१ वैशाख, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध सरकारले चालेका कदमका बारेमा संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा सांसदहरूसँग ‘भर्चुअल’ छलफल गरेका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूसँग उनले सरकारका काम कारबाहीबारे छलफल गरेका हुन् ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले आयोजना गरेको भर्चुअल बैठकमा सोमवार उपाध्यक्ष शशिकला दाहालसहित सत्तपाक्ष नेकपाका नेता दीनानाथ शर्मा, विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीसहित प्रमुख दलका मुख्य सचेतकहरू सहभागी थिए ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलनबाट रोक्न र उपचारसन्दर्भमा सरकारले चालेका कदमहरू स्वागतयोग्य रहेको बताए । उनले स्थानीय सरकारको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरेका छन् ।
परिस्थितिको मूल्यांकन गरेरमात्र लकडाउनबारे थप निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम (सांसद् विकास कोष)को खर्च हुन बाँकी रकम सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग नियन्त्रणसम्बन्धी अस्पताल बनाउन खर्च गर्न सकिने बताए ।
संकटको बेला संसदले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र निगरानी गर्ने दायित्व रहेकाले जुनसुकै फोरमबाट पनि यो काम गरिने उनले बताए ।
बैठकमा सत्तापक्षका नेता दीनानाथ शर्माले विदेशमा रहेका नेपालीहरू फर्केको अवस्थामा गाउँ गाउँमा भोकमरी निम्तिन सक्ने भन्दै कृषि क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले गरेका प्रयासहरू स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
शर्माले पनि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड १९ को उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा खर्च गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । बैठकमा विपक्षी दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले कोभिड २९ महामारीविरुद्धको लडाइँको कमाण्डर को हो भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘कोभिड १९ को महामाभरी हामीले जित्छौं । तर सावधानी अपनाउनुपर्छ । सरकारको कमाण्डर को हो ? प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री वा स्वास्थ्यमन्त्री ? यसमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्छ । निर्देशन दिने निकाय एउटै हुनुपर्छ ।
छलफलमा सत्तापक्ष नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराई, समाजवादी पार्टीकी प्रमिला कुमारी, नेकपाका परशुराम मेघी गुरुङ, रामनारायण बिडारी, दीलकुमारी रावललगायत सहभागी थिए ।
जोखिम कम भएको क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो गर्न सुझाव
सोमबारको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले कोरोनाको जोखिम कम भएको क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो गर्न सुझाव दिएका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण भेटिएको ठाउँमा कडा गरेर नभेटिएको वा जोखिम कम भएको क्षेत्रमा जनजीवनलाई सहज बनाउने गरी लकडाउनमा खुकुलोपनको नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
‘नयाँ संक्रममितहरु समेत भेटिइरहेको अवस्थामा लकडाउन बढाउने सुझाव आएको छ । तर देशभर एकै खालको नीति नभएर क्षेत्रगत रूपमा जोखमलाई हेरेर केही खुकुलो र कडा बनाउनेतर्फ सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने रह्यो’ तिमल्सिनाले भने ।
यस्तै, सबै निजी अस्पतालहरू खुला हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने मागसमेत कतिपय सांसदहरूले राखेका छन् ।
‘निजी अस्पतालहरू बन्द भएर बस्ने वातावरण कायम रहन दिनुहुन्न,’ बैठकमा सहभागी राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले भने ।
‘नेपाल –भारत सिमास्थित क्वारेन्टाइनको अनुगमन गरौं’
सांसदहरूले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल आउन भन्दै सीमामा आइपुगेका नेपालीहरूलाई भारत सरकारले सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखेको छ । भारत जान भन्दै हिँडेका भारतीयहरूलाई पनि नेपाल सरकारले सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन बनाएर राखेको छ ।
सीमापारि भारतले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीहरूका लागि खानपानको समेत उचित प्रबन्ध हुन नसकेको भन्ने आइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको अनुगमन हुनुपर्ने माग सांसदहरूले राखेका हुन् ।
अध्यक्ष तिमल्सिनाले पनि सीमा क्षेत्रमा रहेका क्वारेन्टाइनको अनुगमन गर्न सकिने बताए । ‘सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक, राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित टोली बनाएर नेपाल र भारत दुवैतर्फ रहेका क्वारेन्टाइनहरूको अनुगमन गर्न सकिन्छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने ।
राहत वितरण र उत्पादित कृषि उपजप्रति चासो
सांसदहरूले राहत वितरण र उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थायी बसोबास गरिरहेकालाई मात्रै राहत दिने भनेको समेत सुनिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
छलफलको अन्तिममा अध्यक्ष तिमल्सिनाले समस्यामा परेका सबैलाई राज्य र सक्नेले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी जहाँको भए पनि नेपाली हौं । विदेशी नागरिक रहेछन भने पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूका लागि उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ,’ तिमल्सिनाले भने ।
सांसदहरूले वास्तविक रूपमा समस्यामा परेका कतिपयले अझै राहत पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
यस्तै, उत्पादित कृषि उपज तरकारी, माछा, मासु्, दूधलगायतले बजार पाउन नसक्दा कतै खेर जाने कतै खान नपाउने अवस्था रहेको भन्दै सांसदहरूले त्यसको बजारका लागि व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभाका संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले कृषिको सम्बन्धमा जनशक्ति छ कि छैन ? भन्ने समेत हेर्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति छैन भने सहरका मान्छेलाई आह्वान गर्नुपर्छ । हाम्रा कार्यकर्तालाई परिचालन गर्नुपर्छ । खेत बाँझो राख्न दिन हुन्न,’ अधिकारीले भर्चुअल बैठकमा भने ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि उत्पादित कृषि उपजलाई खेर जान नदिन र कृषि उत्पादन घट्न नदिनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
‘वडाबाट पास वितरण रोकियोस्’
राष्ट्रियसभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिकी सभापति तारादेवी भट्टले वडाबाट पास वितरण गर्ने कार्य रोक्न माग गरेकी छन् ।
लकडाउनको बेला जथाभावी हुन दिनका लागि ? वडास्तरबाट पास दिने कार्य रोकिनु पर्यो । मेयर वा स्थानीय तहका प्रमुखले मात्रै पास दिने व्यवस्था गर्नुपर्यो’ भट्टले दोहोर्याएर भनिन्, ‘वडाबाट पास वितरण रोकियोस् ।
