२८ माघ, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज कारागार भवनको अवस्था जीर्ण र कैदी बन्दीको अवस्था दयनीय रहेको पाइएको छ । १ हजार जना कैदी बन्दी राख्ने क्षमता भएको कारागार भवन पुरानो हुँदासमेत १ हजार ३ सय ४० जना कैदी बन्दी राखिएको छ । जसमध्ये २ जना पाकिस्तानीसहित २ सय १५ जना विदेशी कैदीबन्दी छन् । बाँकी सबै भारतीय कैदीबन्दी हुन् ।
वर्षामा पानी चुहिने र भूकम्प आएको खण्डमा भत्कने अवस्थामा कारागार भवन रहेको कैदीबन्दीको भनाइ छ ।
वीरगञ्जमा सोमबार आयोजित मानव अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धी जिल्लास्तरीय गोष्ठीमा सरोकारवालाले जीर्ण कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरुको मानव अधिकार हनन भएको आवाज उठाए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको गोष्ठीमा सरोकारवालाले कारागारमा कैदी र थुनुवाले पाउने सीदा खर्च ज्यादै कम भएको, स्वास्थ्यकर्मी र औषधि अभाव रहेको बताए । साथै उनीहरुले नयाँ मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने, थुनुवा हिरासत कक्षको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, खानेपानीलगायत सुविधाको उचित व्यवस्था हुनुपर्ने पनि बताए ।
कारागार प्रमुख जेलर श्रवण कुमार पोखरेलले कारागारमा सुधारको खाँचो देखिएको स्वीकार गर्दै भौतिक सुविधासमेत राम्रो नरहेको बताए । उनले स्रोत साधनको अभावमा कैदी बन्दी र थुनुवालाई अदालतसम्म पुर्याउन समस्या भएकाले भिडियो कन्फरेन्सको सुविधा हुनुपर्ने बताए । ‘कारागारमा ७८ प्रतिशत थुनुवा छन्, कैदीको संख्या २ सय ९३ मात्रै छ । मुद्दाको छिटो फैसला नहुँदा समस्या छ,’ उनले भने, ‘कैदीबन्दीलाई घरीघरी अदालत लैजाँदा सुरक्षा संवेदनशीलता बढी हुन्छ । भिडियो कन्फरेन्स सुविधा हुँदा अदालतमा पेशी चढेको र बहस हेर्ने सुविधा हुने थियो ।’
मालपोत कार्यालयले जस्तै कैदी बन्दीको नियमित कामका लागि अन्य कार्यालयलेसमेत कर्मचारी पठाइदिए बालबच्चाको जन्मदर्ता, नागरिकता लगायत सुविधा दिन सहज हुने पोखरेलको भनाइ छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु कुमार कार्की र गृह मन्त्रालयका सहसचिव पुष्कर सापकोटाले कैदी बन्दीको मानव अधिकार रक्षाका लागि गम्भिर ढंगले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले जन्मिनु अघि र जन्मिसकेपछिका सबै अधिकार रक्षाका लागि राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतले गृहमन्त्रालय र मातहतका निकाय संवेदनशील रहेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा जगरनाथपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष जालिम मियाँले स्थानीय सरकारले विकास निर्माणको काममा ध्यान दिएपछि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कमी आएको बताए ।
मानवअधिकारकर्मी प्रमानन्द चौधरीले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता नदिएर राज्यले उनीहरुको उच्च शिक्षा हाँसिल गर्न पाउने अधिकार खोसेको आरोप लगाए ।
जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सभापति नेक महम्मद मियाँ, नेकपाका पर्सा अध्यक्ष प्रभु हजारा, नेपाली कांग्रेसका पर्साका सचिव श्याम पटेल, समाजवादी पार्टीको पर्सा सचिव तवरेज अहमद लगायतले मानव अधिकारको सवालमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे ।
