७ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ लाई ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्ष’का रुपमा घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समेत ल्याएर कार्यान्वयन थाल्यो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधुरा आयोजना त परै जाओस्, अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमा समेत सरकारले समस्या आएको बताइरहेको छ।
अधुरा आयोजना यसै वर्ष टुङ्ग्याउने सरकारको योजना असफल भएपछि आगामी वर्ष पनि चालु आवकै लक्ष्य दोहोर्याइएको छ। चालु आवमा सरकारले अधुरा आयोजनालाई १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यो रकममध्ये चालु आवको अन्तिमसम्म मात्र दुई अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। सरकारले आगामी आव २०७७/७८ मा अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमकै लागि पुनः १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी विविध शीर्षकमा राखेको छ।
यो रकम अधुरा आयोजनामा बजेट अपुग भएमा खर्च उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राखिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी आउने विभिन्न कार्यक्रमका लागि जगेडामा केही रकम छुट्याएर राख्ने गर्छ ।
यसअन्तर्गत भैपरी आउने विकास कार्यक्रम, संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रमजस्ता क्षेत्रमा अतिरिक्त बजेट राखिएको हुन्छ। चालु आवदेखि अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि अतिरिक्त बजेट छुट्याउन लागिएको हो ।
जगेडा राखिएको यो १० अर्ब कुनै पुरानो आयोजनामा बजेट अपुग भयो र माग आयो भने त्यसका लागि छुट्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कुन-हुन् अधुरा आयोजना ?
विगतदेखि केन्द्र सरकारले सुरु गरेका तर संघीयतापछि तल्लो सरकारको जिम्मामा गएका अलपत्र आयोजनालाई स्थानीय र प्रदेश सरकारले स्वीकार गर्न मानिरहेका छैनन् । दायित्व सिर्जना भएका, केही प्रतिशत काम अगाडि समेत बढिसकेका ती आयोजनालाई संघीय सरकारले चटक्क छाड्न समेत सक्दैन ।
सोहीकारण सकभर केन्द्र र तल्लो सरकार बीचमा साझेदारी गरी कार्यक्रम/आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
चालु आवमा सरकारले अलपत्र परेका अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भनेको थियो । सोहीअनुसार बजेटले धेरै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरी पुरानै कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट समेत राखेको थियो ।
सडक, पुल, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र भवन निर्माणमा अधुरा रहेका आयोजनामा सरकारले बजेट छुट्याएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीसँगै यस्ता धेरै आयोजना यो वर्ष पनि अधुरै रहेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने तर विगतमा संघले सुरुवात गरेका हजारौं आयोजना अहिले स्वामित्व अभावमा अलपत्र अवस्थामा छन् । तर ती आयोजना कतिवटा छन् र कुन निकायले त्यसलाई अगाडि बढाएको हो भन्ने यकिन तथ्यांक भने छैन ।
गौरवका आयोजनासमेत ‘अधुरै’
यस वर्ष कम्तीमा तीन वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा सरकारको थियो । तामाकोसी, मेलम्ची र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको जिम्मा लिएका निकायले यसको प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए ।
तर फागुनपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा पर्यो । जसले गर्दा यी तीनवटै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि आगामी आवलाई सरिसकेको छ । सरकारले आगामी आवको बजेटबाटै तीनवटा आयोजनाको लक्ष्य अर्को वर्षलाई सारेको हो ।
चालु आवमा राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ (सीमा) उपलब्ध गराउँदा नै राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई न्यूनतम बजेट सीमा (एयरमार्क) नै तोकेर पठाएको थियो ।
मन्त्रालयहरुले आफ्नो मन्त्रालयलाई प्राप्त सिलिङ अनुसार बजेट बनाउँदा एयरमार्कमा परेका आयोजनालाई पहिले बजेट छुट्याएर बचेको रकम मात्र नयाँ कार्यक्रममा राख्नुपरेको थियो ।
सोहीकारण गौरवका आयोजनाले पर्याप्त बजेट पाएका थिए । तर बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम महिनामा आउँदा भने सबै आयोजनाको काम र खर्च निरासाजनक रहन पुगेको छ । सरकारले दुई दर्जन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई आगामी ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य १५ औं योजनामा उल्लेख छ ।
सरकारले भैपरी आउने कार्यक्रमका लागि आव २०७७/७८ का मा छुट्याइएको रकम
- भैपरी आउने-विकास कार्यक्रम : तीन अर्ब ५० करोड
- संघीय संरचना पूर्वाधार विकास कार्यक्रम : तीन अर्ब ५० करोड
- अधुरा आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम : १० अर्ब
