५ असार, काठमाडौं । उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पिरोलेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको व्यवस्थालाई विद्युत नियमन आयोगले असार १ गतेदेखि खारेज गर्यो । नयाँ महसुल जारी गर्दै आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा महंगोमा विद्युत बेच्न पाइने विगतको व्यवस्था नै हटाइदिएको छ ।
तर, यही निर्णयका भरमा डेडिकेटेड लाइनको मुद्दाहरु भने सुल्झिएको छैन । कारण हो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएकाहरुको नाममा जारी १२ अर्बभन्दा बढीको बिल र त्यो भुक्तानी नगर्ने उद्योगीहरुको अडान ।
अब नयाँ बिलमा डेडिकेटेडको व्यवस्था अनुरुप महसुल जोड्नुनपर्दा प्राधिकरणलाई असुल नभएको महसुलको मिटर रोकिने कुराले खुसी बनाएको छ । तर, नउठेको पुरानो महसुल भने प्राधिकरणका लागि तनावकै विषय छ ।
प्राधिकरणले नियमअनुसार जेठ २९ गतेसम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म महंगो मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, यसरी गरिएका अधिकांश बिलिङअनुसरको रकम उठ्न सकेको छैन ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा लिएका धेरै उद्योगीले महसुल तिर्न मानेका छैनन् । तर पनि प्राधिकरणले आयोगबाट निर्णय नभएसम्म कानूनी रुपमा बिलिङ गर्नैपर्ने भन्दै बिलिङ गरिरहेको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले बनाएको समिति अनिर्णित
डेडिकेटेड महसुल विवादबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा गत पुसामा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट एक समिति गठन भएको थियो । जसलाई यसबारे अध्ययन गरेर सिफारिससहितको प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो ।
ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट खपत भएको विद्युत् महसुलबारेको विवाद सुल्झाउन मन्त्रिपरिषद्ले सक्रियता देखाएपछि यसले चाँडै निकास पाउने आशा गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठनगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी अर्थ र उद्योग सचिवसमेत सदस्य रहने गरी समिति बनेको थियो । यो समितिमा विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व छ ।
समितिलाई मन्त्रिपरिषदले आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा बुझाउन कार्यादेश दिएको थियो । तर, काम सुरु नगर्दै यो समिति डेढ महिनासम्म अलमलियो ।
सुरुमै समिति सदस्य रहेकी उद्योग सचिव यामकुमारी खतिवडाको सरुवा भयो । त्यसपछि बैठक बस्न नसकिरहेकै अवस्थामा अर्थसचिव राजन खनालले पनि अवकास पाए । जसले गर्दा समितिले काम नै सुरु गर्न ढिला भयो । समितिले उपसमिति बनाएर अध्ययन थालेपछि कोभिड–१९को महामारी सुरु भयो ।
लकडाउन भएपछि जम्मा एकपटक यो समितिको बैठक त बसेको छ, तर यो विवाद कसरी सुल्झाउने भनेर निर्णय लिन सकेको छैन । यो समितिलाई ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको उपसमितिले प्राविधिक अध्ययन सहितको प्रतिवेदन दिइसकेको छ । तर, सचिवहरुले १५ अर्बभन्दा बढीको डेडिकेटल बिलको विवाद कसरी मिलाउने भनेर निर्क्यौल निकाल्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो सयममा कोभिडका कारण राज्यको ढुकुटी नै कमजोर भएकाले उद्योगीले मागेजस्तो छुट दिन पनि सरकारलाई सकस परेको छ । समितिका सदस्य रहेका एक सचिवका अनुसार यो विवाद मिलाउन सहज देखिएको छैन ।
‘ट्रंक लाइनमा केही उद्योगहरु साँच्चै पीडित भएका छन्, उनीहरुले माग्दै नमागेको सुविधा उपयोग गरेको भन्दै एक–डेढ वर्षपछि बिल पठाइएको रहेछ,’ ती सचिवले भने, कति उद्योग भने आफूले नै मागेको लाइनको बिल नतिर्दै राजनीतिक लबिङ गरेर छुट लिन लिन प्रयत्नरत देखियो, अदालतले नै तिर्नू भनेर आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले कसरी अर्बौंको छुट दिन सक्छ ?’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने यो मुद्दालाई अब सरकारले नै टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ मन्त्रिपरिषद बैठकले नै निर्णय लिएर विवाद सामाधानमा तत्परता देखाएको भन्दै गठित समितिबाटै निश्कर्ष निस्कनेमा आशावादी रहेको बताउँछन् ।
के हो विवाद ?
जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि २० घण्टा वा २० घण्टाभन्दा बढी लाइन पाउने गरी प्राधिकरणले उद्योग तथा विभिन्न सेवा व्यवसायहरुलाई दिएको लाइन डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हो ।
मुलुक चरम लोडसेडिङमा भएको बेला जनतालाई अँध्यारोमा राखेर उद्योगहरुलाई महंगो मूल्यमा २४ घण्टा घण्टा नै लाइन दिन सकिने गरी भएको व्यवस्थाले लोडसेडिङ अन्त्यपछि भने अनेकन समस्या सिर्जना गरिदियो ।
२०७५को वैशाखमा उद्योगमा पनि लोडसेडिङ हटेपछि धेरै उद्योगहरुले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका नाममा अब महंगोमा बिजुली बेच्न नहुने बताउँदै आएका थिए । निवेदन हालेर प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकको तोक आदेशमा डेडिकेटेड लाइन लिएका धेरै उद्योगले केही वर्षदेखि बिलअनुसार महसुल तिर्न मानिरहेका थिएनन् ।
यही अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने क्रममा प्राधिकरणले लाइन व्यवस्थापन गर्दा केही औद्योगिक करिडोरहरुमा भुलबस आवेदन नदिएका उद्योगहरुलाई पनि ट्रंकलाइन जोडिदियो ।
मुख्यगरी भैरहवा, बुटवल लगायतका औद्योगिक करिडोरमा करिब दुई दर्जन उद्योगहरुलाई आफूले ट्रंक लाइन उपयोग गरेको कुरा पत्तो नै पाएनन् । प्राधिकरणबाट पनि जानकारी गएन ।
लोडसेडिङ हटेको ठानेर २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपयोग गरेका ती उद्योगहरुलाई सुरुमा नियमित बिल गएको थियो । पछि लाइन जोड्दा गल्ती भएको र उद्योगहरुले ट्रंक लाइन सुविधा लिएको खुलेपछि पछिल्लो समयमा प्राधिकरणले छुट महसुलको नाममा प्रिमियम दर राखेर नयाँ बिल पठायो ।
एकैपटक छुट बिलका नाममा करोडौंको बिल आएपछि केही उद्योगीहरु समस्यामा परे । आफूले माग्दै नमागेको लाइनको महसुल भन्दै डेडिकेटेड सरहको बिल आएपछि उनीहरुले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिए । आफैंले आवेदन हालेर २४ घण्टा बिजुली लिएका उद्योगहरुले महसुल नतिरिरहेका बेला प्राधिकरणको लापरवाहीले पीडित बनेका उद्योगीहरु विगत डेढ वर्षदेखि छुट बिलको विरुद्धमा आन्दोलनमा छन् । तर, प्राधिकरणले महसुल तिर्न दबाव दिइरह्यो, जसले गर्दा विवाद थप चर्कियो ।
प्राधिकरणले छुट महसुल तिर्न जबरजस्ती गरेको भन्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवाद प्रधानमन्त्रीसम्म तिनै पीडित उद्योगीले पुर्याएका थिए । प्राधिकरणको लापरवाहीका कारण अन्यायमा परेका उद्योगीहरुसँगै आफैंले मागेर डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन जोडेर महसुल नतिरी बसेका उद्योगी पनि आन्दोलनमा होमिए ।
कानूनअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेर डेडिकेटेड सुविधा लिएका र प्राधिकरणको गल्तीले गर्दा ट्रंक लाइनमा जोडिएर पीडित बनेका उद्योगीहरु एउटै आन्दोलनमा मिसिन पुगेका छन् ।डेडिकेटेडको विवादको पर्दामा देखिएका सबै उद्योगी वास्तविक पीडित होइनन् । लोडसेडिङकै समयमा निवेदनमार्फत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका दर्जर्नौं उद्योगीहरु बिल नतिरी बसेर मौकामा चौका हान्ने दाउमा छन् ।
पीडित उद्योगीले प्राधिकरणको छुट बिलविरुद्ध बोल्दै गर्दा अरु उद्योग पनि महसुल तिर्न आनाकानी गरेका छन् । जनता लोडसेडिङमा बस्दा पनि प्राधिकरणका हाकिम खुसी परेर लाइन लिएकाहरु समेत अहिले प्राधिकरणको गल्तीका कारण पीडित भएका उद्योगीसँग मिसिएर छुट लिने पक्षमा छन् ।
संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनले अप्ठेरो
यो मुद्दामा सरकारले मात्रै हैन, संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले पनि चासो देखाएको थियो । लेखा समितिले यसबारे अध्ययन गर्न बनाएको उपसमितिले गत फागुन ३० गते प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
यो प्रतिवेदनमा यो विवादमा बक्यौता असुली सम्बन्धमा विद्युत प्राधिकरणलाई आर्थिक क्षति हुने गरी कुनै निर्देशन नगर्न र नगराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरिएको छ । लेखा समितिले त्यस अनुरुप नै निर्देशन जारी गरेमा सरकारले बनाएको सचिवहरुको समितिलाई निर्णय लिन थप अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ ।
संसदीय उपसमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन बक्यौता असुलीमा लापरवाही भएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनले नाम नतोकी पद मात्रै उल्लेख गरेर प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका सञ्चालकहरु र सम्वद्ध कर्मचारीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत छानविन गर्नुपर्ने भनेको छ ।
विद्युत प्राधिकरण सांगठनिक संरचना र कानूनी प्रावधानअनुसार महसुल निर्धारण गर्ने, विश्लेषण गर्ने, बिल बिजक जारी गर्ने, महसुल उठाउनेजस्ता कार्यहरु समयमै नभएको निश्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो । प्राधिकरणबाट यस्तो ढिलाइ हुँदा महसुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकलाई बाहाना बनाउने र समयमै नतिर्ने स्थिति पैदा गरेकोमा ‘मिलेमतो छैन’ भन्ने आधार नदेखिएको उपसमितिको दाबी छ ।
प्राधिकरणले ट्रंक लाइनका ग्राहकबाट लाइन काटेर महसुल उठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै उपसमितिले तत्कालै कारवाही थाल्न निर्देशन दिन सिफारिस गरेको छ ।
‘छुट बिल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महशुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था महसुल संकलन विनियमावली २०७३ मा भएको हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन नगरेको देखिएकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
विद्युत विनियमावली अनुरुप बिल बिजक, छुट बिल, बक्यौता रकम असूल गरेर समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत लिएर समयमै महसुल नतिर्ने उपभोक्ता तथा ग्राहकलाई विद्युत वितरण नियमावली २०६९ र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ अनुरुप कारवाही गर्न गराउन भनिएको छ ।
उपसमितिले छुट विल जारी भएपछि ३५ दिनभित्र ग्राहकले उक्त महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काटी बक्यौता असूल उपर गर्नुपर्नेमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कारवाही गर्न भनिएको छ ।
