१४ माघ, काठमाडौं । नेकपा नेता अग्नि सापकोटा निर्विरोध सभामुख बनेको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतले आफ्नो एक लिखित आदेशमार्फत ‘फरक मत’ प्रकट गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश घुमाउरो भएकाले केही दुरहपूर्ण छ । तर, एउटी महिलाले उनीमाथि प्रश्न उठाउनु स्वाभाविकै भएको अदालतले स्पष्टरुपमा भनेको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा व्यक्ति हत्या गरेको आरोप लागेका सापकोटालाई सभामुख बन्न नदिइयोस् भन्दै दर्ता भएको रिटमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले के भन्यो त ? यसबारे स्पष्ट हुन न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको तीन पन्ने आदेशलाई मिहीन ढंगबाट केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, सर्वोच्चको आदेशबारे चर्चा गर्नुअघि सभामुख सापकोटाबारे चलिरहेको अदालती लफडा के हो भन्ने पृष्ठभूमितर्फ र्फकनुपर्ने हुन्छ ।
सिन्धुपाल्चोक घर भई सोही जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सापकोटा जनयुद्धकालदेखि नै माओवादीका उपल्लो तहका नेता हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जिल्लास्थित प्रहरी कार्यालयमा पूणिर्माया लामाले सापकोटाकै नेतृत्वमा आफ्ना श्रीमानको हत्या भएको भन्दै किटानी जाहेरी दिइन् ।
त्यही ‘केश’ ले सापकोटालाई एक दशकदेखि निरन्तर लखेटिरहेको छ ।
माओवादीबाट ०६२ सालमा हत्या गरिएका काभ्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूणिर्मायाले नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिँदा सुरुमा प्रहरीले ‘द्वन्द्वकालको घटना’ भन्दै जाहेरी लिन मानेन ।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतको २२ फागुन २०६४ को परामादेशपछि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भयो र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले कर्तव्य जान मुद्दामा अनुसन्धान थाल्यो ।
त्यहीवीचमा सापकोटा संविधानसभामा निर्वाचित भए र सञ्चारमन्त्री बने । मन्त्री बनेपछि प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सापकोटालाई मन्त्री बन्नबाट रोक लगाउने मागसहित सर्वोच्चमा अर्को रिट पर्यो ।
सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले त्यसबेला मुद्दा टुंगोमा नपुगेसम्म अनुसन्धानमा कुनै प्रभाव, दबाव वा असहयोग भए/नभएको प्रत्येक १५ दिनमा महान्यायाधिवक्तामार्फत जानकारी गराउनू भन्यो ।
तर, यतिका वर्षसम्म न प्रहरीले केही गर्यो, न त अदालतले नै १५ दिने ताकेतालाई निरन्तरता दियो । यसवीचमा इन्द्रावतीमा धेरै पानी बग्यो ।
सापकोटा ०७४ को आम चुनावमा उम्मेदवार बन्दा र सांसद चुनिँदासम्म यो केस सेलाएकै अवस्थामा थियो । तर, जब उनी सभामुख बन्ने खबर बाहिर आयो, फेरि पूणिर्मायाको केस सतहमा आयो र अदालतमा सापकोटाविरुद्ध तेस्रो रीट पर्यो ।
यही तेस्रो रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले फेरि अर्को आदेश सुनाउँदै पुरानो अन्तरिम आदेश कायमै रहेको बतायो । सभामुखको नियुक्तिप्रति अरुची प्रकट गर्दै अदालतले सापकोटालाई नैतिकरुपमा विचार गर्न भन्यो ।
‘स्वार्थको द्वन्द्व आउन सक्छ’
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न र पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । अदालतलेे मागबमोजिम अन्तरिम आदेश त जारी गरेन, तर सभामुख सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न भने जरुर उठाएको छ ।
आइतबार न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासमा पेशी तोकिए पनि उनले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने बताएपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । आइतबार नै सापकोटा प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न उठाएको हो ।
अदालतले सापकोटा सभामुख बन्न मिल्छ भनेर ढुक्कसँग भनेको छैन । अझ, नैतिकरुपमा सापकोटाले आफैं विचार गर्नुपर्ने थियो भन्ने आशयमा अदालतले उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ ।
सापकोटा सभामुखमा निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उनीमाथि अभियोग प्रमाणित नभइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने अदालतको ठहर छ । तर, सापकोटामाथि नैतिक प्रश्न उठाउँदै उनी सञ्चारमन्त्री हुँदा काभ्रे प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भनी गरिएको अन्तरिम आदेश जारी रहेको मंगलबारको आदेशमा भनिएको छ । पुरानो आदेश अहिले पनि कायमै रहेको भन्दै इजलासले सापकोटाबाट अनुचित प्रभाव हुन्छ भनेर अपेक्षा नगर्ने बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ- ‘आफूमाथिको नैतिक जिम्मेवारी, आस्था र विश्वासमा समेत प्रश्न आएको सन्दर्भमा संसदको सभामुख तथा संवैधानिक परिषद्को सदस्य जस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा आउन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्वमा स्वयंको विवेकबाट निर्देशित हुने कुरा नै अपेक्षा गरिन्छ ।’
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अभिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘आरोपित व्यक्ति सभामुख तथा संवैधानिक परिषदको सदस्यजस्तो जिम्मेवार नेतृत्वदायी पदमा पुग्दा स्वार्थको द्वन्द्व आउँछ भन्ने अदालतले महसुस गरेको देखिन्छ, तर, निर्णय लिने स्वविवेक उहाँ (सापकोटा) मा नै छोडेको छ ।’
अदालतले भन्यो- एउटा महिलाले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक
पूणिर्मायाले आरोपित व्यक्ति सभामुख हुँदा न्यायको पहुँचमा अवरोध पुगेको अनुभूति गर्नुलाई समेत सर्वोच्च अदालतले स्वाभाविक भनेको छ । निवेदकले उठाएका कतिपय प्रश्नमा इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आदेशमा भनिएको छ, ‘एउटा महिला, जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशहरुको स्थिति र हाल कर्तव्य ज्यान मुद्दा के-कस्तो अवस्थामा रहेको छ, ३० दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जानकारी गराउन गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेशसमेत दिएको छ ।
अदालतले आफ्ना पुराना आदेशहरुको पनि स्मरण गर्दै पूणिर्माया लामाको जाहेरीबारे १५ दिनको साटो अब ३० दिनभित्र जानकारी दिन भनेको छ ।
द्वीअर्थी आदेश !
केही कानूनविदको विचारमा अदालतको आदेश केही अस्पष्ट र अमूर्तजस्तो देखिएको छ । एकातर्फ अदालतले प्रहरीमा उजुरी मात्रै परेको र अदालतले दोषी किटान नगरेको अवस्थामा सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्न नमिल्ने भनेको छ । अर्कोतर्फ, पुरानो अन्तरिम आदेश कायमै रहेको पनि भनेको छ ।
त्यसैगरी, प्रहरीमा परेको हत्या अभियोगसम्बन्धी उजुरीमाथिको विषयलाई अदालतले सापकोटो स्वयंले विचार गर्नुपर्ने नैतिक प्रश्न मात्र करार गरिदिएको छ । यति भनिरहँदा अदालतले पूणिर्मायाको केसलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत निरुपण गरिनुपर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो भन्न पनि सकेको छैन ।
अदालतले यतिचाहिँ स्पष्टसँग भनेकै छ ‘एउटा महिला, जसको पतिलाई कर्तव्य गरी २०६२ सालमा मारिएको र न्यायका लागि २०७६ सालसम्म भौंतारिएको अवस्थामा किटानी जाहेरीमा आरोपित व्यक्ति नै व्यवस्थापिका संसदको शीर्ष नेतृत्व पदमा पदासीन हुन पुग्दा न्यायको पहुँचमा अवरोधको अनुभूतिको प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।’
सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ
