१. लकडाउनको अवधि ७ दिनबाट लम्बिन पनि सक्छ, त्यस्तो स्थितिमा दिनभरि काम गरेर माम जुटाउने वर्गको चुल्हो यो लकडाउनले पुरै लक गर्न सक्छ अतः सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको वर्गका लागि यथाशीघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न तत्काल ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।

२. लकडाउनको अवधि लम्बिए विद्यार्थी र बेरोजगारको घनत्व धेरै रहेको राजधानीलगायतको मुख्य शहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका युवाहरुको स्थितिमा जटिलता उत्पन्न हुन जानेछ । सरकारको सम्बन्धित निकायले बेरोजगार र विद्यार्थीहरुका लागि विशेष राहत योजना अविलम्ब निर्माण गरेर यस्तो स्थिति सामना गर्न सघाउ पुर्‍याउनु पर्दछ ।

३. जोखिमसँग जुध्न दैनिक रूपमा सही सूचना र तथ्यहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यमा सरकारले एकद्वार प्रणाली तत्काल निश्चित गर्नुपर्दछ । जसले नागरिक पंक्तिमा निरन्तर ढाडससँगै उच्च मनोबलको साथ रहनेछ । समुदायले सतर्कता राख्दै साथ दिएर यो संघर्षलाई सफल बनाउनु छ ।

४. खाद्यान्न, पानी, अन्य रोगका औषधि एवं ग्यास, मट्टीतेल लगायतको अभाव असहजता हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन संघीय सरकारले तीनै तहका सरकारबीच उचित समन्वय साथ सुलभ स्थिति बनाउन र नागरिकलाई निरन्तर आश्वस्त बनाउन जरुरी छ । जोखिममुक्त ढंगले क्रयविक्रय गर्ने भरपर्दो सुनिश्चितता मिलाउन अत्यावश्यक छ ।

५. आजदेखि होम क्वारेन्टाइनमा बसेका जो कसैलाई पनि कोरोना सम्बन्धी निश्चित लक्षण देखिए सम्पर्क कहाँ गर्ने, तिनलाई अस्पताल कसरी कहाँ पुर्‍याइने र उपचार प्रक्रियाको सहजता के हुने, जस्ता अन्यौल सरकारले सार्वजनिक सूचनामार्फत यथाशीघ्र चिर्न जरुरी छ ।

६. आजको विश्वव्यापी महामारी संसारले स्वास्थ्यकर्मीहरुको नेतृत्वमा लडिरहेको छ । अतः स्वास्थ्यकर्मीहरुको उच्च मनोबल राख्न राज्य, राजनैतिक दल एवं सिंगो समाजको विशेष ध्यान र साथ पुग्न जरुरी छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल जोखिममा रहेको सूचना दिएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि पर्याप्त पीपीई प्रवन्ध नगरिनु सरकारको गम्भीर लापरबाही हो । यथाशीघ्र आयात गर्ने कार्यमा सरकारको गम्भीर भूमिका अपेक्षा गर्दछौं ।

७. परिक्षण किटको अभाव हुनसक्ने स्थिति आउन नदिन आपतकालीन ढंगले जोहो गर्न अपिल गर्दै जिल्लाहरुबाट परीक्षणका लागि नमूना केन्द्रमै पठाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र कम्तीमा ७ प्रदेशको ७ ठाउँमा वैकल्पिक प्रयोगशाला प्रवन्ध गरेर परीक्षण सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।

८. लकडाउनले सबै थरी ब्यवसायलाई गम्भीर असर पुग्ने स्थिति दृष्टिगत गरेर सरकारले ब्यवसायीको बैंकिङ ब्याज घटाउने र किस्ता तिर्ने समयावधि लम्ब्याउन समन्वयको भूमिका यथाशीघ्र निर्वाह गर्नुपर्दछ ।

९. बेरोजगारीको पीडा अलग छँदै थियो, मौजुदा प्रतिकुल स्थितिमा विविध क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेकाहरुको पनि काम बन्द हुँदा रोजगारदातासँग नवीन प्रकृतिको द्वन्द्व सृजना हुँदै गएको छ । यस्तो स्थितिको निकासमा सरकारको अभिभावकीय भूमिका मार्फत व्यक्ति र प्रतिष्ठान दुवैको हितमा समाधान तय गर्न जरुरी छ ।

१०. कोभिड प्रतिकूलताका कारण साप्ताहिक पत्रिकाहरु सामूहिक सूचनाका साथ तत्कालका लागि प्रकाशन स्थगनमा गएका छन् । अन्य प्रकाशनमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्दछ । अतः नागरिकलाई सुसूचित गर्ने राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यम एवं पत्रकारलाई विविध ढंगले प्रोत्साहित, सुरक्षित र संरक्षण गर्ने कर्तव्य यस्तो बेलामा राज्यले निभाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याउँदछौं ।

११. प्रदेश ५ को बाँकेमा एक क्वारेन्टाइनबाट हतास मनस्थितिमा नागरिक बाहिरिएको र राज्यले स्नेहपूर्वक नियन्त्रणमा राख्न नसकेको घटनाबाट शिक्षा लिँदै लकडाउनको अवधि एवं सम्भावित अन्य क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा त्यस्तो लापरबाहीको स्थिति बन्न नदिन विशेष सावधानीको अपिल गर्दछौं ।

१२. एकातर्फ हामी पुरै देश लकडाउनमा गएका छौं भने अर्कातर्फ लाखौं नेपाली विदेशी भूमिमा लक्ड स्थितिमा छन् तिनको अभिभावक मुलतः मातृभूमि नेपाल नै हो । सरकारले विविध माध्यमबाट प्रवासी नेपालीको सहजताका लागि भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।