३ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को कारण विश्वभर सवा एक अर्ब मानिसको रोजगारी प्रभावित हुने जोखिम औँल्याएको छ । त्यसमध्ये धेरैको तलब कटौती हुने र धेरैले रोजगारी गुमाउने आईएलओको अनुमान छ ।
नेपालमा पनि कतिपय उद्योगी–व्यवसायीले कामदार कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । अहिले कति कामदारले बेतलबी बिदा पाएका छन् भने कतिपयले आधा तलब लिने सहमतिमा बिदा बसेका छन् ।
यसले औद्योगिक–व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा मालिक–श्रमिक विवाद चर्किने जोखिम बढेको छ ।
नेपालको उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा केही वर्षदेखि मालिक–मजदुर श्रम सम्बन्ध सुधारोन्मुख थियो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि उद्योग–व्यवसायमा मौलाएको हड्ताल पनि पछिल्ला वर्षहरुमा पातलिएको थियो । तर, कोरोना र यसको रोकथामका लागि गरिएको लकडाउन लम्बिँदै गर्दा उद्योगी–व्यवसायीले कामदार र काम गर्ने अवधि कटौती गर्न थाल्ने र श्रमिकहरु त्यसविरुद्ध उभिने अवस्था आएको छ ।
गत हप्ता वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन) ले लकडाउनलाई कारण देखाउँदै गरेको पाइलट र इन्जिनियरको तलबमा भारी कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । पाइलटको तलब एयरलाइन्स कम्पनीले एक लाख रुपैयाँसम्म र हेलिकप्टर कम्पनीले एक लाख २५ हजारसम्म झार्न सक्ने आयोनको निर्णयविरुद्व पाइलटहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान) ले यो कठिन परिस्थितिबाट होटल उद्योगलाई संरक्षण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु राज्यको दायित्व भएको बताएको छ । होटल उद्योगमा आश्रित श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक व्यवस्थापन होटल प्रतिष्ठानबाट मात्र सम्बोधन हुने नसक्ने भन्दै उनीहरुले यसको जिम्मा सरकारले पनि लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योग–व्यवसायलाई दुई प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने माग अर्थमन्त्रीसँग भेटेरै राखिसकेको छ ।
सेवा क्षेत्रका धेरैजसो व्यवसायमा समस्या देखिएको छ । यसको असर पर्यटनसम्बद्ध ट्रेकिङ, पर्वतारोहण, टिकेटिङ, उड्डयन, सिनेमा, क्लब र हस्तकला उद्योगमसम्म पुगेको छ । यी क्षेत्रमा कतिले रोजगारी गुमाउने स्थिति आउँछ भन्ने यकिन भएको छैन । यो संकट कति लामो समयसम्म रहन्छ र त्यसबाट कति क्षति हुन्छ भन्ने आधारमा मात्रै रोजगारीमा पर्ने प्रभावको आकलन गर्न सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बताउँछ ।
यसबाट पछिल्लो समयमा सुधारिएको श्रम सम्बन्ध खल्बलिने चिन्ता महासंघलाई पनि छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रकालाई बढी समस्या
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा कोरोना महामारीका कारण निर्माण क्षेत्रमा पनि धेरै रोजगारी गुम्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रसँग अनौपचारिक रुपमा करिब १० लाख कामदार जोडिएका छन् ।
लकडाउनपछि सरकारले विकासको कामभन्दा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने भएकाले श्रमिकको रोजगारी कटौती हुने चिन्ता थपिएको गोल्छा बताउँछन् । ‘उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्र अरुभन्दा छिटो पुरानो गतिमा जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘गति लिन समय लाग्ने अरु क्षेत्रले तत्काललाई अनावश्यक जनशक्ति कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।’
कोरोनाका कारण अवश्यम्भावी बनेको आर्थिक मन्दीको अधिक असर अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा पर्ने आईएलओले नै बताएको छ। धेरै उद्योग–व्यवसायमा कर्मचारी कटौती हुन थालिसकेको छ । काम गर्ने समयमा आएको परिवर्तनले नै कामदार कटौती हुने संकेत गरेको आईएलओको ठहर छ ।
२०२० को दोस्रो त्रैमासमा विश्वभर काम गर्ने समय (वर्किङ आवर) ६ दशमलव ७ प्रतिशत घट्न सक्ने आईएलओको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो समय भनेको १९ करोड ५० लाख ‘फुल टाइम’ कर्मचारी कटौती बराबर हो ।
नेपाल जस्ता आर्थिक अवस्थाका मुलुकहरुमा सबभन्दा प्रभावित अनौपचारिक कामदारहरु हुने छन् । स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच नपुगेका उनीहरुले आगामी दिनमा अझ गरिबीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
सरकारले सघाउनुपर्छ : उद्योगी
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा धेरै रोजगारी सिर्जना गरिरहेका क्षेत्रमै कोरोनाको बढी प्रभाव पर्नुले समस्याको गम्भीरता दर्साएको बताउँछन् । रोजगारी गुम्ने विषय कसैको रोजीरोटी खोसिने विषय भएकाले व्यवसायीहरु यसमा गम्भीर रहेको उनले बताए ।
तर, व्यवसाय चलाउन कामदार कटौती गर्नैपर्ने अवस्था आएकाले यसमा युनियनहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘श्रमिक र रोजगारदाताबीच अहिले रहेको सौहार्दता खल्बलिनु हुँदैन’, गोल्छा भन्छन्, ‘श्रमिक कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा युनियनहरुको सहयोग र सरकारको समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ ।’ उनकाअनुसार, अबका दिनमा सरकार, श्रमिक, श्रमिकका नेता, रोजगारदाता सबैले परिपक्वता देखाउन सक्नुपर्नेछ ।
‘कानुन नमिचियोस्’
श्रम ऐन २०७४ को दफा १५ मा कार्यस्थलमा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भए रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने व्यवस्था छ । जगेडा अवधिमा रोजगार सम्बन्ध कायमै रहने व्यवस्था यो दफाले गरेको छ । यो दफाको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– ‘विशेष परिस्थिति’ भन्नाले बिजुली, पानी, कच्चा पदार्थ वा आर्थिक स्रोतको अभाव भएको वा काबु बाहिरको कुनै परिस्थिति परी कार्यस्थलमा पुग्न वा काम गर्न नसकिने वा कार्यस्थल सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सम्झनुपर्छ ।’
१० जना वा त्योभन्दा बढी श्रमिक राखेका रोजगारदाताले १५ दिनसम्म जगेडामा राख्नसक्ने तर योभन्दा बढी समय जगेडामा राख्नु परे आधिकारिक ट्रेड युनियन वा श्रम सम्बन्ध समितिसँग परामर्श गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ ।
श्रम ऐनको दफा १४५ मा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आर्थिक समस्या उत्पन्न भए वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरु गाभिएको कारण श्रमिक संख्या बढी भए वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने भए रोजगारदाताले श्रमिक कटौती गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
त्यसरी श्रमिक कटौती गर्दा कम्तीमा ३० दिन अगावै कटौतीको कारण, मिति र सम्भावित कटौती संख्या खुलाएर आधिकारिक ट्रेड युनियनमा र युनियन नभए श्रम सम्बन्ध समितिलाई सूचना दिनुपर्छ । त्यसपछि कटौतीको विकल्प र कटौती गरिने श्रमिक छनोटको आधार र शर्तका विषयमा छलफल गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसमा सहमति भएबमोजिम श्रमिक कटौती गर्ने छुट कानुनले दिएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अहिलेदेखि नै श्रमिक कटौती र बेतलबी बिदा गर्न थालेकोमा सन्तुष्ट छैन । श्रमिकलाई बिदा दिने भए प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने मत जिफन्टको छ । ‘समस्या देखाएर मनलाग्दी तबरले कर्मचारी निकाल्न पाइँदैन,’ जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी तबरले रोजगारी खोसिनु हुँदैन, उद्योगीलाई समस्या भए सरकारले हेर्नुपर्छ ।’
तर, असंगठित क्षेत्रमा कामदारको रोजगारी खोसिँदा भने प्रक्रिया पूरा गर्ने कुनै कानुनी आधार हुँदैन । संगठित क्षेत्रका कामदारको आवाज उठाउन ट्रेड युनियनहरु सक्रिय भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध लाखौं कामदारले थाहै नपाई रोजगारी गुमाउँछन् ।
श्रम कानुनविज्ञ अधिवक्ता रमेश बडाल श्रम कानुनले संगठित तथा असंगठित क्षेत्र भनेर नछुट्याउने भएकाले सबै खालका श्रमिकमाथि न्याय हुनुपर्ने बताउँछन् । संकट देखाएर श्रमिक कटौती गर्नेतर्फ लाग्नेभन्दा जगेडामा राख्नेबारे सोच्न उद्योगी व्यवसायीलाई बडालको सुझाव छ । ‘यस्तो बेला रोजगारदाताले आधा तलब दिनेगरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्छन्’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कटौती गर्ने भएर कानुनले तोकेका विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नपर्छ ।’
