५ माघ, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले माघ ५ गते बलिदानी दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको मृत्यु भएको दिनको सम्झनामा बलिदानी दिवस मनाउन थालिएको हो ।

हरेक घर र चोकमा बलिदानी दिवस मनाउन भनेर प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदासमेत दिने गरेको छ । आइतबार प्रदेश सरकार गठन भएयता दोस्रो बलिदानी दिवस मनाइयो ।

पहिलो वर्ष सिराहामा घाइतेहरुलाई रकम बाँडेर वलिदानी दिवस मनाएको प्रदेश सरकारले यसपटक मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगञ्जमा तीनवटै मधेस आन्दोलनका सहिदलाई माल्यार्पणसँगै परिवारलाई २५ हजार नगदसहित दोसल्ला ओढायो ।

वीरगञ्ज नगर सभागृह कार्यकर्ताले भरिएको थियो । कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पाएका संघीय समाजवादी पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष रामनरेश यादवले छोटो बोल्न आग्रह गरिरहे । तर, कमैले मात्र त्यसलाई पालना गरे ।

प्रदेश सभासद करिमा बेगमपछि भाषणका लागि आएका राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले मधेसी दल एक नहुँदा मधेसमा ग्रहण लागेको बताए । ‘मधेस आन्दोलन संयुक्तरुपमा गर्‍यौं, सरकार संयुक्त बनायौं, स-साना स्वार्थमा हामी अलग हुने हो भने कसरी हुन्छ ?’ उनले भने ‘एक कदम पछाडि वा एक कदम अगाडि पो सर्नुपर्छ । जब हामी टुट्छौं, अनि सम्हालिन सक्दैनौं । त्यसको फाइदा अरुले लुट्छन् ।’

निलम्वित सांसद हरिनारायण रौनियारले कुर्सीको हानाथाप छोडेर सहिदको सपना पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘जय मधेसको नारा एकै स्वरमा लगाएर आएका हौं, अहिले फोड्ने र नेतालाई फसाउने षडयन्त्र भइरहेको छ । यसबाट जोगिनका लागि एकजुट हुनु आवश्यक छ ।’

वनमन्त्री राम नरेश रायले पनि मधेसी दलले आफ्नो गतिविधिमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘कम्युनिष्ट कांग्रेसले के गर्छ, त्यो मतलब हुँदैन, तर समाजवादी र राजपाले गर्ने गतिवधि सही हुनुपर्छ । ‘ उनले भने ‘ राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय पार्टी बनाउनुस, तर, जुन धरातलबाट पार्टी माथि उठेको छ त्यसलाई भुल्न हुँदैन । सहिदको सपनालाई एकसाथ लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

उनले बलिदानी दिवस मनाउन महन्थ ठाकुर आउने कुरा भए पनि नआएको बताए । तर, नआउनुको कारण भने खुलाएनन् ।

५० लाखको खोजी

कार्यक्रममा मधेस आन्दोलनका समयमा ज्यान गुमाउनेलाई दिने भनिएको ५० लाख र पार्टी एकताको प्रशंग नेताहरुले कोट्याए ।

सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश सरकारले बलिदानी दिवस वीरगञ्जमा मनाउनु स्वागतयोग्य भए पनि समन्वय नगरी कार्यक्रम भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यक्रम गरेको बताए ।

‘मधेस आन्दोलनको रणभूमि हो, अन्यत्र फेल हुँदा पनि वीरगञ्जले मात्रै इज्जत धानेको हो, नगरसभागृहमा ३ सय मानिसको बीचमा होइन, बलिदानी दिवस घण्टाघरमा २० औं हजार जनताको बीचमा हुनुपर्ने थियो’ उनले भने ‘समन्वय गरेको भए हजारौं मानिस लाठी भाटा लिएर मधेस आन्दोलनमा जस्तै गरी आउने थिए । समन्वय नहुँदा सरकारी कार्यक्रमजस्तै भएको छ ।’

मधेस आन्दोलनको १३ वर्ष पूरा हुँदा ११७ जना घाइते भए । सयौं घाइते र हजारौंले मुद्दा झेलिरहेको बताउँदै यादवले सम्पूर्ण घाइतेलाई परिचयपत्र दिएर जिविकोपार्जनका आधार-प्रदान गर्न आग्रह गरे ।

सहिद परिवारलाई आजीवन जीविकाको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै सांसद यादवले प्रश्न गरे, ‘सहिदलाई ५० लाख कहिले दिने ?’ हलबाट तालीको गडगडाहट आयो । सांसद यादव अझै अगाडि बढे, ‘सहिदलाई २५ हजार मिलेको छ, त्यो ठिकै छ । पहिला पनि दियो क्यारे । सहिद परिवारका सदस्यलाई जीविका चल्ने गरी मासिक रकम घोषणा गर्नुपर्छ, सरकारमा छौं आज नगरे कहिले गर्ने ?’

सांसद यादवले अझै थपे, ‘तत्कालीन समाजवादी फोरम र राजपा गठबन्धनका नेताले मधेस आन्दोलनमा सहिद हुनेलाई ५० लाख दिन्छु भने, अहिले २५ हजार मिलिरहेको छ । यसरी काम चल्छ ? ५० लाख कहिले दिने ? ५० लाख दिने घोषणा तत्काल गर्न मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गर्छु । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश सरकारले हरेक सहिद परिवारलाई एउटा घर बनाएर दिनुपर्छ ।’

तिलावे पुलमा सहिदको दाहसंस्कार गरेको स्थानमा प्रदेश सरकारले पार्क र स्मारक बनाउने भनेर शिलान्यास गरे पनि नबनाएको यादवको थप गुनासो थियो ।

मुख्यमन्त्रीको जवाफ

जवाफमा मुख्यमन्त्री लालबाबु स्ट्याचु बनाएर मात्रै सहिदको सम्मान नहुने बताए । उनले प्रदेश नं २ सरकारले पहिलो बैठकबाट प्रदेश सरकारले सहिद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको र त्यसलाई पूरा गरेको दाबी गरे ।

‘प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छैन, पहिलो वर्षमा लाहानमा बलिदानी दिवस मनायौं, सबै घाइतेलाई ३ लाख, २ लाख, १ लाख गरेर सहयोग गरेका छौं, बीच बीचमा पनि दिइरहेका छौं,’ उनले भने ‘योग्यता, दक्षता अनुसार सहिद परिवारलाई जागिर पनि दिएका छौं । सीप नभएकाहरु कार्यालय सहयोगी पनि भएका छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनपछि उनीहरुलाई स्थायी गर्छौं ।’

मधेसी सहिद प्रतिष्ठान गठन गरेर कोष खडा गरी सहिद परिवारलाई स्थायी परिचयपत्र र घाईतेको जीविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउने मुख्यमन्त्री राउतले आश्वासन दिए ।
‘मधेसी सहिदको योगदानकै बलमा प्रदेश सरकारमा पुगेको कुरा हामीले भुलेको छैन, त्यसैले मधेसीका छोराछोरीलाई रोजगार दिलाउन प्रहरी ऐन, निजामति सेवा ऐन, प्रदेश लोक सेवा ऐन अपना स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई नीति ल्याउन खोजिरहेको छ’ मुख्यमन्त्रीले अगाडि भने, ‘म धेरै भन्न चाहान्न, मधेसी सहिदलाई ५० लाख हैन, त्योभन्दा बढी सम्मान दिन्छौं । त्यो भन्दा बढी गरेर देखाउँछौं । उनीहरुलाई जागिर दिन्छौं, परिवारप्रति हरेक क्षण संवेदनशील बन्छौं । ज्यँूदा सहिदलाई समेत रोजगारी दिन्छौं, जिविकोपार्जनको व्यवस्था मिलाउँछौं । शिक्षा, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गर्छौं, परिवार जहाँ जान्छन्, यातायातका साधनमा सिट, सम्मान र पहिचान दिलाउँछौं । हरेक मधेसी सहिदको शालिक बनाउँछौं ।’

मधेस आन्दोलनकै देनमा उपमेयर, मेयर, प्रदेश सांसद, सांसद बनेको कुरालाई नभुल्न आग्रह गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले मधेसी सहिद र योद्धाको सम्मान सबैले गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले प्रदेश सरकारले ५० लाख कसरी दिने ? भनी प्रश्न गरे । मधेसीको दुश्मन मधेसी नै भएको बताउँदै उनले भने ‘मधेसीको दुश्मन मधेसी नै हुन् । एउटा भाइ काम गर्छ, अर्को भाइ अख्तियार दगुर्छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति पनि त हेर्नुपर्छ । सहिदलाई ५० लाख कसरी दिने ?’

पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुबीच नै जुहारी चलिरहेको सुनेका संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सहिदलाई दिने भनिएको ५० लाखका बारेमा बोलेनन् । बरु प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ नराखेको भन्दै मुख्यमन्त्रीतर्फ हेरेर व्यंग्य गरे ।