३१ वैशाख, पोखरा । कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै सन्त्रास पनि बढिरहेका बेला पोखराका निजी क्षेत्र धान्नै नसक्ने गरी आर्थिक संकट बेहोर्नुपर्ने स्थिति आइपरेकाले भन्दै अत्तालिएका छन् ।
अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको, मजदुरको रोजीरोटी गुम्ने अवस्था आइपरेको र किस्ता तिर्न नसकेर बैंकमा तालाचाबी बुझाउने स्थिति आइपर्न लागेको भन्दै सरकारसँग राहतको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउने र अहिलेकै अवस्था जारी रहने हो भने धेरैले आत्महत्या नै गर्न सक्ने भयावह स्थिति आउन सक्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।
कास्कीमा विभिन्न कम्पनीका ५ हजारको हाराहारीमा सार्वजनिक सवारी साधन छन् । यसमा ४ हजारको हाराहारीमा यातायात व्यवसायीले गरेको करोडौंको लगानी जोखिममा परेको उनीहरुको गुनासो छ । काउन्टर, सवारी साधन, वर्कसपलगायत सार्वजनिक सवारी साधनमा आश्रित १५ हजार जना भन्दा बढीको रोजगारी गुम्न सक्ने स्थिति आइपरेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष केदार पौडेल बताउँछन् ।
कोरोना कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएपछि यातायातसँगै पर्यटन क्षेत्रले सबैभन्दा बढी र लामो समय मार खेप्नुपर्ने स्थिति आएको पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलको भनाइ छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा भएको खर्बाौंको लगानी, लाखौंकोे रोजगारी संकटमा रहेकाले सरकारको प्याकेजको पखाईमा रहेको पोखरेलले बताए । ‘बैंकको ब्ल्याक लिस्टमा नपरी किस्ता तथा ब्याज तिर्न राजी छौं, तर राज्यले ब्याज तथा किस्ताको अवधिमा पुनर्विचार गरोस्,’ पोखरेलले भने, ‘होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनको क्षेत्रमा भएको लगानी नडुबोस्, मजदुर पलायन भएर नजाऊन् भन्नका लागि सरकारले एक मुष्ट राहत प्याकेज ल्याओस् ।’
कोरोनाको संक्रमण र यसपछि आइपर्ने आर्थिक संकटलाई पार गर्दै भोलि पुरानै लयमा फर्कन सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारको विशेष नीतिको पर्खाइमा रहेको बुधबार पोखराका निजी क्षेत्रका ८ संस्थाले बताएका छन् ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ, नाट्टा गण्डकी प्रदेश, निर्माण व्यवसायी संघ कास्की, कास्की हेवी इक्विपमेन्ट व्यवसायी संघ, गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघ र नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघले सरकारले लगानी सुरक्षित गर्ने र किस्ता तिर्ने विशेष योजना नल्याउने हो भने बैंकलाई तालाचाबी बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने बताएका छन् ।
निजी क्षेत्रका ८ संस्थाले संयुक्त रुपमा कर्जा पुनर्मूल्यांकन, लगानीको सुनिश्चितता हुने गरी एकमुष्ट राहत प्याकेज ल्याउन तिनै तहको सरकारसँग माग गरेका छन् । उनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने समय सीमा र कर्जाको समय सीमा १ वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘लकडाउनपछि सबै गाडी थन्किएर बसेका छन् । एकै महिनामा एउटै गाडीको एक लाख किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा बुझाउन ताकेता गर्न थालिसके,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव अधिकारीले भने, ‘भइरहेका सवारी साधन थन्किएर बस्दा अब फेरि सञ्चालनमै ल्याउन पनि ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।’
लकडाउनका कारण सम्पूर्ण सार्वजनिक यात्रुवाहक, मालवाहक, पर्यटक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुको विमा अवधि थप गर्न र विमा प्रिमियमलाई छुट गर्न व्यवस्था मिलाउन उनीहरुलाई सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
मालबाहक तथा यात्रुबाहक सवारी साधनहरुको जाँचपास, बाटो इजाजत पत्र तथा सवारी नवीकरण शुल्क पनि र आयकर शुल्क छुट गर्नुपर्ने यातायात व्यवसायी योगेन्द्र केसीले बताए ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगी व्यवसायी श्रमिकलाई पारिश्रमिकसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको हुँदा समाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको रकमबाट उपयुक्त पारिश्रमिक व्यवस्थापनमा निमित्ति आवश्यक पहल गर्न पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दामु अधिकारीले माग गरे । ब्यवसायबाट पलायन हुने अवस्थाबाट रोक्नुपर्ने चुनौती खडा भएको उनको भनाइ छ ।
हेभी इक्वीपमेन्ट सञ्चालन गर्ने अबको समय अवधी अनुपयुक्त हुने र आगामी मंसिरपछि मात्र सञ्चालनमा आउन सक्ने हुँदा कम्तीमा १ वर्षको ब्याज र जरिवाना छुट गर्न माग गरिएको छ ।
‘इक्विपमेन्ट कार्यस्थलमै छन् । मजदुर घरघर गएका छन् । इक्विपमेन्ट ग्यारेजसम्म ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन । यो बेला सरकारको विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ,’ कास्की हेवी इक्वीपमेन्ट व्यवसायी संघ कास्कीका ईश्वर पोखरेलले भने, ‘कतै हाम्रा इक्विपमेन्ट कवाडीका रुपमा विस्थापित हुने त होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’
निर्माणाधीन आयोजनाहरुको समयसीमा कम्तीमा १ वर्ष थप गरी सम्भावित जोखिम न्यून गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक नीति ल्याउनुपर्ने निर्माण व्यवसायी महासंघ कास्कीका सुरेश श्रेष्ठको भनाइ छ ।
ट्याक्सी व्यवसायी प्रकाश तिवारीले लकडाउनले सरकारले राहतको प्याकेज नलाए स्वरोजगार व्यवसायी र मजदुर सधैंका लागि यो क्षेत्रबाट पलायन हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । गण्डकी ट्रक यातायात व्यवसायी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भानुभक्त अधिकारी सरकारले ढुवानीको काम गर्न दिने बताए पनि लगानी सुरक्षित हुने र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताए ।
शून्य आम्दानी, बैंकको ताकेता, कहिलेबाट सञ्चालनमा आउने हो भन्ने अनिश्चितताले सन्त्रास बढेको यातायात व्यवसायी अमृत पौडेलले बताए ।
सरकारको विशेष राहतसहितको नीति तथा कार्यक्रम बिना कोरोना कोभिड–१९ बाट सिर्जित भयावहको अवस्थालाई पार लगाउँदै लगानी सुरक्षित र सहज रुपमा पूर्ववत अवस्थामा पुर्याउन नसकिने कास्कीका निजी क्षेत्रका व्यवसायीको भनाइ छ ।
