३१ वैशाख, काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी र यसको रोकथामका लागि गरिरहेको लकडाउनका कारण भारत तथा श्रम गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको समस्या बढ्दो छ । उनीहरूलाई उद्धार गर्न सरकारमाथि दबाब बढिरहेको छ । यूएईलगायतका देशले नेपालमै ल्याएर छाडिदिन्छौं भन्न थालेका छन् भने भारतमा रहेकाहरू सीमा नाकामा आउन थालेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई नेपालीहरूको उद्धार गर्न दबाब बढाएको छ । अप्ठ्यारोमा रहेका नेपालीलाई सुरक्षितरुपमा उद्धार गर्न माग गर्दै कांग्रेस सांसद गगन थापा प्रस्तावक एवं डिला संग्रौला र प्रकाश रसाइली (स्नेही) समर्थक रहेर संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता भएका छन् ।
उनीहरूको दाबी छ– विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउने कि नल्याउने भनेर छनोट गर्ने सरकारसँग छुट छैन । सरकारसँग समयमै तयारी गरेर योजनाबद्ध रुपमा ल्याउने र उनीहरूलाई संक्रमणको जोखिम कम बनाउने र नेपालभित्र पनि नसर्ने वातावरण बनाउने उपाय भने रहेको उनीहरू बताउँछन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार यसरी उद्दार गर्ने हो भने एक लाख ७० हजारलाई तत्काल ल्याउनुपर्ने छ र स्वदेश फर्किन चाहनेहरूको संख्या ५/६ लाख छ । तर, कांग्रेस सांसद थापा भन्छन्, यो कुल संख्या मात्र हेर्दा आत्तिने अवस्था आउँछ तर गहिरोसँग काम गर्न थाल्यौं भने यसले हामीलाई बाटो देखाउँछ ।’
के हो त त्यो बाटो ?
कांग्रेस सांसदहरूका अनुसार पहिलो काम तथ्यांक संकलन नै हो । अहिले सरकारले नेपाली दूतावासहरू, गैरआवासीय नेपाली संघ र विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा तथ्यांक संकलन गरिरहको छ । तर, कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव स्थानीय तहहरूमार्फत पनि छुट्टै तथ्यांक संकलन गर्नुपर्छ भन्ने छ।
यो कति सम्भव छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, उनीहरूले दुई स्थानीय तहमा गरेको अभ्यासले यो सम्भव मात्र होइन, प्रभावकारी हुने देखिएको छ । सांसद थापाका अनुसार खोटाङको दिप्रुङ चिइचुम्मा र बैतडीको एउटा गाउँपालिकाले सम्बन्धित परिवारसँग अन्तर्क्रिया गरेर ४८ घण्टामा स्थानीय तहका को-को विदेश गएका छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्यांक निकालेको छ ।
‘कोभिड-१९ सुरु भएपछि पहिलो पटक पालिकाहरूको संयन्त्र बाहिरबाट आउने कति जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्नेमा परिचालन भएछ। त्यसपछि काठमाडौंमा भएका आफ्ना मतदाता खोज्न आए । यसले स्थानीय तहमा मान्छे खोज्न सक्ने अर्थात् कन्ट्याक ट्रेस गर्न सक्ने संयन्त्र बन्यो’ सांसद थापा भन्छन्, ‘अब स्थानीय तहहरूले भारतमा आफ्नो पालिकाका कति मानिस कुन देशमा छन् र उनीहरूको अवस्था के छ भनेर तथ्यांक निकाल्न सक्छन् ।’
धेरै स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन स्थल पनि बनाएका छन् । धेरै कतिपय स्थानीय तहसँग विदेशमा भएका आफ्नो क्षेत्रका सबै मानिस आएपनि राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टाइनस्थल बनेको छ भने कतिपयले थप बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद थापा भन्छन्, ‘विदेशबाट ल्याउनुपर्ने कुल संख्यालाई यसरी ७५३ पालिकामा बाँडेर हेर्यो भने एउटा बोटो देखिन्छ ।’
स्थानीय तह र विदेशबाट संकलन गरिएको सूचीबाट अन्तिम सूची बनाउने काम सरकारले गर्छ । त्यसपछि जोखिमको अवस्था अनुसार वर्गीकरण गर्ने कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ ।
एउटा सूचीमा उच्चजोखिममा परेका, रोजगारी पनि गुमाएका, भर्खर ऋण लिएर गएकाले फर्कन पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेकाहरू पर्नेछन् । अर्को समूह अवैध रुपमा काम गर्दै आएका र अहिले सम्बन्धित देशले आममाफी दिएकाहरू छन् । उनीहरूमध्ये थुप्रै त सामान्य अवस्थामा आफैँ नेपाल फर्किन चाहने वा सक्ने अवस्थामा छन् ।
यस्तै, कतिपय आफ्नै खर्चमा फर्किन सक्ने अवस्थाका छन् । ‘अहिले हामीले बाहिरबाट ल्याउने भन्नासाथ सबै खर्च राज्यले व्यहोर्नुपर्छ भनेर हिसाब गरेका छौं । तर, राम्रोसँग तथ्यांक संकलन गर्नासाथ फरक फरक समूह बन्छ’ सांसद थापा भन्छन्, ‘एउटा सबै खर्च सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने समूह हुन्छ । अर्को आधा सरकार र आधा सम्बन्धित व्यक्तिले ब्यहोर्ने होला । अर्को आफ्नै खर्चमा आउन सक्ने समूह हुन सक्छ ।’ यसले विदेशबाट नागरिक उद्धार गर्न सरकारी लागत कम हुन्छ ।
त्यसपछि बल्ल सुरु हुनेछ उद्धार प्रक्रिया ।
यसमा उद्धार गरेर ल्याउनेहरुलाई पनि संक्रमणको जोखिम कम बनाउने र नेपालभित्र पनि नसर्ने वातावरण बनाउने हुनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरू बताउँछन् । यसका लागि नेपाल ल्याउनु अगाडि नै सम्बन्धित देशसँग कुराकानी गरेर त्यहीँ परीक्षण गर्ने, लक्षण देखिएकाहरूलाई नल्याउने नीति लिन सकिन्छ।
जब उद्धार गरेर नेपाल ल्याइन्छ, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधै सम्बन्धित क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनुपर्छ । यसमा प्रदेशको भूमिका बढी हुने कांग्रेस सांसदहरूले बताएका छन् । ‘चीनबाट विद्यार्थीहरू उद्दार गर्दाको अनुभव पनि छ । जसरी उनीहरूलाई विमानस्थलबाट सुरक्षित रुपमा खरिपाटी लगियो, त्यसरी नै तोकिएको क्वारेन्टाइनमा पुर्याउनुपर्छ’ सांसद थापा भन्छन् ।
यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका हुन्छ । किनकि प्रत्येक स्थानीय तहसँग संघीय सरकारले समन्वयन गर्न सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले विदेशबाट उद्धार गरिएकाहरूको जिम्मा प्रदेश सरकारले लिने र प्रदेशले सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्याउनुपर्छ । यदि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्न अवस्था नभएमा प्रदेश सरकारले पनि क्वारेन्टाइन स्थल बनाएर राख्न सक्छ ।
यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूलाई पनि १४ दिनपछि टेस्ट गर्ने र नेगेटिभ आएपछि घर पठाउन सकिन्छ । यसरी विदेशबाट आएकाहरूको उद्दार गर्न लाग्ने लागतमा हरेकको पीसीआर टेस्टको लागतलाई पनि सुरुमा नै जोड्नुपर्छ ।
सामान्यतः एक जनाको पीसीआर टेस्टका लागि सात हजार रुपैयाँ राख्न सकिन्छ । तर, क्वारेन्टाइनमा राखेपछि पुल टेस्टिङ गर्ने र त्यसमा कसैको पोजेटिभ आए मात्र सबैको परीक्षण गरेर पीसीआर टेस्टको लागत कम गर्न सकिनेछ ।
यो त भयो तेस्रो मुलुकबाट आउनेहरूको उद्धारका लागि कांग्रेसले अगाडि सारेको रोडम्याप ।
भारतमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको संख्या पनि ठूलो छ । सरकारकै तथ्यांकले भन्छ कि दुई लाख ५० हजारलाई तत्काल ल्याउनुपर्छ। अझ भारतमा रेल्वे सेवा सुचारु भएपछि नेपाली सीमामा आइपुग्नेहरूको संख्या अझ बढ्नेछ ।
यसरी सीमा आइपुगेका तथा भारतमा समस्यामा परेकाहरूलाई पनि नेपाल सरकारले उद्धार गर्नुपर्ने कांग्रेसले बताएको छ । उसका तीन सांसदले संसदमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सीमा आइपुगेका नेपाली नागरिकहरूलाई स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाउनु अत्यन्त अमानवीय काम हो ।’
सीमामा रोक्दा उनीहरू लुकिछिपी नेपाल प्रवेश गर्ने र सरकारी संयन्त्रको सूचना बाहिर हुँदा नेपालभित्र संक्रमणको जोखिम झन् बढ्ने कांग्रेस सांसदहरूको ठहर छ ।
त्यसो भए गर्ने के त ? कांग्रेस सांसदहरूले भनेका छन्, ‘जोखिमपूर्ण ढंगले नेपाल आउने क्रमलाई रोकेर वैधानिक तरिकाबाट नेपाल छिर्न नेपालीका लागि सीमित र निश्चित नाका खुला गर्ने र अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई ल्याउने ।’
यसरी आएका सबैलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा मात्र घर जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ । ‘यसो गर्दा अपवादबाहेक जोखिम उठाएर चोर बाटोबाट जाँदैनन्’ सांसद थापाको दाबी छ ।
क्वारेन्टाइन स्थलका लागि खाली रहेका सरकारी वा सार्वजनिक भवन, विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्थाहरूलाई प्रयोग गर्न सकिनेछ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा अस्थायी क्वारेन्टाइन स्थल बनाउन सकिनेछ ।
‘पर्यटन मन्त्रालयले होटल व्यवसायीसँग समन्वय र सम्झौता गरी निश्चित मापदण्ड बनाई बन्द रहेका होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस, क्वारेन्टाइन सेन्टरका रुपमा व्यवस्था गर्न सकिन्छ’ कांग्रेस सांसदहरूले भनेका छन् ।
भारतमा रहेका तर खाना र आवासको समस्या भोटिरहेकाहरूलाई बसेकै ठाउँमा खाना र आवासका लागि नेपाली दूतावासमार्फत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
यो एउटा अवसर हो
कांग्रेस सांसदहरूका अनुसार कोरोना संकटका कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकमा रहेका नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउँदा एउटा अध्ययनको अवसर पनि हुनेछ ।
त्यो हो, यसरी आएका मान्छेहरू फेरि फर्किएर जान चाहन्छन् कि चाहँदैनन् ? उनीहरूको सिप के छ ? फेरि विदेश नजाँदा गाउँमा बस्छ कि सहरमा बस्छ ? जस्ता विषयमा सर्भे गर्ने र उनीहरूलाई नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
अहिले नै नेपालले सबै देशबाट वार्षिक ८७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्र्याउँदा नेपालबाट भारतमा मात्र ३६३ अर्ब जान्छ । अर्थात् नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीयहरूले काम गरिरहेका छन् र उनीहरूले आफ्नो कमाइ भारत लैजान्छन् । यदि सरकारले भारतीय नागरिकहरूले गर्ने कामको सिप नेपाली नागरिकलाई नै सिकाउने सक्ने हो भने न नेपाली विदेशिनुपर्छ, न भारतीय नै यहाँ आउँछन् ।
‘भारतीय नागरिकहरूको ठाउँमा आफ्ना कुनकुन नागरिकलाई भर्न सकिन्छ भनेर सरकारसँग कुनै तथ्यांक छैन’ कांग्रेस सांसद थापा भन्छन्, ‘तर यो बेला तथ्यांक लिन सकिन्छ । यो तथ्यांक राष्ट्रिय र स्थानीय तह स्तरमा पनि बनाउनुपर्छ ।’
