६ माघ, काठमाडौं । गत वर्ष लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा बैंकहरूले माग भएअनुसार कर्जा लगानी गर्न सकेनन् । हरेक वर्ष दशै–तिहारलगत्तै देखिने तरलता अभाव यस वर्ष भने देखिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढे पनि वृद्धिदर खुम्चियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका पछिल्ला केही नीतिहरूका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग नबढेको बैंकरहरू बताउँछन् ।
वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भने पछिल्ला सरकारी नीतिसँगै बैंकहरू त्रसित भएका कारण पनि लगानी बढ्न नसकेको बताउँछन् । केही समयअघि बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठ पक्राउ परेको प्रसंग सुनाउँदै उनले कर्जा लगानी गर्न पनि डराउनु पर्ने स्थिति आएको बताए ।
कर्जा लगानी गर्दा सम्पूर्ण कामहरू बैंकको तल्लो तहबाट हुने भए पनि सीईओलाई पक्राउ गरिएपछि बैंकहरू अहिले त्रसित भएको उनको भनाइ छ । अर्कोतर्फ माग कम भएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बैंकहरूले घटाएको उनले सुनाए । तर निक्षेपको व्याज घटाउन भने बैंकहरूले अहिले हिम्मत नगरेको उनको भनाइ छ ।
यसै सन्दर्भमा अध्यक्ष दाहालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अवस्था के छ ?
एक दशक अघि कर्जाको माग धेरै थियो । बैंकहरूले पनि जथाभावी लगानी गरेका थिए । नीति पनि अहिले जस्तो कडा थिएन । निवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) राखेर अरू सबै कर्जा लगानी गर्ने गरिएको थियो ।
सन् २०१३ मा आएर त्यसमा केही सुधार भयो । २०१५ पछाडि पनि हामी ‘टाइट’मै चलिरहेका थियौं । गत वर्ष धेरै समस्या भयो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । तथापि, असारमा जुन अनुपातमा तरलता बढ्छ, त्यो अनुसार ‘फण्ड’ प्रयोग भएको छैन । अहिले बैंकहरूमा ५० अर्ब रूपैयाँमाथि (पुस मसान्त अघिसम्म) तरलता छ । साढे ९ प्रतिशतदेखि ९.९ प्रतिशत सम्मका विभिन्न कर्जा स्किम आएका छन् ।
निक्षेपको व्याजदर भने त्यो अनुसार घटेको छैन । त्यो दर घटाए बैंकमा निक्षेप नआउने चिन्ता छ । अहिले निक्षेपभन्दा कर्जाको ग्रोथ बढी भएको अवस्था छ ।
कर्जा प्रवाहमा अहिले सरकारले ल्याएका नीतिहरूले केही फरक पारेको छ ?
म सरकारले ल्याएको नीतिको समर्थक हुँ । व्यापारीले कर्जा लिन कर कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र पेस गर्नपर्छ । कर कार्यालय र बैंकमा पेस गरेको विवरण मिल्नपर्छ ।
व्यक्तिगत कर्जा लिदा पनि आम्दानीको स्रोतमा कर तिरेको हुनुपर्छ । कृषिमा नलाग्ला, रेमिट्यान्समा तिरेरै आएको हुन्छ । अन्य सबैमा कर तिर्नपर्छ । हिजो तिर्दै नतिरेकाहरूलाई केही अप्ठेरो पक्कै पर्छ । यसको केही प्रभाव परेको पनि छ ।
अर्को, कर्जा प्रवाह गर्ने हो भने व्यापारिक हाउसमा पनि २० प्रतिशत न्यूनतम इक्विटी हाल्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिले ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुनु हुँदैन भनेको छ । ‘डेब्थ इक्वीटी रेसियो’ ४ भन्दा बढी हुनहुँदैन भनेको छ ।
हिजो बढी भएको संस्थाले अब सच्याउनपर्ने भयो । ४ भन्दा बढी लिएको थियो भने तिर्नुपर्यो । हिजो कर नतिरी लिएको छ भने पनि तिर्न पर्यो । यी कारणले गर्दा पनि कर्जा प्रवाह कम भएको हो ।
अर्को कुरा बैंकहरूमा अहिले त्रास छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का पूर्वसीईओ अजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो । त्यसको असरले बैंकहरू त्रासमा छन् । कर्जा लगानी गर्न धितो हेर्ने भनेको तल एउटा शाखाले गर्ने काम हो । शाखाको गल्तीमा सबैलाई जेल हाल्ने हो भने बैंक कसले चलाउछ ?
अभियोग लगाउने तरिकाबाट पनि बैंकहरू डराएका छन् । यसले पनि कर्जा प्रवाहमा कमी ल्याएको छ ।
सरकारले ल्याएको नीतिहरू ठीक भए पनि अजय दाइलाई जे गरियो, त्यो ठिक भएन । सरकारले बैंकिङ नै नबुझेको जस्तो देखियो । गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनैपर्छ, तर यहाँ त्यो भएन । बिओकेको केश यस्तो हो भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसीईओ पक्राउ परेकैले बैंकहरू डराइरहेका हुन् त ?
बैंक अफ काठमाण्डूले प्रहरीलाई एउटाले ठग्यो भनेर उजुरी दियो । त्यही आधारमा हस्ताक्षर गर्ने जति सबै पक्राउ परे । कर्जा स्वीकृत, गर्ने, धितो हेर्नेदेखि सीईओसम्मलाई हिरासतमा राखियो ।
कानून कार्यान्वयन पक्षले बैंकिङ नबुझेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो बुझेको प्रहरी, वकिल र न्यायाधीश भएको भए यो फटाहा हो यसलाई मात्र कारबाही गर्नपर्छ भन्ने हुने थियो । ‘बरु सयौं अपराधी उम्कुन, तर एकजना पनि निर्दोष नपरोस्’ भन्ने कानूनको सिद्धान्त अनुसार भएको देखिएन ।
कर्जा लिइसकेपछि पनि बैंकले अप्ठेरोमा पा¥यो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
कर्जा लिनेले बैंकले सहजै कर्जा देखोस्, व्याज सकेसम्म थोरै लेओस् भन्ने सोेच्छ । कर्जा लिइसकेपछि बैंकले ताकेता नगरोस् भन्ने सोचसमेत हुन्छ ।
कर्जा लिनेले समयमा तिरेन भने बैंकले सर्वसाधारणबाट लिएको निक्षेप डुब्छ । यसकारण बैंकले ताकेता गर्छ, समयमै तिर्नुस् भन्छ । अझै पनि कर्जा उठेन भने बैंक धितो लिलामी प्रक्रियामा जान्छ । सीधै बेच्दा एक करोडमा जाने धितोलाई मानिसले लिलामीमा ८० हाल्न खोज्छन् ।
त्यसका कारण, कर्जा लिनेले आफैं बेचेर तिरे भई गयो । विजनेशमा घाटा कम गर्ने ‘स्टक लस’ सिद्वान्तले घाटामा जाने भएपछि बेलैमा बेच्नु पर्छ भन्छ । नत्र घाटा झन बढ्दै जान्छ ।
बैंकले एक जनासँग लिएको रकम अर्कोलाई दिने भएकोले लिनेले तिरेन भने निक्षेप डुब्छ । यो कारणले गर्दा लिलामीको बाध्यता आउछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति लिने सोचेर बढी कर्जा लगानी गरेको छ भनेचाहिँ त्यो गलत हो ।
बजेट खर्च नभएर सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको छ । यसपालि पनि बजेट खर्च राम्रो हुन सकेको छैन । यसले के असर गर्दैछ ?
सरकारले खर्च गर्यो भने बैंकमा निक्षेप बढ्छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सकारात्मक देखिए पनि हाम्रो निक्षेप बढ्छ । कर्जा प्रवाह भयो भने पनि निक्षेप बढ्छ । बजारमा नगद प्रवाह घट्दा पनि निक्षेप बढ्छ । बैंकहरूमा भएको पैसा गएर सरकारको ढुकुटीमा थुप्रिँदा भने अप्ठेरो हुन्छ ।
मैले कुरा गर्दा अर्थसचिवज्यूले पुसमा आउने करमध्ये खर्च गर्न मिल्ने जति सबै निकाशा गर्ने, बजारमा तरलता अभाव हुन नदिने भन्नु भएको थियो । त्यो हिसाबले अब राम्रो होला ।
अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा सरकारले गरेको कडाइको के असर परेको छ ?
म कुनै पनि क्षेत्रलाई अनुत्पादक मान्दिनँ । कोही कम, कोही बढी उत्पादन गर्ने भनेर बुझ्छु । जस्तो, सवारी साधनबिना गन्तव्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । उत्पादन गर्न त्यसको पनि भूमिका हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सवारी कर्जा ५० प्रतिशतसम्म मात्र दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कर्जा प्रवाहमा केही असर पक्कै गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको बेला ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट धेरै नेगेटिभ थियो । यसकारण राज्यलाई यो गर्न बाध्यता पनि थियो । तर अहिले त्यस्तो छैन । मलाई के लाग्छ, अब राष्ट्र बैंकले गाडी कर्जा केही खुकुलो गर्छ ।
राष्ट्र बैंकले आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्रै कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसको पनि केही असर परेको छ कि ?
हिजो ६०–६५ प्रतिशत वा त्योभन्दा धेरै कर्जा बैंकले दिन्थे । अहिले ५० प्रतिशतमात्रै हुँदा कम जाने भयो । यसले बैंकको जोखिम कम त हुन्छ तर प्रतिष्पर्धा हुँदैन । सबैको एउटै ब्याजदर भएपछि ग्राहकहरू सबभन्दा कम जहाँ छ, त्यहीँ जान्छन् ।
ग्राहकले बैंकहरूले लिने जोखिम थाहा पाएका हुन्छन् । एक व्यक्तिलाई ६० प्रतिशत कर्जा दिँदा अर्को व्यक्तिको आम्दानी त्यति नै भए पनि उसलाई ४० प्रतिशतमात्र दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
अर्को, एउटा बैंकले ६० प्रतिशत कर्जा दिन्छु तर ब्याज एक प्रतिशत बढी लिन्छु भन्छ । अर्कोले व्याज १ प्रतिशत कम लिन्छ तर ५० प्रतिशतमात्र कर्जा दिन्छु भन्न सक्छ ।
यस्तोमा तपाईंलाई ६० प्रतिशत चाहिएको छ भने १ प्रतिशत व्याज बढी तिरेर एउटा बैंकबाट कर्जा लिनुहुन्छ । ५० प्रतिशतले नै पुग्छ भने १ प्रतिशत सस्तो व्याजदरमा कर्जा लिनसक्नु हुने भयो ।
हिजोको रोजाइ अब रहेन । योचाहिँ राष्ट्र बैंकले नगरेर बैंकहरूलाई नै छाडिदिएको भए हुन्थ्यो । तर मौद्रिक नीतिमै बोलेको हुनाले उहाँहरूलाई पनि गाह्रो परेको होला ।
कर्जाको व्याजदर घटाउन पर्यो भन्दै गत वर्ष उद्योगी–व्यवसायीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगेका थिए । यसपालि कर्जाको माग नै नभएर सहज देखिएको हो ?
यो वर्ष असारदेखि अहिलेसम्मको जोड्नु भयो भने डिपोजिटको ग्रोथ बढी छ । साउनयताको हेर्नुभयो भने कर्जाको ग्रोथ बढी देखिन्छ । बैंकहरूसँग तरलता बढी भएकाले कम ब्याजदरमा कर्जा दिइरहेका छन् । तुलानात्मक हिसाबले कर्जाको माग कम भए पछि ब्याज घटाएको छ ।
ब्याजदरका विषयमा बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति तोड्न लागिएको हो ?
निक्षेपको ब्याजदर नै १४ प्रतिशत नाघ्न लागेपछि यो त धेरै नै भयो भनेर ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनु पर्छ भनिएको हो । अहिले पनि बैंकपिच्छे व्याजदर फरक छ । मुद्रास्फिति ६ प्रतिशत भएको मुलुकमा १३–१४ प्रतिशत व्याजदर अति भयो भनेर हामी आफैं रियलाइज भएपछि सिंगल डिजिटमा बसौं भनेका हौं । यसको अर्थ कसैले बढाउनै सक्दैन भन्ने होइन । तर अहिले बढाउनु पर्ने अवस्था छैन ।
अहिलेको अवस्था कति लामो समयसम्म रहला ?
पुस मसान्तसम्म आएको राजस्व सरकारले कति चाँडो खर्च गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो । अर्थका अधिकारीहरूले चाँडै निकासा गर्छौं भन्नु भएको छ । खर्च भइरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ ।
जतिचाडो निकासा भयो त्यति व्याजदर घट्छ । बैंकसँग जति सरप्लस रकम भयो त्यति व्याजदर घट्छ । कर्जाको माग धेरै भयो तर रकम भएन भने व्याज बढ्ने हो ।
भनेपछि तरलता समस्या तत्कालै देखिने सम्भावना छैन ?
यो वर्ष ठीकै देखिन्छ । त्यस्तो समस्या आउँदैन ।
बैंकबाट कर्जा लिएर उद्यम गरौं भन्ने सोच कत्तिको बढेको छ ?
धेरै नै बढेको छ । मारवाडी साथीहरूबाट धेरैले सिकेका छन् । कर्जा नलिने मान्छे धनी हुँदैन । मारवाडी साथीहरू कर्जाको सदुपयोग गरेर धनी बन्नु भएको छ । ऋण लिएर घिउँ खान भएन, घिउ उत्पादन हुने ठाउँमा लगाउनु पर्यो । भैंसी, गाई किनेर पालेपछि ढुक्कले घिउ खान पाइन्छ भन्ने सोच बढेको छ ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धका कारण हामी केही वर्ष पछाडि धकेलियौं । माओवादी आन्दोलनले राजनीतिक चेतना बढाए पनि आर्थिक विकास रोकियो । अहिले राजनीतिक स्थिरतासँगै आर्थिक चेतना बढेको छ । मान्छेहरू उद्यमी बन्न चाहिरहेका छन् ।
तस्वीरहरुः चन्द्र आले/अनलाइनखबर
