Comments Add Comment

संकल्प प्रस्ताव थन्क्याएर संसदमा कालापानीबारे छलफल

२९ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भारतसँगको सीमा विवादबारे संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने भनिएको थियो । तर अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट संकल्प प्रस्ताव हटाइयो

सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव थन्क्याएर भारतसँगको सीमा विवादबारे छलफल गरे । कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउन र भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेका नेपाली भूभाग फिर्ता गराउन माग गर्ने संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक हुन- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारी । अधिकारीले चार महिना अगाडि उक्त संकल्प प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।

तर, पटक- पटक कार्यसूचीमा पर्दै र हट्दै आएको छ ।

यसअघि यहि फागुन २३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा पनि यो विषय परेको थियो । अन्तिममा सभामुखले कार्यसूचीबाट हटेको जानकारी गराएका थिए । बिहिबार पनि सम्भावित कार्यसूचीमा परेर अन्तिममा हटेको हो ।

गत  २ नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत समेटेर नयाँ नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेको थियो । त्यसयता नेपालले यो विषय उठाउँदै आएको छ । अर्कोतर्फ लामो समयदेखि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प बसिरहेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्रीले समय मागे

संसद सचिवालय र नेताहरुका अनुसार कालापानीबारे संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मानिरहेका छैनन् । बाहिरी दबाबका कारण कार्यसूचीम्ाा पर्ने तर, अन्तिममा परराष्ट्रमन्त्रीले सोध्नुपर्ने निकायमा सोध्न बाँकी रहेको भन्दै उनले समय मागेका छन् । यहि कारण दुई पटक कार्यसूचीमा परेर पनि यो संकल्प प्रस्ताव माथिको छलफल रोकिएको हो ।

प्रस्तावक अधिकारीले सरकारले कालापानीबारेको संकल्प प्रस्तावलाई महत्व नदिएको गूनासो गरे । ‘सरकारले महत्व नदिएको होइन बढ्ता दिए जस्तो लागिरहेको छ’ अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सांसद अधिकारीले ब्याङ्ग्यात्मक शैलीमा भने ।

सरकारले नेपाली भूमि मिचिएको बारे वार्ताको प्रस्ताव गर्दै भारत सरकारलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, भारतले नेपालले पठाएको कुटनीतिक नोटलाई वेवास्ता गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अधिकारी भन्छन्, ‘मेरो प्रस्तावले वार्ता गर्नका लागि भारतलाई दबाब नै पुग्थ्यो र नेपाल सरकारलाई सहयोग हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

आफ्नो संकल्प प्रस्ताव थन्किए पनि सांसद अधिकारीले बिहिबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा यो विषयलाई उठाए ।

‘कुटनीतिक नोट नेपाल सरकारले पठाइसक्यो । अर्को पक्षले चासो दिएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘नेपालीहरू अर्काको एक इन्च लिन चाहँदैनन, आफ्ने एक इन्चमा पनि हस्तक्षेप हुन्छ भने चुप लागेर बस्न सक्दैनन । फिर्ता लिन सम्पूर्ण रुपमा अगाडि बढ्ने छन ।’

सांसद अधिकारीले भारत सरकारतर्फ लक्षित गर्दै नेपालीहरुको देशभक्तिलाई चुनौती नदिन समेत चेतावनी दिए । ‘भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, अम्मरसिंह थापाहरूले नेपाली आमाको कसम खाएर बचाएको यो भूमिप्रति सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताबद्ध छन’ उनले भने ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कालापानीबारेको संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने विषय कार्यसूचीबाट हटेकोमा असन्तुष्टी पोखे ।

‘कालापानीबाट भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने कार्यसूचीमा हेरेको थिएँ । विपक्षीले ल्याउन नसकेको प्रस्ताव सरकार पक्षबाट आयो, सर्मथन गरौं भनेर आएको तर फिर्ता भएछ’ लिङ्देनले भने ।

नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न र आयोग गठनको माग

संसद बैठकको शुन्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन । साथै नेपालमा अतिक्रमणमा परेका भूभागहरूको अध्ययन गर्न आयोग गठन हुनुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

सरकारले उपयुक्त समयमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नक्सा सार्वजनिक गर्नु भन्दा अतिक्रमित भूमि नै फिर्ता गर्ने गरी पहल भइहरेको बताउने गरेका छन ।

तर, सरकारको जवाफ र काम गराइमा फरकपन देखिएको भन्दै सांसदहरुले रोष प्रकट गरे ।

‘सरकार के गरिराखेको छ ? सबै प्रमाणले लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्छ । कुटनीतिक नोट पठाउँदैमा सरकारको पहल पुरा हुन्छ ?’ राप्रपाका सांसद लिङ्देनले भने ।

केही समयअघि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हेलिकप्टरबाट कालापानी क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । तर, अवलोकनमा के देखियो भन्ने उनले सार्वजनिक गरेका छैनन ।

‘रक्षामन्त्री हेलिकप्टरमा उड्नुभएको थियो, के देख्नुभयो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्दैन ?’ लिङ्देनले प्रश्न गरे ।

कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नभएर झापा लगायतका क्षेत्रमा समेत भारतले नेपाली भूमि मिचेको उल्लेख गर्दै सांसद लिङ्देनले नेपाली भूमि मिचिएकोबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई आयोग गठन गर्न सुझाव दिए । ‘पुरै देशमा कहाँ कहाँ सिमा अतिक्रमण भएको छ त्यसको छानविन गर्ने आयोग गठन होस’ लिङ्देनले भने ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का सांसद प्रेम सुवालले नेपालले लिम्पियाधुरालाई छाडेर कालापानी मात्रै दाबी गरेको आरोप लगाए । लिम्पियाधुरलाई भारतले आफनो नक्सामा पारेको र त्यसबारे छलफलको प्रस्ताव गर्दा नमानेको भन्दै सरकारलाई अन्र्तराष्ट्रिय अदालत जान उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले भारतले नेपाललाई सिक्कम बनाउन खोजिरहेको बताइन । ‘नेपाललाई सिक्कम कनाउने भारतको रुप देखा परेको छ’ पौडेल भन्छिन, ‘उसको त्यो कदमलाई रोक्नका लागि लिम्पियाधुरा लगायत समेटेर तत्काल नेपालको नक्सामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ ।’

कालापानीबाट सेना हटाउनुपर्छ भनेर सरकारले भनेको भए पनि भारतीय फौज नहटेको भन्दै उनी अगाडि थप्छिन, ‘सरकारले भन्यो तर सहजै भारतले नेपाली भूमि छोड्ने छैन । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment