विश्वका विभिन्न मुलुकहरुमा वित्तीय साक्षरता भएका मानिसहरुको संख्या १३ देखि ७१ प्रतिशतसम्म छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा भने मुस्किलले १८ प्रतिशत जनतामा वित्तीय साक्षरता पुगेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा २४ प्रतिशत मानिस वित्तीयरुपमा साक्षर छन् । विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकामा ५७ प्रतिशत मानिसहरु वित्तीय रुपमा साक्षर छन् । यमनमा भने वित्तीय साक्षरताको दर सबैभन्दा कमजोर छ । त्यहाँका १३ प्रतिशत जनता मात्र वित्तीयरुपमा साक्षर रहेको पाइएको छ । स्वीडेन र डेनमार्कमा वित्तीय साक्षरता सबैभन्दा धेरै अर्थात ७१ प्रतिशत छ ।
नेपालमा पैसाको मूल्य नचिनेर, उचित व्यवस्थापन गर्न नजानेर, कसरी र कती काम गर्ने भन्ने बुझ्न नसकेर गरीबी बढ्दै गएको पाइन्छ । नेपालमा आज वित्तीय साक्षरताको अवस्था करीव १८ प्रतिशत मात्रै छ । तर, बैंकिङ्ग पहुँचको अवस्था झण्डै ६० प्रतिशत पुग्न थालेको छ । खाता खोल्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो, त्यो बैंकिङ्ग पहुँच मात्रै हो । किनकि खाता खोल्दैमा वित्तीय साक्षरता हुँदैन वित्तीय सााक्षरता भनेको पैसाललाई बुझेर त्यसको सही रुपले परिचालन गर्नु हो ।
नेपाल जस्तो ग्रामीण बाहुल्य समाजमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था दयानीय छ । त्यसैले वित्तीय साक्षरता आज सबै स्तरका मानिसहरुलाई अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका ठूला ओहदाका व्यक्तिमा समेत कतिपय वित्तीय कारोवारको पूर्ण ज्ञान नभएको स्थिति छ । उपयुक्त वित्तीय शिक्षाको अभावमा उचित निर्णय लिन नसक्दा गम्भीर आर्थिक दुर्घटना हुन गइ ठूलो वित्तीय क्षति व्यहोनुपर्ने र समाजमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
मानिसहरुको उमेर, समुह, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक अवस्था आदिका कारण विभिन्न वर्गका मानिसहरुका लागि फरक-फरक वित्तीय शिक्षा आवश्यक हुने देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रका अधिकांश मानिसहरु बैंकिङ्ग विषयमा कम जानकार छन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वृद्धिसँगै डिजिटल नोटको समेत प्रयोग विश्व परिवेशमा भइरहँदा नेपालमा अझै पनि चेक लेख्ने खिच्ने, भौचरको प्रक्रिया र एटीएम प्रविधि जस्ता वित्तीय कारोबारका प्रक्रियामै धक मान्ने हिस्सा ठुलै छ । जनसंख्याको त्यो हिस्सामा अनलाइन कारोवार, मोबाइल वालेट र शाखारहित बैंकिङ्ग कारोवार त सपनाजस्तै छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुले आमसभा गरेर, निर्वाचन गरेर वा बेलाबेलामा भेलाहरु गरेर राजनीतिक एजेण्डाहरुको बारेमा बारम्बार जानकारी गराएका कारण पछिल्लो समयमा आम जनमानसमा राजनीतिक चेतना बढी छ । तर, बिडम्बना भन्नुपर्छ, वित्तीय साक्षरता र शिक्षाका विषयका एजेण्डालाई भने प्राथमिकता दिइएन । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहेर पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । अहिले पनि हिमाली, पहाडी र तराईकै भेगमा बसोबास गर्ने जनसंख्याले बाणिज्य बैंकसम्म पुग्न औषतमा २ घण्टा १५ मिनट समय खर्च गर्नुपरेको तथ्याङ्क नेपाल राष्ट्र बैंकले नै सार्वजनिक गरेको छ ।
विकसित राष्ट्रमा यस्तो विषयलाई हेर्ने हो भने बेलायतमा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र भनिने ४ हजारदेखि १५ हजार जनसंख्या रहेको स्थानमा एटीएम बुथ नहुँदा बैंकिङ्ग कारोवार गर्न समय लागेको विषय चुनावी मुद्दा नै बन्यो । कानुन बनाएर एटीएम डेजर्ट समस्यालाई निराकरण गर्न २०१९ को चुनावअघि कन्जुमर एजेण्डा प्रकाशित भएको छ ।
नेपालमा पनि अब चुनावी नारामा वित्तीय सेवा सहज बनाउने त्यस्ता एजेण्डा परेको हामी सुनिसकेका छैनांै । अबका दिनमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड वित्तीय क्षेत्रलाई हरेक तह र तप्काबाट प्राथमिकतामा पारिनु जरुरी छ ।
हरेक आर्थिक वा वित्तीय क्रियाकलापमा उचित निर्णय लिन सक्ने क्षमताको विकास गर्नुलाई वित्तीय साक्षरता भनिन्छ । यसको लक्ष्य हरेक व्यक्तिहरुलाई साधन र श्रोतको कुशल प्रयोग गर्दै आयमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट आर्थिक उन्नत गर्न सक्ने तुल्याउनु हो । जसले हरेक व्यक्तिलाई श्रोत साधनको वचत उपयोग गर्ने, सीप प्रदान गर्ने, कमाउने, बचाउने, खर्च गर्ने ऋण लिने र लगानी गर्ने जस्ता कार्य गर्नका लागि सक्षम बनाउँछ ।
यसले वित्तीय सेवा उपलव्ध गराउनेहरुलाई समेत उनीहरुको सेवा वा उत्पादन (प्रोडक्ट) हरुको बारेमा राम्ररी बुझ्न, उक्त उत्पादनसँग जोडिएको जोखिमको घनत्व एवम गहिराइको पहिचान गर्न र त्यसलाई व्यबस्थापन गर्न तथा उनीहरुका ग्राहक (उपभोक्ता)को वास्तविक आवश्यकतालाई पहिचान गरी आफ्ना उत्पादनहरुलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्याउँछ । वित्तीय साक्षरताले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको अभिवृद्धि गर्छ र सहभागितामा वृद्धि गर्छ ।
वित्तीय शिक्षाले पैसा र पैसालाई रामा्रेसँग उपयोग गर्ने अवधारणासँग परिचित गराउँछ । यसले विवेकशील खर्च, नियमित बचत र आफ्नो साधन र श्रोतबाट अधिकतम लाभ लिन प्रेरित गर्छ । यसले आय आर्जन, खर्च, व्यक्तिगत बजेट निर्माण, बचत र ऋण प्राप्ति तथा समयमा कर्जा भुक्तानी नगर्दा के हुने जस्ता विषयहरुमा आधारभुत सीप प्रदान गर्छ । अल्पकालीन र दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बनाउन, व्यक्तिगत बजेटको प्रयोग गरी बचत गर्ने क्षमता बढाउन, वित्तीय सेवाहरु विश्वस्त भएर उपयोग गर्न तथा जोखीम व्यबस्थापन गर्ने रणनीति बनाउन सक्षम बनाउँछ ।
त्यसैले न्यून आयस्तर भएका व्याक्तिहरुलाई पैसाको उचित व्यवस्थापन गर्न, पुँजी निर्माणका लागि सहयोग गर्न, उनीहरुको सुरक्षा तथा जीवनमा उपलव्ध विभिन्न अवसरको पहिचान गर्न, पैसाको महत्व बुझ्दै आफ्नो समाजमा भएको सार्वजनिक सम्पत्तीको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सक्षम बनाउन वित्तीय शिक्षाको महत्व हुन्छ ।
जनतामा वित्तीय साक्षरता र शिक्षाको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलव्ध गराएका सेवा तथा सुविधाको प्रभावकारी उपभोग हुन सकेको छैन । वित्तीय शिक्षा, साक्षरता र सक्षमता त्रिकोणत्मक विषय हो । जनता साक्षर भएनन भने उनीहरु शिक्षित हुँदैनने, जसको प्रभाव उनीहरुको सक्षमतामा पर्छ र उनीहरु कमजोर बन्छन् । नेपालको ग्रामीण र शहरी दुवै क्षेत्रमा साक्षरता र शिक्षाको अभावले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उपलव्ध गराएका सेवा तथा सुविधाको यथोचित प्रयोग भइराखेको छैन ।
मानिसहरु परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतामा प्रवेश गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । यस क्रममा वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उनीहरुको भुमिका बढ्दै गएको हुन्छ । उनीहरुको समाज र परिवारप्रति बढ्दै गएको भुमिका तथा आर्थिक जिम्मेवारीका कारण उनीहरुलाई वित्तीय लक्ष्य निर्धारण गर्न, बचत, ऋण, जोखिमबाट बच्न तथा समग्र रुपमा वित्तीय व्यबस्थापन बारे जानकारी राख्न वित्तीय साक्षरता आवश्यक छ । यो सुझबुझपूर्ण वित्तीय निर्णय तथा पैसाको व्यबस्थापन गर्ने कला हो ।
हरेक देशको समृद्धि अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ र हरेक नागरिकको उन्नत भविश्य पनि अर्थतन्त्रसँगै जोडिएको हुन्छ । समग्र अर्थतन्त्र मूलतः पैसाको माध्यमबाट सुचारु भएको हुन्छ । आज संसारमा पैसालाई परिचालन गर्न सक्नेहरु थोरै पैसाले पनि धेरै काम गर्न सक्षम भएका छन । नेपालमा अहिले पनि विभिन्न ग्रामिण क्षेत्रमा पैसालाई सिरानीमुनी, सन्दुकमा वा दराजमा राख्ने चलन छ । सुनचाँदी घरमै थन्काएको अवस्था छ । घरमा राखेको पैसा सुरक्षित हुन सक्दैन र घरभित्रको पैसाले अरु पैसा आर्जन गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच नहुँदा बैंकमा खाता खोलिएका छैनन् । ऋण लिने काम व्यक्तिबाट भएका छन् । विदेशमा जानेहरुले हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा पैसा हराउने र राज्यमाथि ठगी गर्ने कार्यहरु भएका छन । यस्ता काम नहोस् भन्नका लागि बैंकिङ्ग पहुँच हुनु जरुरी छ । आम नागरिकमा बैंकिङ्ग पहुँच बढाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकसँगको नाता हरेक नेपालीको बैंक खाता भन्ने अभियान ल्याएको छ ।
सन् २०१८ को डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको रिपोर्टअनुसार नेपालको साक्षरता दर १५ वर्ष भन्दा माथि ५९.६३ प्रतिशत छ । यो श्रीलंका, बंगलादेश, चीन र भारतको भन्दा कम हो । यस्तो सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न कठिन पक्कै छ । सन् २०१४ को फिन्सकोप कन्जुमर सर्वेले देखाए अनुसार २०-२५ प्रतिशत वयस्क जनसंख्याले मात्र नियमित मासिक आम्दानी गर्ने गरेको देखाउँछ ।
अधिकांश जनसंख्या कृषिबाट प्राप्त आम्दानी तथा विप्रेषणको रकमलाई जीवन तथा पारिवारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गर्छन् । यस्तो आम्दानीको रकम नियमित हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेण्टी हुँदैन भने कृषि पेशालाई व्यावसायिकरुपमा नभई निर्वाहमुखी रुपमा चलाइएको छ । फलतः मानिसहरुले आफ्नो प्रत्येक दिनको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बिर्सने गर्छन् ।
सरसर्ती हेर्दा वित्तीय साक्षरता, शिक्षा र समावेशीकरणमा माग र आपूर्ती दुवै पक्षमा एउटा खाडल छ । यो खाडल पुर्नका लागि वित्तीय साक्षरता तथा शिक्षाको रणनीतिले जादु नै गरिहाल्ने अवस्था भने पक्कै छैन । तथापि, तीनवटै पक्षको सान्दर्भिकताका लागि सम्बन्धित निकायहरुको साझा प्रतिवद्धतासँगै राजनीतिक तहमा समेत समर्थन पाउन जरुरी छ । इमान्दारीतापुर्ण कार्य तथा जिम्मेवारी र समन्वयको खाँचो छ । यसको सुरुवात नियामक निकायबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ,जसबाट वित्तीय अनुशासन सहितको समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।
हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जतिबेलासम्म हामी वित्तीय डायरी राखेर प्रत्येक दिनको हिसाव-किताब गर्दैनौं, त्यतिबेलासम्म नजानिँदो तरिकाले ऋणको दुश्चक्रमा फसिसकेका हुनेछौं । (सीमा बन कृषि विकास बैंक बुटवल शाखाकी शाखा प्रबन्धक हुन्)
यो पनि पढ्नुहोस्– नारी–पुरुष सँगै हिँड्ने समाज चाहियो
