२ साउन, काठमाडौं । सरकारले किसानहरुलाई बेलाबखत विभिन्न आश्वासनहरु बाँड्दै आएको छ । यही सिलसिलामा शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा अबदेखि कृषकहरुलाई ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ दिइने उल्लेख छ ।
मौद्रिक नीतिमा ‘कृषि कर्जा’ उपशीर्षकमा भनिएको छ, ‘कृषकलाई वित्तीय साधनका साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैङ्कमार्फत ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिने छ ।’
राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस्तो किसान क्रेडिट कार्य कृषि विकास बैङ्कमार्फत कृषकहरुलाई वितरण गरिने छ, जसबाट उनीहरुले कृषि सम्बन्धी सूचना र जानकारी समेत पाउन सक्नेछन् ।
नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले कृषकहरुलाई दिइने ऋणसम्बन्धी नीतिमा केही परिमार्जन गर्ने प्रयास गरेको छ । बैङ्कहरुले गर्ने कुल ऋण लगानीको १० प्रतिशत कृषिमा लगानी हुनुपर्ने अहिलेसम्मको व्यवस्था थियो ।
अब बैङ्कहरुले कृषि कर्जामा १० को साटो १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने छ । साथै कृषिमा लगानी बृद्धि गर्न कृषि विकास बैङ्कमार्फत कृषि ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
त्यसैगरी कृषि कर्जा गणना विधि फेरिने, नगदे फलफूल खेतीमा लिइएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरिएको छ ।
कृषि ऋणबारे मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था–
– कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै खाद्य सुरक्षा कायम गर्न र बहुसंख्यक नेपालीको आय आर्जन तथा रोजगारीको आधारको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कले २०८० असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । साथै, कृषि कर्जा गणना विधिमा परिमार्जन गरिने छ ।
–फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रुपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रयागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरे पुग्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
–रेशम, जुट, कपास लगायतका कृषि खेतीको विकास गरी उद्योगसँग अग्र सम्बन्ध र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित गर्ने कृषि उत्पादन अभिवृद्धि गर्नेतर्फ कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहित गर्न कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा लचकता अपनाइने छ ।
–जग्गा एकीकरण वा करार मार्फत व्यावसायिक कृषि, उद्योग र अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले लिज सम्पत्ति सुरक्षण सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
– कृषि विकास बैङ्कलाई कृषि क्षेत्रको अगुवा बैङ्क (Lead Bank) को रुपमा विकास गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन साधनको उपलब्धता सहज बनाउन सो बैङ्कले कृषि ऋणपत्र (Agricultural Bond) जारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यस व्यवस्थाले कृषि क्षेत्रमा थप वित्तीय साधन परिचालन हुनुका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कृषि ऋणपत्रमा लगानीमार्फत तोकिएको कृषि कर्जा अनुपात कायम गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।
–बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गर्दै आएको कृषि कर्जा खरिद/बिक्री (credit swap) को व्यवस्थालाई थप सरलीकरण गरिनेछ ।
–कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैङ्कमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था गरिनेछ ।
–कृषि विकास बैङ्कका तालिम केन्द्रमार्फत कृषि तालिम विस्तार गर्न आवश्यक संस्थागत एवम् संरचनागत व्यवस्था मिलाइने छ ।
