कर्मचारीको भत्ता खारेज गर्दा पदाधिकारीको किन छोइएन ?

१९ जेठ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीका सबै खाले भत्ताहरु यो वर्ष खारेज गर्ने घोषणा गरे । स्रोतको संकट भएका बेला सरकारी खर्च घटाउने पहल गरेको भनेर उनको तारिफ भइरहेको छ ।

बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘कोरोना रोगको रोकथामका सन्दर्भमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीबाहेक अरुलाई प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम खर्चलगायत सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको छु ।’

अर्थमन्त्रीले यो घोषणा गर्दा संसदमा टेबल ठोकियो भने बाहिर पनि सकारात्मकरुपमा लिइयो । तर, उनै अर्थमन्त्रीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि जनप्रतिनिधिहरुसम्मका पदाधिकारी समुहको तलव–सुविधा भने चलाउने आँट गरेनन् । कर्मचारीको तलव–सुविधा बढाउँदा पदाधिकारीको पनि त्यही अनुपातमा बढाउने प्रचलन छ । तर, कर्मचारीको घटाउँदा भने पदाधिकारीको यथावत् राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना पदाधिकारीहरुको सुविधा आफूहरुले चलाउन नसक्ने तर्क गर्छन् । यो मन्त्रीपरिषदबाट पारित हुनुपर्ने विषय भएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेटले कर्मचारीको हकमा मात्रै निर्णय गर्न सक्छ । पदाधिकारीको सुविधाबारे हामी मितव्ययीता नीति मन्त्रिपरिषदमा लैजान्छौं,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

बजेटको शीर्षकगत व्यय अनुमान विवरण (अनुसूची–५) हेर्दा गत वर्षभन्दा यसपालि पदाधिकारीका लागि बजेट विनियोजन वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीको तलब सुविधाका लागि १ खर्ब ४३ अर्ब ३४ करोड ७७ लाख विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्षको बजेटमा त्यसलाई १ खर्ब ३४ अर्ब ७२ करोड ९ लाख रुपैयाँमा झारिएको छ ।

यसमा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा, बिमा, पेन्सन, कार्यालय व्यवस्थापनका खर्चहरु, सेवा र परामर्शका शुल्कलगायतका खर्च समेटिएका हुँदैनन् ।

यसरी विभिन्न सेवा सुविधा कटौतीबाट ८ अर्ब ६२ करोड ६८ लाख खर्च घटाएका अर्थमन्त्रीले पदाधिकारीहरुको तलव–सुविधा चलाउन भने डराएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पदाधिकारीले पाउने ‘अन्य सुविधा’ को विनियोजन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे २४ करोड बढी छ । यो वर्ष पदाधिकारीको अन्य सुविधाका लागि १२ करोड ३८ लाख मात्रै विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष ३६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

बजेटमा पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापतको बजेट पनि बढाइएको छ । चालु आवको तुलनामा यो शीर्षकमा आगामी वर्ष २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बढी छुट्याइएको छ । गत वर्ष पदाधिकारीको पारिश्रमिकका लागि १ अर्ब ४७ करोड ३८ लाख विनियोजन भएको थियो भने यो वर्ष बढाएर १ अर्ब ६९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ ।

अर्थ सचिव ढुंगाना यस वर्ष विभिन्न आयोगहरुमा रिक्त पदहरुमा पूर्ति हुन सक्ने अनुमानका आधारमा विनियोजन बढाइएको बताउँछन् ।

पदाधिकारीको बैठक भत्ताको विनियोजन भने घटाइएको छ । गत वर्ष १९ करोड ६ लाख बिनियोजन गरिएकोमा यस वर्ष ८ करोड ३७ लाख विनियोजन भएको छ । पदाधिकारीको बैठक भत्ता विनियोजन १० करोड ६९ लाखले घटेको छ ।

पदाधिकारीको ‘अन्य भत्ता’ पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २९ लाख कम विनियोजन भएको छ । यो वर्ष ३ करोड ११ लाख विनियोजन भएकोमा आगामी वर्षको लागि २ करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ ।

केही शीर्षकमा बजेट बढ्यो

कर्मचारीको सुविधा र भत्ता हुने खर्चहरु बढेका पनि छन् । कर्मचारीको पोशाक र खाद्यान्न खर्च क्रमश: २९ करोड ८६ लाख र ५३ करोड ३ लाख रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।

कर्मचारीको पोशाकमा हुने खर्च ४ अर्ब १६ करोडबाट ४ अर्ब ४६ करोड पुर्‍याइएको छ । खाद्यान्नका लागि बजेट १३ अर्ब १३ करोडबाट १३ अर्ब ६८ करोड पुगेको छ । खाद्यान्न सुविधा सेना–प्रहरीलाई मात्र हुने भएकाले यो विनियोजन घटाउन नसकिएको हो ।

यसैगरी औषधि उपचार खर्चको बजेट ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँले बढेर १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख पुगेको छ । स्थानीय भत्ताको विनियोजन रकम ५६ करोड २१ लाखले वृद्धि भएको छ ।

वैदेशिक भत्ता पनि ७ करोड ३४ लाखले बढेको छ । ७५ करोड ५५ लाख रहेको वैदेशिक भत्ताको विनियोजन ८२ करोड ८९ लाख पुगेको छ ।

के–केमा कति भयो कटौती ?

कर्मचारीको पारिश्रमिकमा हुने खर्चको विनियोजन घटेको छ । चालु आर्थिकको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ७ अर्ब ५६ करोड ६६ लाख कम खर्च हुनेछ । कर्मचारीको पारिश्रमिक १ खर्ब ७ अर्ब १० करोडबाट ९९ अर्ब १५ करोडमा सीमित गरिएको छ ।

सरकारले कर्मचारीका लागि महंगी भत्ताको विनियोजन पनि घटाएको छ । महंगी भत्ताको विनियोजन ८१ करोड ३५ लाखले घटेको देखिन्छ । यो वर्ष ७ अर्ब ९८ करोड ७ लाख विनियोजन गरेको सरकारले आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब १६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

आगामी वर्ष कर्मचारीको बैठक भत्ता विनियोजन २४ करोड ६५ लाखबाट २० करोड ३७ लाखमा झारिएको छ । यसरी बैठक भत्तामा ४ करोड २८ लाख खर्च कटौती गरिएको छ । फिल्ड भत्ता २ करोड १८ लाखबाट १ करोड ५६ लाखमा झारिएको छ ।

अन्य भत्ताको विनियोजन ४ अर्ब २६ करोड १३ लाखबाट २ अर्ब ६० करोड ३९ लाखमा झारिएको छ । १ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट अन्य भत्तामा कटौती भएको छ ।

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय