३१ असार, काठमाडौं । प्रदेश सरकारका अधिकांश बजेटको खर्च असार महिनामा भएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरी चौमासिक रुपमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको भए तापनि असार महिनामा अधिकांश खर्च भएको औंल्याएको हो ।
यसले असारे विकासका नाममा सरकारको अर्बौं रकम कसरी दुरुपयोग भएको छ भन्ने प्रष्ट्याएको छ ।
बेरूजूको चाङ
७ वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६मा एक खर्ब १२ अर्ब ८ करोड खर्च गरेकमा ६१ अर्ब २ करोड (५४.४४ प्रतिशत) खर्च असार महिनामै भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिक खर्च गरी योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालित आयोजनाको गुणस्तर कायम गर्न कठिन हुने भएकोले स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार चौमासिक रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।
सात प्रदेशको ९९८ निकायको१ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकोमा ८ अर्ब २० करोड अर्थात् लेखापरीक्षण अंकको ४.३३ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण रकमको तुलनामा बेरुजू प्रतिशत सबैभन्दा कम वाग्मती प्रदेशको २.५० प्रतिशत र सबैभन्दा बढी प्रदेश नं. २ को ७.०९ प्रतिशत रहेको छ ।
खरिद मिचियो
महालेखाले प्रदेशमा प्रतिष्पर्धा बेगर पटक-पटक सोझै खरिद गर्ने विकृति मौलाएको पनि उजागर गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम प्रतिष्पर्धाको आधारमा खरिद कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर फर्निचर, कम्प्युटर, ल्यापटप, फोटोकपी मेसिन, प्रिन्टरलगायतका सामग्री सोझै खरिद गरेर सबै प्रदेशले ६८ करोड १६ लाख ८६ हजार भुक्तानी गरेको देखिएको छ । प्रदेश नं. १ ले ८ करोड, प्रदेश २ ले २६ करोड, वाग्मती प्रदेशले साढे १७ करोड, गण्डकी प्रदेशले साढे एक करोड, प्रदेश नं. ५ ले २ करोड, कर्णाली प्रदेशले ९ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले साढे ४ करोडको सामान कानुन विपरीत खरिद गरेका छन् ।
यसरी खरिद गर्दा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रक्रियासमेत अवलम्बन गरेको नदेखिएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकारको खर्च मितव्ययिता बनाउने मापदण्ड र कार्यविधि निर्धारण गरी सोबमोजिम सवारी साधान खरिद गर्नुपर्नेमा प्रदेश नं.१ लगायत सबै प्रदेशले एक अर्ब ६८ करोड ६६ लाख खर्च गरेको देखिएको छ । यसरी खर्च गर्दा प्रदेश नं.१ ले विभिन्न पदाधिकारीलाई मापदण्डले तोकेभन्दा बढी मूल्यको सवारी साधन खरिद गरेको छ ।
अनुदानको बाढी
प्रतिवेदनअनुसार सात प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि वन मन्त्रालय र मातहतका निकायले कृषि तथा पशुपन्छी फार्मको पूर्वाधार सुदृढीकरण, मेसिनरी औजार, हाट बजार, सेड तथा भवन निर्माण, बजारीकरण, ट्याक्टर खरिद, मिल्क क्यान, चिलिङ्ग भ्याट कन्टेनरलगायत कार्यमा लागत साझेदारीको आधारमा ३ अर्ब ८९ करोड ९१ लाख कार्यक्रमगत कृषि अनुदान उपलब्ध गराएका छन् ।
ती रकमको उपयोग सही ठाउँमा हुन सके/नसकेको अनुगमन नै नभएको महालेखाको ठहर छ ।
