२ साउन, काठमाडौं । नेपालका अदालतमा १ लाख २२ हजार मुद्दा अझै टुंगो लाग्न बाँकी देखिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा १ लाख २२ हजार ४१९ वटा मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ ।
जसमध्ये सर्वोच्च अदालतमा मात्र २४ हजार ३७२ मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै उच्च अदालतमा १९ हजार ९९८ र जिल्ला अदालतमा ७८ हजार ११३ वटा मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।
शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोरोना महामारीका कारण अदालतले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसार मुद्दा टुंगो लगाउन नसकेको बताए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अदालतमा १ लाख १६ हजार १८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर अदालतमा १ लाख ८ हजार १६४ वटा मुद्दा बाँकी नै थिए । २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म अदालतबाट १ लाख १ हजार ९२७ मुद्दा किनारा लागे भने १ लाख २२ जार ४१९ मुद्दा बाँकी रहेको हो ।
अदालतले २०७६/७७ भित्र ३ वर्ष नाघेका रिट र ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्य भेट्न नसकेको मुख्य रजिस्टार निरौलाले बताए । ‘हामी प्रगतितिर उन्मुख थियौं, तर विषम परिस्थितिका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
कोरोना महामारीको त्रासका कारण देशभरका अदालते २०७६ चैत पहिलो हप्तादेखि आंशिक रुपमा मात्र सेवा दिएका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित, बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनेसम्बन्धी जरुरी मुद्दामात्र हेर्न गरी सेवा खुम्च्याएको थियो ।
सरकारले लकडाउन आंशिकरुपमा खुला गरे पनि अदालतले पहिलेकै जस्तो पूर्णरुपमा सेवा दिन सकेको छैन । अहिले पनि सेवाग्राही आउन सहज नभएको मुख्य रजिस्टार निरौलाले बताए । ‘आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छौं, तर अहिले पनि सेवाग्राही सजिलै आउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।
कोरोना महामारीका कारण अदालतको सेवा संकुचित भएका बेला सर्वोच्च अदालतमा १८७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण १०९ वटा र कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित र अन्य गरी २२६ वटा थिए ।
