७ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जान दिएका केही सुविधा र मर्जर नभए बाध्यकारी हुने नीति आउने डरले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका हुन् ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ६० प्रतिशतले घटाउने योजना बनाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । हाल १ सय हाराहारीमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या अत्याधिक भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंकले यो संख्या ६० प्रतिशत घटाउने लक्ष्य राखेको हो ।
मर्जरका लागि अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आफैं तातेका छन् । र पनि, चाहेअनुसार संख्या घटेन भने ‘फोर्स मर्जर’ नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको योजना छ ।
केही वर्ष पहिले पुँजी वृद्धिको अस्त्र प्रहार गरेर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था संख्या घटाउन राष्ट्र बैंक सफल भएको थियो । राष्ट्र बैंकले चार गुणाभन्दा धेरै पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि ३२ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक संख्या २७ मा झरेको थियो ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि त्यो नीतिको ठूलो प्रभाव परेको थियो । परिणामतः विकास बैंक संख्या ८८ बाट २५ र फाइनान्स कम्पनी संख्या ७९ बाट २३ मा झरेको थियो । अझै घट्ने क्रममा छन् ।
क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था संख्या यति धेरै घट्दा पनि ‘घ’ वर्गका लघुवित्तहरू बढेको बढ्यै भए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विकट क्षेत्रमा वित्तीय सेवा पुर्याउन लघुवित्तलाई लाइसेन्स बाँडिएको बताउने गरेका थिए ।
केही समययता भने राष्ट्र बैंकले लाइसेन्सका आवेदनहरू रोकेर लघुवित्त मर्जरमा ध्यान दिएको छ । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी लघुवित्तहरू धेरै भयो भनेर आलोचना बढेको विषयमा बोर्डमा समेत छलफल भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यथेष्ठ मर्जर नभए ‘फोर्स मर्जर’ नीति ल्याएर पनि लघुवित्तहरूको संख्या घटाएर ४० मा झार्नुपर्ने अवस्था छ ।’
स्वेच्छिक मर्जरको लहर
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरूको संख्या घटाउन खास नीति नल्याए पनि आफैं मर्जरमा जाने लहर चलेको छ । कतिपय लघुवित्तहरू आपसमा छलफल चलाएर आफैं मर्जरमा गइसकेका छन् भने कतिपय मर्जरको तयारीमा छन् ।
साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र आर्थिक समृद्धि लघुवित्त वित्तीय संस्था केही समयअघि मर्जरमा गएर मर्जरको औपचारिक सुरुआत भएको थियो । त्यसयता थुप्रै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जर प्रक्रियालाई अघि बढाए ।
चितवनको नारायढगढमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको वोमी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले काभ्रेको साँगा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नागरिक लघुवित्तलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । त्यसपछि स्याङ्जाको वालिङ केन्द्रीय कार्यालय रहेको कालिका लघुवित्तले पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जनसेवी लघुवित्तलाई गाभेर एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका अनुसार, दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तहरू मर्जर प्रक्रियामा छन् ।
मर्जरको तयारीमा रहेका संस्था
मर्जरका लागि धौलागिरी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्तले सम्झौता गरिसकेका छन् भने मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सले स्वेडा लघुवित्तलाई गाभ्न हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।
एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र दिव्य लघुवित्त गाभिने भएका छन् । युनिक नेपाल लघुवित्तले बुद्धज्योति लघुवित्तलाई गाभ्न समझदारी गरेको छ भने चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था र आरम्भ माइक्रोफाइनान्सले पनि मर्जर सहमति गरिसकेका छन् ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्स, सहकार्य लघुवित्त, सुर्योदय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्तले मर्जरको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । यसैगरी, मनकामना र स्मार्ट लघुवित्तले पनि मर्जर सम्झौता गरेका छन् । त्यस्तै, जीवन विकास लघुवित्त र गरिबी न्यूनीकरण लघुवित्तले मर्जर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । नेपाल एग्रो लघुवित्त र नेष्ट्रो समृद्धि लघुवित्त पनि मर्जरको तयारीमा छन् ।
बाध्यताले स्वेच्छिक मर्जर !
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले अहिले स्वेच्छिक मर्जर रोज्नुको कारण मर्जरमा जान फाइने केही सुविधाहरूका साथै बाध्यकारी बनाउन सक्ने डर हो । यद्यपि, लघुवित्त बैंकरहरू संस्था बलियो बनाउन मर्जरमा होमिएको भन्न रुचाउँछन् ।
केही दिनअघि मात्रै जनसेवी लघुवित्त र कालिका लघुवित्त मर्जर गरेर एकीकृत कारोबार सुरु गरेको कालिकाका सीईओ मीन बोहरा संस्था बलियो बनाउन मर्जर आवश्यक भएको बताउँछन् । लघुवित्तहरूको सेवा गाउँगाउँमा प्रभावकारी रूपले पुर्याउन मर्जरले राम्रै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
स्वेच्छिक मर्जरमा जाने लघुवित्तहरूले केही सहुलियत पनि पाउँछन् । त्यस्ता संस्थालाई राष्ट्र बैंकले पाँच सुविधा दिने बताएको छ । उनीहरूले एकल ग्राहक कर्जा सीमा नाघेको ऋणीको कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन समय थप गर्ने, तोकिएको पुँजी कोष अनुपात पुर्याउनु पर्ने समय थप गर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा सञ्चालक वा अन्य कुनै पनि हैसियतमा काम गर्न नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने, स्वीकार योग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका गाउँपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने कर्जाको सीमा रु. १० लाखबाट रु. १५ लाख पुर्याइने र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता तथा सुविधालाई निक्षेपको रूपमा स्वीकार गरी स्रोत परिचालन गर्नसक्ने सुविधा पाउनेछन् ।
