१ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम महिना आजबाट प्रारम्भ भएको छ । महत्वकांक्षी बजेट ल्याएर सुरुदेखि नै हरेक सूचकाङ्कमा खराब प्रदर्शन गरेको सरकारलाई चैतयता ‘कोरोना बहाना’ले केही राहत दिएको छ । यो वर्ष सरकारले सुरुको विनियोजन १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको तुलनामा ३० प्रतिशत कम अर्थात् मात्र १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड खर्च गर्ने पछिल्लो संशोधित अनुमान छ ।

यो लक्ष्य भेटाउन समेत असार महिनाभर सरकारले एक खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । जस्तै, संकटमा पनि बजेट खर्चलाई असार लाग्नैपर्ने प्रवृत्तिबाट यो वर्ष पनि सरकार माथि उठ्न सकेन ।

यद्यपि चैतयता लकडाउनका कारण राजस्व समेत उठाउन नसकेको सरकारले बजेटले संशोधन गरेको तेस्रो लक्ष्यसमेत नभेटाउने  निश्चितजस्तै छ । यो तथ्य स्वयम् अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वीकार गरिसकेका छन् ।

उनका अनुसार जेठ महिनामा मात्र अनिवार्यतर्फ सरकारको दायित्व करिब ४० अर्ब रहेको छ । तर राजस्वबाट भन्सारबाहेक अन्य कर उठ्न सकेको छैन । यसले सरकारको ब्यालेन्स सिट नै बिग्रिएको छ । पूरै खर्च हुन सक्ने अवस्थामा स्रोतकै समस्या हुने स्थिति बनेको छ ।

दया लाग्दो विकास खर्च

मुलुकको पुँजी निर्माणमा विकास खर्चले मुख्य भूमिका खेल्छ । जसका आधारमा आर्थिक वृद्धि र अन्य सूचकमा समेत सुधार हुन्छ । तर चालु आवमा सबैभन्दा दयनीय अवस्थामा पुँजीगत खर्च रह्यो । ११ औं महिना (जेठ मसान्त) सकिँदासम्म मात्र एक खर्ब २६ अब ५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जहाँकी यो वर्ष सरकारले चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य तोकेको थियो ।

११ औं महिनासम्म आइपुग्दा लक्ष्यको मात्र ३१ प्रतिशत मात्र खर्च सम्भव भएको छ । त्यसमाथि सरकारले खर्चमा कैची लगाउने क्रममा ठूलो रकम पुँजीगततर्फकै काटेको छ ।

बजेटले तोकेको तेस्रो संशोधनअनुसार पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३९ अर्ब ९ करोड अर्थातः सुरु विनियोजनको मात्र ५८.६ प्रतिशतसम्म मात्र पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ। यो लक्ष्य भेटाउन समेत अब सरकारले एक महिनामा एक खर्ब १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

अर्थात्, आजका दिनबाट प्रतिदिन ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ विकास खर्च हुँदामात्र बजेटले लिएको तेस्रो संशोधनसम्मको लक्ष्य प्राप्त हुन्छ ।

कोरोना प्रभाव 

चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ८ महिनासम्म विकास निर्माणमा गति लिन नसकेको परिणाम त्यसपछिको दिनमा देखिएको छ । किनकि चैतपछि लकडाउनका कारण काम नै ठप्प भयो । नेपालमा विकास निर्माणको बढी चटारो हुने समय नै चैत-असार हो ।

ठेक्कापट्टासमेत करिब करिब पूरै लाग्नै नपाई सुरु भएको कोरोनाले यस वर्ष समग्र खर्चमा प्रभाव पारेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसमाथि बजेटको  प्रारम्भिक विनियोजनका लक्ष्यहरू अन्तिममा आएर परिवर्तन गर्नुपरेको छ ।

स्वास्थ्य र सुरक्षामा बढी रकम विनियोजन, थप निकासा तथा रकमान्तर गर्नुपर्दा पनि विकास बजेटमाथि चाप परेको हो । यद्यपि कतिपय आयोजनामा असारमै भए पनि काम भइरहेको छ ।

यस्तो छ ११ महिनाको बजेट खर्च

स्रोतः महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

राजस्व संकलन नराम्ररी प्रभावित

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष सरकारको खर्चमात्र नभई राजस्व संकलनमा समेत झन ठूलो खाडल छ । सरकारले यस वर्ष कुल ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजस्वको लक्ष्य राखेको थियो ।

चालु आवको ११ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको ५८.२५  प्रतिशत राजस्व उठ्न सकेको छ । यसअवधिमा ६ खर्ब ४७ अर्ब ७९ रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको हो ।