Comments Add Comment

कोरोनाले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

कोरोना भाइरसका कारण सन् २०२० मा समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धिदर माइनस तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । विकसित मुलुकहरू अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन, जापान, बेलायत र क्यानडाको वृद्धिदर क्रमशः माइनस ५.९ प्रतिशत, माइनस ७ प्रतिशत , माइनस ७.२ प्रतिशत, माइनस ९.१प्रतिशत, माइनस ८ प्रतिशत, माइनस ५.२ प्रतिशत, माइनस ६.५ प्रतिशत र माइनस ६.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । योसहित समग्र विकसित मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर माइनस ६.१ प्रतिशत हुने अनुमान कोषले गरेको छ ।

यसैगरी युरोपियन युनियनका मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर माइनस ७.१ प्रतिशत, मध्यपूर्व र मध्यएसियन मुलुकको माइनस २.८ प्रतिशत र एसियाली मुलुकको एक प्रतिशत हुने अनुमान कोषले गरेको छ । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा बढी आक्रान्त हुनेमा विकसित मुलुक छन् । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् १९४६ पछिको सबैभन्दा कम हुने कोषको अनुमान छ । यसैगरी सन्१९७६ पछिको सबैभन्दा कमबिन्दुमा चीन पुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् १९३० को महामन्दीभन्दा पनि अहिलेको संकट खराब रहेको उल्लेख गरेको छ । बीबीसी समाचारका अनुसार यसले संसारको कुल जीडीपीमा नौ हजार अर्ब डलर नोक्सान हुने अनुमान छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्र : नेपाल कम प्रभावित

सरकारले चालु आ.व. ०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेतापनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ६.३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने अनुमान गरेको थियो।

नेपालसहित सबै देशको अर्थिक वृद्धिदर परिमार्जित गर्दा नेपालको वृद्धिदर जम्मा २.५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान कोषको छ । तर, तथ्यांक विभागले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशतभन्दा पनि तल खुम्चने (२.२७ प्रतिशत हुने) अनुमान गरेको छ ।

आ.व. ०७५/७६ (सन् २०१९) मा दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर बंगलादेशको ७.७९ प्रतिशत थियो । यसपछि नेपालको ७.१ प्रतिशत थियो । चालु आवमा बंगलादेशको आर्थिक वृद्धिदर दुई प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण छ । यसभन्दाअघि बंगलादेशको ७.४ प्रतिशत र भुटानको ७.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण थियो । हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर क्रमश १.९ र १.२ प्रतिशत हुने अनुमान छ । भारत र चीनको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः सात र ५.८ प्रतिशत हुने अनुमान कोषले गरेको थियो ।

दक्षिण एसियाली अन्य मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदरमा,माल्दिभ्स माइनस ८.१ प्रतिशत (सुरुको अनुमान ६ प्रतिशत), पाकिस्तान माइनस १.५ प्रतिशत (सुरुको अनुमान २.४ प्रतिशत ), अफगानिस्तान माइनस ३ प्रतिशत (सुरुको अनुमान ३.४ प्रतिशत) रश्रीलंका माइनस शून्य दशमलव ५ प्रतिशत (सुरुको अनुमान ३.५ प्रतिशत )हुने अनुमान छ । साविक अनुमानका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने मुलुक माल्दिभ्स हो ।

माल्दिभ्सको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी भार पर्यटनको २८ प्रतिशत छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन पर्यटन क्षेत्रले गर्छ । यसै गरी ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी राजस्व पनि यही क्षेत्रले ओगट्छ । कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन नै हो । नेपालको जीडीपीमा पर्यटनको भार तीन प्रतिशत छ । अर्थतन्त्रमा त्यति ठूलो भार पर्यटनको नभएको हुँदा नेपाललाई त्यति साह्रै अप्ठ्यारो नपर्ला ।

तर, पर्यटनमा आश्रित माल्दिभ्स लगायतका देशहरू सबैभन्दा बढी प्रताडित छन् । पर्यटन क्षेत्रले संसारको कुल जीडीपीको १० प्रतिशत ओगट्छ । वल्र्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार संसारभर पाँच करोड मानिसहरूले पर्यटन क्षेत्रबाट मात्र रोजगारी गुमाएका छन । यसमा सबैभन्दा धेरै एसियाबाट ३ करोड छन् ।

जीडीपीमा २१ प्रतिशत भार ओगट्ने क्षेत्रको वृद्धिदर ऋणात्मक

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आ.व.मा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर २.२८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागका अनुसार अर्थतन्त्रका १५ वटा विभिन्न क्षेत्रमध्ये ५ वटा क्षेत्रमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने अनुमान छ । यी ५ वटा क्षेत्रमा होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी तथा उत्खनन र निर्माण हुन । कुल जीडीपीमा यी क्षेत्रको भार करिब २१ प्रतिशत (२०.७० प्रतिशत) छ । सबैभन्दा बढी ऋणात्मक होटल तथा रेष्टुराँको १६.३० प्रतिशत छ । यस क्षेत्रले कुल जीडीपीमा १.४१ प्रतिशत भार ओगट्छ । विभागका अनुसार कुल जीडीपीको क्षेत्रगत भार प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर तालिका १ मा छ ।

विभागले चालु आवमा मुलुकको कुल जीडीपी ३७.६७खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । गत वर्ष यो ३४.५८ खर्ब रुपैयाँ थियो । विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार चालु आवमा कुल जीडीपी ३९ खर्ब रुपैयाँदेखि ४० खर्ब रुपैयाँसम्म हुने अनुमान थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण पनि झण्डै विभागकै जस्तो छ । कोषले सन् २०१९ को अक्टोबरमा गरेको प्रक्षेपणमा नेपालको जीडीपी करिब साढे ३९ खर्ब जति हुने अनुमान गरेको थियो ।

यी तथ्य लगायतका आधारमा अनुमान गर्ने हो भने कोरोनाभाइरसका कारण नेपालको जीडीपीमा चालु आवमा मात्रै करिब दुई खर्ब जतिको नोक्सानी हुन्छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा चालु आवमा नेपालको करिब दुई खर्ब जति नोक्सानी हुने बताएका छन् ।

तालिका १: चालु आवमा विभिन्न क्षेत्रगत वृद्धिदर र कुल जीडीपीमा यी क्षेत्रको भार प्रतिशत
विषयगत क्षेत्र वृद्धिदर प्रतिशत कुल जीडीपीमा भार प्रतिशत
कृषि तथा वन २.४८ २७.०८
मत्स्यपालन ७.१७ ०.५७
खानी तथा उत्खनन् -०.६९ ०.५५
उत्पादनमूलक उद्योग -२.२७ ५.०९
विद्युत, ग्यास तथा पानी २८.७५ १.४१
निर्माण -०.३१ ७.२३
थोक तथा खुद्रा व्यापार २.११ १३.८९
होटल तथा रेष्टुराँ -१६.३० १.४१
यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण -२.४५ ६.४२
वित्तीय मध्यस्थता ५.१५ ६.६२
घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलाप ३.२५ ११.८५
सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा ६.९१ ३.१७
शिक्षा ४.८८ ७.६७
स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य ७.०७ १.८६
अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरू ४.७० ५.१८

प्रदेशको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव

आर्थिक सर्वेक्षण ०७५/७६ अनुसार मुलुकको कुल जीडीपीमा सबैभन्दा बढी भार वागमती प्रदेशको ४१.३६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको ३.४४ प्रतिशत छ ।

यसै तथ्यका आधारमा कुल अनुमानित नोक्सानी २०० अर्बलाई प्रदेशगत रुपमा विभाजन गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी नोक्सानी वागमती प्रदेशमा ८२ अर्ब ७२ करोड र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा६ अर्ब ८९ करोड हुन्छ । हुन त राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, तथ्यांक विभागलगायतका पदाधिकारीहरू यस सम्बन्धमा गम्भीर बहस, छलफल र अध्ययन गरिरहेका होलान् । तर, तत्कालीन परिस्थितिमा नोक्सानीलाई प्रदेशगत जीडीपीका आधारमा अनुमान गर्नुबाहेकको अन्य राम्रो विकल्प हामीसँग छैन ।

मुलुकको कुल जीडीपीमा कृषिको भार २७ प्रतिशत छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीको भार एक चौथाइभन्दा बढी छ । सामान्य कृषि तथा पशुजन्य आधारभूत खाद्यान्न दूध, तरकारी, माछा, कुखुरा, फलफूल र अन्य सिजनल कृषिबालीमा कोभिडको गम्भीर असर देखिएता पनि समग्रमा कृषि क्षेत्रमा त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । तथ्यांक विभागले समग्र कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई करिबतीन प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा के–कति र कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरा लकडाउनको समयमा पनि भर पर्छ । यदि जेठको दोस्रो हप्तासम्म पनि यो लम्बियो भने यसको गम्भीर असर पर्नसक्छ । अन्य क्षेत्रको अवस्था पनि यही हो । जति लकडाउन र बन्द लम्बिन्छ त्यति नै मुलुकको नोक्सानीको अनुपात बढ्दै जान्छ ।

जीडीपीको अनुमान गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न १५ वटा विषयगत क्षेत्रहरू लिने प्रचलन छ। यी क्षेत्रहरूमा कृषि तथा वन, मत्स्यपालन, खानी तथा उत्खनन, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत, ग्यास तथा पानी, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, वित्तीय मध्यस्थता, घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलाप, सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कार्य र अन्य सामुदायिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाहरू हुन ।

कोभिडले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा असर पारेको छ । पार्दै पनि छ । तर, सबैभन्दा ठूलो र गम्भीर असरमाथि उल्लेख गरिएअनुसार ५ वटा क्षेत्रहरूमा परेको छ र पर्छ । ती क्षेत्रहरूमा होटल तथा रेष्टुराँ, यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण, उत्पादनमूलक उद्योग, खानी तथा उत्खनन र निर्माण हुन् । यी ५ वटा क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुराँको वृद्धिदर १६.३० प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । यी ५ वटामा सबैभन्दा कम ऋणात्मक हुने निर्माण क्षेत्रमा शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ ।

यस आलेखका लागि अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी असर हुने होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा ५० प्रतिशत, अन्य ऋणात्मक क्षेत्रहरूको ४० प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुन्छ भन्ने अनुमान छ । यस अनुमानका आधारमा कुल अनुमानित नोक्सानीलाई क्षेत्रगत विभाजन गरी प्रदेशका सबै १५ वटा क्षेत्रमा हुने अनुमानित नोक्सानी निकालिएको छ ।

यससम्बन्धी विस्तृत विवरण तालिका २ मा छ ।

तालिकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा प्रदेश १ को नोक्सानी ८ अर्ब ४९ करोड रूपैयाँ छ । प्रदेश २ मा ७ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ छ । मत्स्य पालनमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी प्रदेश २ मा ४३ करोड रूपैयाँ छ । होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रमा वागमती प्रदेशमा करिब४ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान छ ।

तालिका २: चालु आ.व.मा प्रदेशका विभिन्न विषयगत क्षेत्रमा हुने अनुमानित नोक्सानी ( रुअर्ब )
क्षेत्रहरू प्रदेश १ प्रदेश २ वागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश प्रदेश ५ कर्णाली प्रदेश सुदूरपश्चिमप्रदेश जम्मा
कृषि तथा वन ८.४९ ७.९३ ८.६१ ३.९२ ६.२४ १.९१ ४.०४ ४१.१५
मत्स्यपालन ०.०९ ०.४३ ०.०५ ०.०० ०.१५ ०.०० ०.०२ ०.७४
खानी तथा उत्खनन् ०.२४ ०.२७ ०.७४ ०.२१ ०.२८ ०.०७ ०.१२ १.९३
उत्पादनमूलक उद्योग ३.६३ २.५७ ७.२५ ०.८४ २.६७ ०.१२ ०.९२ १८.००
विद्युत, ग्यास तथा पानी ०.४० ०.१५ ०.७५ ०.३७ ०.१५ ०.०७ ०.०८ १.९७
निर्माण ४.२२ २.४२ ७.२८ २.९९ ४.०० १.२८ २.१६ २४.३५
थोक तथा खुद्रा व्यापार २.२३ २.७७ १४.६३ १.०५ २.१५ ०.३७ ०.८९ २४.०९
होटल तथा रेष्टुराँ १.१२ ०.३९ ३.७० १.२७ ०.८९ ०.४३ ०.४४ ८.२४
यातायात, सञ्चार तथा भण्डारण २.२६ ३.७४ १२.८० १.५१ २.९२ ०.१६ ०.५१ २३.९०
वित्तीय मध्यस्थता ०.८४ ०.६४ ७.३० ०.६९ ०.९२ ०.०९ ०.२३ १०.७०
घरजग्गा, बहाल तथा व्यापारिक क्रियाकलाप १.६० १.१५ १३.३४ ०.९५ १.४१ ०.५० ०.६१ १९.५६
सार्वजनिक प्रशासन र रक्षा ०.६० ०.६१ ०.८९ ०.४६ ०.६७ ०.४५ ०.५२ ४.२०
शिक्षा १.६३ १.८३ २.७० ०.९५ १.८३ ०.८३ १.२५ ११.०३

निश्कर्ष

प्रदेशगत रुपमा यहाँ गरिएको विश्लेषण सामान्य अनुमान मात्र हो । मुलुकको कुन–कुन विषयगत क्षेत्रमा के कति असर हुन्छ/गर्छ भन्नका लागि गहन अध्ययन, विश्लेषण जरुरी छ । यसैगरी प्रदेशगत रुपमा पनि असरका विभिन्न स्वरुप हुनसक्छन् । नसोचेको र नचिताएको क्षेत्रमा पनि असर बढी हुन सक्छ । काठमाडौंको आँखाले प्रदेशको यथार्थ तस्वीर निकाल्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै गहन रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा अर्को भरपर्दो अध्ययन नहुँदा यहाँ निकालिएको सामान्य अनुमानलाई प्रदेश सरकारले आधार मान्न सक्छ ।

कोरोनाले मुलुक र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको छ । थप असर पार्दै पनि छ । राजस्वकै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले दैनिक भन्सार राजस्वमा एक अर्बभन्दा बढीको राजस्व गुमाइरहेको छ । उपभोगमा आधारित रेमिट्यान्समा यसवर्ष एक खर्बले कमी हुने अनुमान राष्ट्रबैङ्कले गरेको छ । रेमिटयान्सको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग, बचत र ऋण भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । यसमा कमी हुँदा बजारको गतिशीलतामा कमी आउँछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा अहिले ४५ लाख नेपाली छन् । खाडी मुलुकमा मात्र १५ लाख छन् । ४१ प्रतिशत रोजगारीका लागि योग्य जनशक्ति नेपालभित्रै असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र नेपालभित्रै संगठित/असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको रोजगारीको ठूलो समस्यामा मुलुक छ । यी तमाम वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्नेगरी तीन तहका सरकारले बजेट निर्माणमा ध्यानदिनु जरुरी छ ।

(लेखक संघीयता र योजना विज्ञ हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment