१ जेठ, काठमाडौँ । उपत्यका नगरपालिकाहरूले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा वादलाई उपत्यकाको आवत–जावतलाई कडाई गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव, तीन वटै जिल्लाका प्रमुख, तीनवटै निकायका सुरक्षा प्रमुखसहित उपत्यकाका विभिन्न नाकाका स्थानीय तहका प्रमुखको संयुक्त बैठकमा यस्तो सुझाव दिएको नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहनु भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिए ।
‘उपत्यका नगरपालिका फोरमले दिएका सुझावलाई पूर्णरुपमा पालना गर्न गृहमन्त्रीज्युसँग आग्रह गरेका छौँ,’ शाक्यले भने, ‘लाखौँको संख्यामा रहेका उपत्यकावासीले सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गरिरहेको अवस्थामा केही व्यक्तिको आवत–जावतले उपत्यका अशान्त बनिरहेको छ । त्यसैले गृहमन्त्रीज्युलाई प्रस्थान विन्दूबाटै आवत–जावतलाई रोक्ने कुरालाई कडाइका साथ पूर्णरुपमा पालना गर्र्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’
उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले आवत–जावतलाई कडाई गर्दै प्रस्थान विन्दुमै सबैलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै अत्यावश्यक कामका लागि उपत्यका आउनुपर्ने व्यक्ति कुन पालिकामा आउने हो त्यहाँको पालिका र जिल्ला प्रशासनलाई समेत अनिवार्य जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका थिए।
‘मन्त्रालयले पास दिने अनि उपत्यकाभित्र ल्याएर छाडिदिने त्यसपछि हाम्रा वडाध्यक्ष–सदस्यहरु चाँहि उनीहरुको पछि–पछि लाग्दै उनीहरुलाई खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठूलो समस्या भएको छ । यसरी जनप्रतिनिधिले लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै वडा–वडामा आएर बस्नेलाई खोजेर हिड्ने कुरा व्यवहारिक पनि हुँदैन,’ शाक्यले भने, ‘लकडाउनको उल्लङ्घन गर्दै लुकिछिपी उपत्यकाभित्र आउने र उपत्यकावासीलाई नै अशान्त बनाउने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्न सुझाव दिएका छौँ । हामीले लुकिछिपी आउने मात्रै होइन ल्याउनेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’
जथाभावी पास दिने कुरालाई समेत निरुत्साहित गर्न सुझाव दिएको पनि शाक्यले जानकारी दिए । ‘उपत्यकावासीलाई चाँहि यहाँ थुनेर राख्ने अनि केहीलाई आउजाउ गर्न दिने हो भने लकडाउनको कुनै अर्थ हुँदैन,’ गृहमन्त्रीलाई दिएको सुझावबारे शाक्यले भने, ‘जथाभावी पास दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो बनाउँदा कोरोनाको संक्रमण जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै घना बस्ती भएको कारण काठमाडौं उपत्यकालाई सुरक्षित राख्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए।
‘सरकाले नेपाल फिर्ता भएका नागरिकको सबै तथ्याङक राख्नुपर्छ । त्योसँगै भारतबाट आउने फलफुल, तरकारीलगायतलाई बन्द गरी स्थानीय उत्पादनमा जोड दिन सुझाव दिएका छौँ,’ प्रजापतिले भने, ‘उपत्यका प्रवेशमा कडाई गरी काठमाडौं उपत्यकाको विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागितालाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिएका छौँ ।’
उनले पूर्व उच्च पदस्थ पदाधिकारी र ठूला–ठूला उद्योगमा खटाएका सुरक्षाकर्मीलाई सीमा सुरक्षामा खटाउन सुझाव दिएको समेत जानकारी दिए । ‘स्थानीय तहलाई केन्द्रले निर्देशन दिने होइन समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भन्नुभयो, ‘समन्वय नहुने हो भने समस्या हुन्छ ।’
बैठकमा जनप्रतिनिधिले उपत्यका संघीय राजधानी समेत भएकाले स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन निर्माण गर्दा मापदण्डलगायतका समस्या हुन सक्ने भन्दै क्वारेन्टाइन निर्माण गर्न संघीय सरकारलाई नै आग्रह गरेका थिए ।
बैठकमा एक दुई जना लुकिछिपी आउँदा र ती व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिदाँ अरु सयौँको परिक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउने र त्यसले राज्यको लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने भएकाले संक्रमण फैलिनै नदिने कुरामा सचेत रहनु पर्नेप्रति पनि जनप्रतिनिधहरुले सुझाव दिएका थिए ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिम बढेसँगै अति आवश्यक काममा बाहेक उपत्यकामा प्रवेश निषेध गर्ने तथा आगमनको स्रोत नै रोक्ने, उपत्यका प्रवेशका सबै नाकाहरू अतिआवश्यक प्रयोजनमा बाहेक पूर्ण रुपमा सिल गर्ने र लुकीछिपी हुने प्रवेश पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्नेेलगायतका विषयमा छलफल भएको गृहमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यसैगरी बैठकमा नाका प्रवेशका स्थानीय तहलगायत अरु स्थानीय तहहरूले स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी आ-आफ्नो क्षेत्रमा रहेका होटल पार्टी प्यालेस, सामुदायिक भवनलगायतलाई सम्बन्धित स्थलहरूलाई भविष्यमा आवश्यक भएमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी क्वारेन्टाइन प्रयोजनको लागि लगत संकलन स्थानीयत तहलाई आग्रह गरिएको थियो ।
बैठकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यसँगै ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, ताराकेश्वर नगरपालिका, टोखा नगरपालिका, शंखरापुर नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र सुर्यविनायक नगरपालिकाका प्रमुख सहभागी थिए ।
उपत्यकाका दुई महानगर र १६ नगरपालिकाका मेयर–उपमेयरहरुको साझा संस्था नगरपालिका फोरमको सरकारलाई यस अघि नै उपत्यका प्रवेशमा कडाई गर्न माग गर्दै आएको छ ।
