२३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले असीमित रुपमा अब ठेक्काको निर्माण अवधि लम्ब्याउन नसकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सरकारले दर्ता गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मात्रै ठेक्का सम्झौताको म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा अहिलेको जस्तो जति पनि म्याद थप गर्न सकिने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । यसअनुसार सुरु सम्झौतामा ४ वर्षभित्र सक्ने भनिएको आयोजनाको म्याद दुई वर्षमात्रै थप्न सकिनेछ ।
विधेयकको दफ ५६मा काबुबाहिरको परिस्थिति, सार्वजनिक निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा उपलब्ध गराउन नसेकमा वा अन्य मानसिव कारणबाट खरिद समझौताको अवधि नबढाई नहुने भएमा ठेकेदारको निवेदन बमोजिम सरकारी निकायले सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । हाल सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको व्यवस्था नै ऐनमा किटान गर्न खोजिएको छ ।
तर, यसरी पनि काम सम्पन्न हुन नसक्नुको मनासिव कारण भए वा कुनै विशेष परिस्थिति आए मन्त्रिपरिषदले आवश्यक अवधि थप्न बाटो खुला राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । तर, मन्त्रिपरिषदले कतिसम्म अवधि बढाउन पाउने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छैन ।
विधेयकमा मन्त्रिपरिषदबाट म्याद थप गरेर काम गरिरहेका ठेकेदारले सो काम सम्पन्न नगरेसम्म नयाँ ठेक्का नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले धेरै आयोजनाहरु आगटेर अलपत्र पर्ने प्रवृत्ति छ ।
मोबिलाइजेसन हटेन
संसदीय समितिको निर्देशन विपरीत सरकारले ठेकेदारले खरिद सम्झौता गर्नासाथ पेस्की रकम (मोबिलाइजेसन चार्ज) दिने चलन नहटाउने भएको छ । विधेयकमा यस्तो पेस्की रकमको सीमा आधा घटाउने प्रस्ताव छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गत मंसिरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
अहिले ठेकेदारहरूले खरिद सम्झौता हुनासाथ ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की पाउँछन् । नयाँ विधेयकमा बैङ्क जमानत लिएर १० प्रतिशतसम्म पेस्की दिने प्रस्ताव छ ।
मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग भएको निश्कर्षमा पुगेको संसदीय समितिले ठेकेदारलाई खर्च दिने व्यवस्था रोक्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विधेयक ल्याउन समेत भनेको थियो ।
संसदको अर्थसमितिअन्तर्गत बनेको उपसमितिले सातवटै प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गर्दा ठेकेदारहरू पेस्की लिएर सम्पर्कमा नआउने, आयोजना अलपत्र पार्ने गरेको निचोड निकालेको थियो । ठेकेदारले एउटा आयोजनाबाट अधिकतम पेस्की लिएर खर्च गर्ने गरेको देखिँदै आएको छ ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा पहिलोपटक पाँच प्रतिशत मात्र पेस्की दिन सकिने उल्लेख छ । पेस्की दिँदा कार्यतालिका बनाएर सम्झौता गर्न र त्यसअनुसार कार्यस्थलमा परिचालन भएको, निर्माण सामग्री ल्याएको र कामदार परिचालन भएको तथ्यगत प्रतिवेदनमार्फत् यकीन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
बाँकी रकम कार्यप्रगतिका आधारमा दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो रकम छुट्टै खोलिएको बैङ्क खातामार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कार्यतालिका बमोजिम काम नभए बैङ्क जमानत जफत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
संसदीय समितिले पेस्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकमलाई ऋण मानेर ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले समितिको यस्तो निर्देशनलाई भने विधेयकमा समेटेको छैन ।
गत फागुनमा सार्वजनिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले सम्झौता अवधि सकिएको तर निर्माण सम्पन्न नभएका मध्यम तथा ठूला आयोजनाको संख्या एकहजार एक सय ५३ वटा देखाएको छ ।
यी रुग्ण आयोजनामध्ये चार सय दुई वटाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी, तीन सय १५ वटाको ५० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म र चार सय ८५ वटा ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा कम काम भएको पाइएको थियो । यस्ता आयोजनामा २० अर्बभन्दा बढी पेस्की दुरुपयोग भएको छ ।
पेस्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्तिले कैयौं आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त छ । यी तथ्यबारे जानकार रहेको सरकारले खरिद ऐनबाट पेस्की रकम लिने व्यवस्था हटाउन भने चाहेन ।
