भारतमा किसानका समस्याका विषयमा धेरै समाचारहरू आउँछ । किसानको आत्महत्याको समाचार लेखिन्छ । किसानको समस्या नै सरकारको चुनावी एजेण्डा बन्छ । तर पनि त्यहाँका किसानहरूको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ।
सरकारले बिहीबार संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्यो । त्यसमा कृषि क्षेत्र बजेटको १० औं स्थानमा रहेको छ । अब केही दिनमा प्रदेशले बजेट ल्याउला, त्यसपछि स्थानीय तहले तर किसानको समस्या समाधान गर्नको लागि न त संघ सरकार जिम्मेवार बनेको छ न त बाँकी दुई तहका सरकारहरू नै बन्नेवाला छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा किसानहरूले आत्महत्या गरेको भन्ने समाचार सुनिएको छैन । तर, माटोमा खेलेर त्यही माटोमा रगत र पसिना बगाएर उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नभएर विदेशबाट आएको उपज बिक्री गरिनुले किसानहरूलाई आत्महत्याको बाटोमा उन्मुख गराइरहेको भान भइरहेको छ ।
अब कुरा गरौं आफ्नै कृषि नगरी पाँचखालको । स्थानीय स्तरका भोग्नुपर्ने समस्याको बारेमा सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायलाई जानकारी हुनुपर्ने हो । संविधानले पनि यही परिकल्पना गरेर नै तीन तहको सरकारको अवधारणा बनाएको हो । तर, स्थानीय सरकारले स्थानीयको समस्याका बारेमा कति काम गर्यो त ? भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने बेलाभएको छ ।
यतिबेला पाँचखालका किसानहरू उत्पादनले बजार नपाउँदा गम्भीर समस्यामा छन् । पाँचखालका किसानहरूको समस्याका बारेमा सबैभन्दा धेरै जानकारी राख्नुपर्ने निकाय हो पाँचखाल नगरपालिका । तर, अहिले नगरपालिकासँग पाँचखालमा कति किसान छन् भन्ने बारेमा समेत व्यवस्थित तथ्यांक छैन ।
किसानको समस्या समाधान गर्नुपूर्व आफ्नो क्षेत्रको किसानको बारेमा पूर्ण तथ्यांक लिनु पर्ने हो । तर, स्थानीय तहको संरचना बनेको र नयाँ प्रतिनिधि आएको दुईवर्ष नाघिसक्दा समेत यस्ता जानकारीको बारेमा नगरपलिका बेखबर छ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र कति किसानले कति हेक्टर खेतमा धान खेति लगाउँछन ? कति किसानले कति हेक्टरमा आलु लगाउँछन ? कति किसानले कति हेक्टरमा काउली/बन्दा लगाउँछन् जस्ता विषयमा स्थानीय तह बेखबर छ ।
अहिले मुलुकमा कोरोना भइरसका कारण लकडाउन जारी गरिएको छ । लकडाउनका कारण पाँचखालका पनि अधिकांश किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी र फलफूलले बजार पाउन सकेको छैन। व्यावसायिक गाई एवं भैँसीपालन गर्नेहरूको दूधले बजार पाउन सकेको छैन । अधिकांशले बिमा गरेका छैनन् । जसका कारण यो सम्पूर्ण समस्याले किसानहरूलाई झनै चपेटामा पारेको छ । यसबारेमा न त स्थानीय सरकार, न त प्रदेश र संघीय सरकारले समेत किसानको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन ।
नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि पाँचखाल नगरपालिकाको नारा फेरियो । नयाँ नारा अनुसार “कृषि नगर पाँचखाल सहर”को अवधारणा दुईवर्षसम्म पनि पूरा हुन सकेन । हरेक आर्थिक वर्षमा चिप्ला र मीठा भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिले किसानको उत्थानका लागि कार्यक्रम नै धेरै ल्याउन सकेनन् र ल्याएका कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आज पाँचखाल नगरपालिकामा जति जग्गामा खेती गरिएको छ, त्यो जग्गा विगतमा पाँचखालका रैथाने दुनुवार जातिको थियो । ती भूमिहरू समयक्रमसँगै दनुवार जातिबाट अन्य समुदायमा पुगेको हो । आज पनि पाँचखाल नगरमा उत्पादन गरिने अन्न वा तरकारी उत्पादनमा ६० प्रतिशत हिस्सा दनुवार समुदायको नै छ । आफूसँग जमिन नहुँदा पनि ठेक्का वा अधियामा अधिकांश दनुवार समुदायले खेतबारीमा जेनतेन गुजारा गरिरहेका थिए । यसपालि त यहाँका सबै किसानमाथि ठूलो बज्रपात परेको छ ।
उनीहरूले रोपनीको १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म ठेक्कामा कमाउने अरूको खेत भाडामा लिएका दनुवार समुदायको तरकारी बजारमा पुग्न पाएको छैन । गोलभेँडा प्रतिकेजी एक रुपैयाँ पाँच पैसामा समेत बिक्रि हुन नसकेपछि खेतमै कुहिन थालेको छ।
फर्सी, घिरौंला, लौका, काँक्रा जस्ता तरकारीहरूको हालत पनि उस्तै छ । ती ठेक्का कमाउने किसानहरुले साहुलाई कसरी पैसा बुझाउने अब भन्ने चिन्ता मूल विषय बनेको छ । यस्तो संकटको घडीमा तीनै तहको सरकारको भूमिका के भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
पाँचखाल नगरसँग पूर्णअर्गानिक तरकारी हुँदा समेत नगरको स्थानीय सरकारले काठमाडौं उपत्यका, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धुलीलगायतका जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिएको भए आज पाँचखालका किसानले रुनुपर्ने थिएन । सरकार किसानमैत्री हुनुपर्छ । न कि त्यही सरकारले केही गरेन भनेर किसानले आत्महत्या गर्नु नपरोस् ।
