो । यसअघि राम्रो नाफा कमाएका उद्योग उत्पादन लागतकै हाराहारीमा सिमेन्ट बजार पठाउँदैछन् । यो अवस्थाले नयाँ उद्योगलाई लगानी कसरी उठाउने भन्ने चिन्तामा पारेको छ ।

अझ नयाँ प्रविधिसहित आएका उद्योगले सिमेन्ट सस्तोमा बजार पठाउन थालेपछि पुरानै प्रविधिमा निर्भर उद्योगहरुलाई झन् अप्ठेरो परेको छ । उनीहरुको यो तनाव अझ बढ्ने स्थिति छ । थपिदै गरेका उद्योगको सिमेन्ट बजारमा आएपछि मूल्यमा अझ प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।

४१ वटा नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता वाषिर्क एक करोड ५० लाख टनभन्दा बढी छ । सिमेन्ट उत्पादक संघ अहिले एक करोड टन पनि खपत हुन नसकेको बताउँछ । संघका अध्यक्ष ध्रुब थापाका अनुसार बजारमा माग घट्न थालेपछि उद्योगले क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यसम्म स्थापना भएका दुई सरकारीसहित ६१ प्लान्टमध्ये २० वटा उत्पादनको तयारीमा छन् । दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने सबै उद्योगको जडित उत्पादन क्षमता दुई करोड ५० लाख टन पुग्ने छ, जुन तत्कालीन समयमा हुने मागको दोब्बर बढी हो ।

सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्त्यसम्म अहिलेकै अवस्थाअनुसार नेपाली बजारमा सिमेन्टको माग एक करोड २२ लाख टनमात्रै पुग्नेछ । अबको दुई वर्षमा सिमेन्ट मात्र नभई क्लिंकर (सिमेन्टको कच्चा पदार्थ)को जडित उत्पादन क्षमता पनि दुई करोड एक लाख ५० हजार टन पुग्नेछ । माग भने एक करोड टन मात्र हुनेछ ।

नेपालमै सस्तोमा क्लिंकर उत्पादन हुन थालेपछि लागत पनि सस्तिन पुगेको छ । जसका कारण बजारमा सिमेन्टको मूल्य घटाउन नै प्रतिस्पर्धा सिर्जना भएको छ । अबको दुई वर्षमा खपतको तुलनामा एक करोड २५ लाख टन सिमेन्ट र एक करोड एक लाख ५० हजार टन क्लिंकरका लागि नयाँ बजार आवश्यक पर्ने सिमेन्ट उत्पादक संघको हिसाब छ । अन्यथा सिमेन्ट उद्योगमा आएका नयाँ लगानी जोखिममा पर्ने निश्चित भएको उद्योगी बताउँछन् ।

संघका अध्यक्ष थापा सिमेन्ट उद्योगका लागि सरकारले निर्यातमुखी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउँछन् । भन्सार कार्यालयहरु व्यवस्थित बनाइनुपर्ने र संघीय संरचनामा देखिएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने उद्योगीको माग छ । थापा भन्छन्, ‘भारत, बंगलादेश र चिनियाँ बजारसम्म नेपाली सिमेन्टको पहुँच बनाउन लागत घटाउने योजना ल्याउन जरुरी छ ।’

खानीको रोयल्टी, वातावरण प्रदूषण र सडक कर, महँगो विद्युत, अघोषित विद्युत् कटौती, कोइला आयातमा झन्झटलगायतका कारणले नेपाली सिमेन्टको उत्पादन लागत उच्च भएको उद्योगीहरु बताउँछन् । लागत बढी हुँदा नेपाली सिमेन्टले विदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आधार कमजोर भएको संघको अध्यक्ष थापा बताउँछन् । ‘सरकारले विद्युत महशुललगायतमा सहुलियत दिएर उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘यही अवस्था रहे नेपालको सिमेन्ट उद्योग यसैवर्ष घाटामा जान्छ ।’

नयाँ बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनेन र देशभित्रै पनि बजार बढेन भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगको लगानी डुब्न सुरु हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, सिमेन्ट उद्योगको अहिले करिब ३० देखि ४० अर्ब बक्यौता बजारमै छन् । कतिपय डिलरलाई कालोसूचीमा राख्न संघले गरेको प्रस्ताव उद्योगीहरु एकमत मत नभएर रोकिएको छ ।

व्यवसायीहरुले देशभित्रै सिमेन्टको खपत बढाउन सडकलाई अलकत्रे पिचका सट्टा कंक्रिट ढलान गर्ने नीति ल्याउन माग गर्दै आए पनि त्यो निकै महंगो हुने भएकाले सरकारले त्यस्तो नीति लिन सक्ने अवस्था देखिदैन । ‘विकास बजेट खर्च नभएर पनि सिमेन्ट उद्योगलाई समस्या भएको हो,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘नयाँ आयोजनाहरु बनाउने मात्रै हैन, भएका आयोजनामा पनि फटाफटी काम नहुँदा सिमेन्टको मागमा प्रभाव परेको हो ।’

पोल्ट्री उद्योग

नेपाल कुखुरा तथा अण्डामा पनि आत्मनिर्भर छ । एक खर्बको लगानी रहेको यो क्षेत्र पनि बेला-बेला समस्यामा परिरहन्छ । गत पुस पहिलो साताभर ह्याचरी उद्योग संघको आह्वानमा ६० लाख जिउँदा चल्ला मारिए । चितवन ह्याचरी उद्योग संघका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर बिसुरालका अनुसार त्यसो गर्नुको एकमात्रै कारण थियो, कुखुराको मूल्य लागतभन्दा पनि कम हुनु । त्यो अभियानमा संघका मानिसहरुले कतै सहमतिमै त कतै जबरजस्ती चल्ला मारे र अण्डा नष्ट गरे ।

उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै मंसिर २८ बाट सुरु भएको त्यो अभियानले चल्ला उत्पादन गर्न तयार पारिएको सिञ्चित अण्डा समेत नष्ट गर्यो, लगत्तै अण्डा र मासुको मूल्य बढाइयो । अण्डा प्रतिक्रेट २७५ रुपैयाँबाट २९० रुपैयाँ पुग्यो । २५० रुपैयाँ रहेको ब्रोइलर कुखुराको मूल्य प्रतिकिलो २० रुपैयाँले बढेर २८५ रुपैयाँ पुग्यो ।

अझै पनि उद्योगीहरु भन्दैछन् ‘लगानी डुब्ने जोखिम टरेको छैन । मुल्य बढाउनकै लागि त्यसरी उत्पादन नै नष्ट गर्ने अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर सरकारले उद्योगीलाई सोधेन ।

पशुसेवा विभागका अनुसार अहिले धेरै नेपाली कुखुरापालनमा लागेका छन्, ह्याचरी खुल्ने क्रम बढेको छ । दाना उद्योगमा पनि लगानी बढेको छ । यो अवस्थामा कृषकले कुखुरापालनमा भन्दा चल्ला उत्पादनमा बढी नाफा देखे । कुखुरापालक खोज्दै आफूले उत्पादन गरेको चल्ला, दाना वितरणदेखि कुखुरापालनका लागि र्फम बनाइदिनेसम्मको काम ह्याचरीवालाले गर्दैछन् ।

कुखुरापालनबाट पैसा कमाएका धेरै कृषक ह्याचरीका मालिक बन्न पुगे । फलतः देशभर चल्ला उत्पादन मागभन्दा उच्च बन्यो । ह्याचरीको साप्ताहिक चल्ला उत्पादन क्षमता ४५ लाख पुग्दा बजारमा माग ३२ लाख भन्दा चल्ला बिक्री भएन । चल्लाको मूल्य लागतकै हाराहारीमा ओर्लियो ।

चितवन ह्याचरी संघ अध्यक्ष बिसुरालको दाबी पत्याउने हो भने एउटा चल्लाको लागत ७० रुपैयाँ पर्छ । प्रतिचल्ला २५ रुपैयाँभन्दा बढी घाटा हुन थालेपछि उत्पादन नै नष्ट गर्ने अपि्रय कदम उठाएको उनी बताउँछन् ।

पटक-पटक देखिने बर्ड फ्लु लगायतका रोगमा कारण पनि यो उद्योग जोखिको घेराभित्रै छ ।

छड उद्योग

एक वर्षअघिसम्म धेरै ठूला घरानाको योजना छड (डन्डी) उद्योग खोल्ने थियो । कारण थियो छड उद्योग तथा व्यवसायमा देखिएको उभार । तर, प्लान्ट लगाउँदा लगाउँदै कतिपय घराना निर्णयमा पछुताउँदैछन् भने प्लान्ट लगाइसकेकाहरु पनि पुर्पुरोमा हात लगाएर बसेका छन् ।

बिक्री नै हुन छाडेपछि पशुपति आइरन दुई महिनादेखि बन्द छ । धेरै उद्योगहरुले उत्पादन कटौती गरेका छन् ।

महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माण चल्दै गर्दा छडको बजारमा देखिएको उभारले उद्योगीहरुलाई महत्वाकांक्षी बनाएको थियो । त्यसकै कारण आँखा चिम्लिएर छड उद्योग खुले, कतिले उत्पादन क्षमता बढाए । तर, क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माण सकिने चरणमा पुग्दा छड उद्योगमा मन्दी भित्रियो । बजारमा ‘प्राइसवार’ चल्यो । त्यो भिडन्त बजार मूल्य उत्पादन लागत भन्दा तल झर्नेबेलासम्म जारी रहृयो ।

अहिले त उद्योगहरु आफ्नो लागतअनुसार नै मूल्य राखेर छड बेच्दैछन् र नाफा गर्न नसकिएको दावी गरिरहेका छन् । कतिले उत्पादन घटाउने निर्णय लिएका छन् भने कतिले बजारको माग हेरेर मात्रै उत्पादन गर्ने नीति लिएको बताउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका ।

उनका अनुसार, राम्रा मानिएका डन्डी उत्पादकहरु पनि साफानाफा बराबर गरेर चलिरहेका छन् । डन्डी उद्योगमा यो किसिमको संकट करिब २ दशकपछि दोहोरिएको हो ।

प्रतिकिलो करिब ५० रुपैयाँमा भारतबाट फलामका बिलेट नेपाल आउँछन् । त्यसमा करिब १५ रुपैयाँ लागत थपिएपछि बल्ल बजारमा उत्पादन पठाउन योग्य हुन्छ । तर, कतिपय उद्योगले ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा नै डन्डी बेचिरहेका छन् । घाटा खाएर बेच्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि उद्योगहरु भविष्यको आशमा चलिरहेको बताउँछन्, मुरारका ।

८५ रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुगेको कुनै छडको मूल्य अहिले ७० रुपैयाँसम्म झरेको छ । नेपालको डन्डी उद्योगमा करिब ५० अर्ब लगानी छ । वाषिर्क माग १० लाख मेटि्रक टन छ, तर उत्पादन १५ लाख मेटि्रकटनभन्दा बढी छ ।

नयाँ डण्डी उद्योग स्थापना गरेका अहिले केही उद्योगहरु बजारको बेहाल देखेपछि परीक्षण उत्पादनमै सीमित बनेका छन् ।

मदिरा उद्योग

नेपालमै उच्च गुणस्तरका मदिरा उत्पादन हुन थालेपछि नेपाली उपभोक्ताहरु स्वदेशी ब्रान्ड मै रम्न थालेका छन् । मदिरा उद्योगहरु भने यो अवस्थामा पनि संकटको भुमरीमा छन् । यो आर्थिक वर्षको सुरुमा करको कारण देखाउँदै थुप्रै उद्योग बन्द रहे । सरकारले यो वर्ष आर्थिक ऐनमा स्पि्रटको रिकभरी दर ३० बाट ४२ प्रतिशत पुर्‍याएपछि स्पि्रट उत्पादन समेत प्रभावित भयो ।

घाटा हुने भएपछि उद्योगहरु उत्पादन नै बन्द गरेर बस्दा राजश्व प्रभावित भएपछि कात्तिकमा ऐन संशोधन गरेर ३६ मा झारियो, तर सरकारको यो कदमले मदिरा उद्योगको संकट टारेन । यती ब्रुअरीका महाप्रबन्धक अरुण केसीको भनाइलाई मान्ने हो भने समग्र मदिरा बजारमा आन्तरिक रुपमै १५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । ‘यो क्रम सजिलै नरोकिने छैन’, उनी भन्छन् ।

मदिरा उद्योगमा संकट कसरी भित्रियो भन्ने व्यवसायीले पनि अड्कल काट्न सकेका छैनन् । घरजग्गा व्यवसायमा आएको मन्दीले बजारचक्रमा परेको प्रभाव र समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताले मदिरा उद्योगलाई पनि छोएको दावी केसीको छ ।

अर्थतन्त्रमा छाएको सुस्तताले रमाइलो र जमघटको बढ्दो ‘ट्रेन्ड’मा कमी ल्याएको मदिरा उद्योगीहरु बताउँछन् । पोल्ट्री व्यवसायमा आएको मन्दीले पनि बजार समस्याग्रस्त छ भन्ने देखाएको केसी बताउँछन् । उनका अनुसार, मदिरा र मासु तथा अण्डा व्यवसाय एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन् ।

यो वर्ष वीरगञ्ज, विराटनगरलगायतका प्रमुख आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले उठाउने अन्तशुल्क पनि घटेको तथ्यांकले देखाएका छन् । मदिराको अन्तशुल्कमा गरिएको वृद्धिले पनि उपभोक्तालाई महँगा रक्सीमा पहिलो जति आकषिर्त गर्न सकेको छैन ।

महंगा रक्सीको माग घटेपछि उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न सुरु गरेका छन् । बार, होटल, रेष्टुरेन्टहरुबाट नै माग घट्न थालेपछि मदिरा उद्योगीहरु चिन्तित छन् ।

चिनी उद्योग

नेपाली किसानले उत्पादन गरेकै उखुबाट नेपाल चिनीमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने अवस्था विद्यमान छ । व्यवसायी त नेपाललाई विदेशको चिनी नै नचाहिने दावी गर्छन्, तर मूल्यमा हुने मनपरीलाई रोक्न सरकारले आयात रोक्ने र खोल्ने क्रम चलिरहेको छ ।

अहिले यही चिनी उद्योग पनि संकटमा छ । चिनी उद्योगको संकटकै कारण यो वर्ष पनि भुक्तानीमा समस्या भोगेका उखु किसान जाडोमा काठमाडौं आएर आन्दोलन गर्न बाध्य भए । यसैवर्षमा सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज र श्रीराम सुगर मिल्स तथा नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालि उखु क्रसिङ गर्न नसक्ने भन्दै बन्द भए । यी तीन उद्योगमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ डुबेको चिनी उत्पादक संघको दावी छ ।

गत वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनी मिल चले । यसपाली यो संख्या १० मा सीमित भए । नेपालमा ३१ उद्योगमध्ये दुई सरकारीसहित २१ वटा बन्द भइसकेका छन् ।

चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशीकान्त अग्रवालको भनाइमा भारत र पाकिस्तानबाट आयात हुने ठूलो परिमाणको चिनी नेपाली उद्योगको संकटको कारण हो । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष अगाडि सरकारले भारत र पाकिस्तानबाट ठूलो परिमाणमा चिनी भित्र्याएपछि नेपाली उद्योगहरुको पतन सुरु भएको हो ।’

भारतले चिनी आयातमा प्रतिकिलो ११ भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ । सो अनुदानका कारण भारतीय चिनी नेपाली चिनीभन्दा सस्तो हुन्छ । बजारमा सस्तो चिनी उपलब्ध भएपछि नेपालमा उत्पादित चिनी बिक्न सकेन ।

गत वर्ष नेपाल सरकारले ७० हजार मेटि्रक टन चिनी भारतबाट आयात गर्‍यो । त्यसमा उद्योगीहरुले विरोध जनाएपछि परिमाणात्मक बन्देज लगाइयो । तर, ठूलो परिमाणमा भारतीय चिनी भित्रिइसकेकाले बन्देजले अपेक्षित राहत नमिलेको उद्योगीहरु बताउँछन् । अहिले त त्यो बन्देज पनि हटिसकेको छ ।

अहिले कुनै पनि नेपाली चिनी उद्योग नाफामा नचलेको संघको दावी छ । लागत मूल्यभन्दा एक रुपैयाँ कममा चिनी बिक्री गरिरहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । ६४ रुपैयाँ लागतमा एक किलो चिनी उत्पादन गरेर ६३ रुपैयाँमा बेच्नु परिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारबाट विभिन्न सुहलियत लिएर पनि चिनी उद्योगीहरुले संकट टार्न सकेका छैनन् ।

किन आयो समस्या ?

अहिले उद्योगमा देखिएका समस्या सरसरती हेर्दा सामान्य लाग्छ, तर यो निकै जटिल बनिसकेको बताउँछन् उद्योगीहरु । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमै ह्रास आएको उनीहरुको छ । सरकारप्रति घट्दै गएको जनविश्वास, घरजग्गा र गाडी किन्ने कर्जामा गरेको कडाइ, त्यसबाट घरजग्गा व्यवसायमा परेको प्रभाव, तीनवटै तहका सरकारले लागू गरेको कर वृद्धिका कारण नागरिकमा परेको मनोवैज्ञानिक असर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन प्यान लिन लगाउनेलगायतका व्यवस्थाले बजारलाई त्रसित पारेको उद्योगीहरुको तर्क छ ।

विकास-निर्माणमा सुस्तता आउँदा सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुँदा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अर्बौं रकम थुप्रिएको छ । धेरैजसो राष्ट्रिय गौरबका आयोजना बिट मार्ने चरणमा पुग्दा नयाँ ‘गेमचेन्चर’ आयोजनाको सुरुआत हुन सकेको छैन । संघीयता लागू भएपछि कतिपय आयोजना कसले बनाउने भनेर अलपत्र बनेका छन् ।

सरकारले विकास खर्च र आन्तरिक उत्पादन बढाउन भन्दा कर प्रणालीलाई ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्न लाग्दा उठेकै कर सदुपयोग नहुने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौदि्रक नीतिका कडा व्यवस्थाले बैंकहरुको कर्जा प्रवाह दर प्रभावित छ । व्यक्तिहरुमा बढ्दो बिलासिताको सोच र सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न लिएको निरुत्साहनको नीतिबीचको खाडलले बजारको मनोविज्ञान खल्बलिएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

देशभित्रै उत्पादन भएर यही खपत हुने वस्तुका उत्पादकले विदेशी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा बजारमा कठिनाइ छ । लहडका भरमा उद्योग खोल्नेहरु पनि कम छैनन् । बजारको आवश्यकता, ट्रेन्ड, सम्भावना र लगानीका जोखिमको मूल्यांकन न उद्योगले गरेका छन् न त सरकारले नै त्यसका लागि कुनै किसिमको अध्ययन र नियमन गर्छ ।

एउटा उद्योग-व्यवसाय फस्टाएको देखेर त्यतै हामफाल्ने उद्योगीलाई जोखिमको पूर्व मूल्यांकन गराउने बजार प्रणालीको विकास पनि भएको छैन । जसले गर्दा उद्योगीहरु आफैं पनि लहडमा लाग्दाको दुष्परिणाम भोगिरहेका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्मा लहडमा उद्योग खोल्ने चलनलाई निरुत्साहित पार्ने काम सरकारकै भएको बताउँछन् । बजारको अवस्था नहेरी लगानी नै जोखिममा पर्ने गरी कुनै विशेष उत्पादनको लागि जति पनि लाइसेन्स बाँड्दा समस्या आएको उनको तर्क छ ।

उनी सरकारले सिन्डिकेट सिर्जना नहुने, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र लगानीकर्ताले प्रतिफल लिन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले संरक्षणको नीति ल्याएर विशेष उद्योगहरुलाई बचाउन नखोजिएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । यसैको असरले उद्योगहरु संकटको दिशामा धकेलिँदैछन्, यसकै कारण खर्बौंको लगानी जोखिममा पर्दा आत्मविश्वास नै गुम्दै गएको बताउँछन् उद्योगी व्यवसायीहरु ।