२९ साउन, काठमाडौं । श्रीमती हत्यामा तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडीआईजी रञ्जनकुमार कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई साढे ८ वर्षमा झार्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको व्यापक आलोचना भयो ।
चौतर्फी आलोचनापछि फैसलाको विरुद्धमा सरकारले न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्यो । र, सर्वोच्चले यो मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेञ्चबाटै यस्तो आलोचित फैसला हुनुलाई न्याय क्षेत्रका जानकारहरूले अर्थपूर्णरुपमा लिएका छन् । यसबारे नेपाल बार एशोसिएसनले औपचारिक छलफल नै गरिसकेको छ ।
मादक पदार्थ सेवन गरेर गाडी चलाउँदा एक महिलाको ज्यान गएको घटनाका अभियुक्त पृथ्वी मल्ललाई धरौटीमा रिहा गर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशको आदेशबारे पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
‘बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तो अदालतको फैसलाबारे आलोचना भइरहेका बेला नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायालय सुधार सम्बन्धी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
प्रस्तुत छ, प्रधानन्यायाधीश जबरालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र र न्याय क्षेत्रका विभिन्न पक्षबारे नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल बार एसोसिएसनले २५ साउनमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायालय सुधारसम्बन्धी १७ बुँदे ‘ध्यानकर्षण पत्र’ बुझाएको छ । बारलाई न्यायालय ठीक ठाउँमा छैन भन्ने लागेर हो ?
हामीले यस्तो ज्ञापनपत्र पहिलोपटक बुझाएका होइनौं । २०४७/०४८ सालदेखि नै न्याय, कानून, मानवअधिकार लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा बारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ । अदालतले विगतदेखि गर्दै आएका काम कारवाहीको मूल्यांकन गरेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हौं ।
सय प्रतिशत राम्रो त भन्न खोजेको होइन । तर, २०६३ साल भन्दा तुलनात्मक रुपमा न्यायालय राम्रो थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा अधिकांश कानून व्यावसायीहरू हुनुहुन्थ्यो । शायद अलिकति वर्गीय स्वार्थ पनि हेरियो होला । न्याय परिषदमा तीनजना राजनीतिक व्यक्ति रहने व्यवस्था गरियो । कानूनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको कानूनविद् र बार एसोसियसनले सिफारिस गरेको कानूनविद रहने व्यवस्था राखियो ।
भलै त्यस्तो व्यवस्था गर्नुमा नराम्रो नियत थिएन । न्यायाधीश नियुक्ति र आचरण सम्बन्धमा कारवाही गर्ने व्यक्ति राम्रो कानून बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो व्यवस्था गरियो । तीन–तीनजना व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रको हुने भएपछि न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव त पर्ने नै भयो ।
राज्यबाट अर्को गल्ती के भयो भने न्यायाधीशको पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरियो । यो व्यवस्थाले गर्दा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन चाहने व्यक्तिले राजनीतिक दलका नेताहरूको घरदैलो चहार्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटै दलको बहुमत नभएका बेलामा त झन सबै दलका नेताको जीहजुरी गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यो दुईवटा व्यवस्थापछि न्याय क्षेत्रमा दुर्दिन सुरु भयो । यसको प्रभाव न्याय सम्पादनमा देखिन थाल्यो । यही पाराले नेपालको न्यायपालिका अझै दश वर्ष सुध्रिन । आजको दिनमा संविधान संशोधन गर्यौं भने पनि यसको परिणाम आउन अझै दश वर्ष लाग्छ । वि.स. २०९२ सालसम्मका लागि यसरी नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू बसिसकेका छन् ।
अहिले सुरुवात गर्ने हो भने तुलनात्मकरुपमा राम्रा आउँछन् र भएका पनि सुध्रिन्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । सानो स्वरमा बोल्दै आएका थियौं अहिले ठोस रुपमा बोलका हौं । तर, यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै हो ।
पूर्वडीजाईजी रञ्जन कोइरालासम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसलापछि बारले सक्रियता देखायो भन्नेहरू पनि छन् नि ?
कुनै एउटा फैसलाका कारणले हाम्रो सक्रियता बढेको भन्ने सही होइन । समग्र काम गराइ नै खराब देखियो भन्ने हाम्रो ठहर हो । न्यूनतम सुधार जुन हाम्रो प्रयासबाटै सम्भव छ, त्यसमा जोड दिन खोजेका हौं । न्याय परिषद्, सर्वोच्च अदालत आफैंले गर्न सक्ने सुधार गर्न ढिलो नगरौं, आम जनमानस र सञ्चारमा आएका कुरा र हाम्रो विगतको अनुभवलाई हेरेर पत्र बुझाएका हौं ।
यहाँले उल्लेख गर्नुभएको फैसला आउनु र ज्ञापनपत्र बुझाउनु संयोग मिल्न गएको मात्रै हो । स्वाभाविक रुपमा ‘हाइ–प्रोफाइल’ फैसलामात्रै सञ्चार माध्यममा आउने हो । रञ्जन कोइरालाका जस्ता सयौं मुद्दा दिनदिनै जस्तो फैसला भइरहेका हुन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने कुरामा पनि यहाँहरूको असहमति हो ?
‘कजलिस्ट’ व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । स्वचालित प्रणाली नभएका कारणले गर्दा त्यहाँ व्यक्तिले खेल्ने मौका पाउँदैन । यो प्रणालीमा जाने हो भने व्यक्तिको आलोचना पनि हुँदैन ।
उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको क्षमतामाथि पनि यहाँहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । लामो तालिम र अध्ययन बिना बेन्चमा बस्नै अयोग्य छन् त हाम्रा श्रीमानहरू ?
वरिष्ठहरू मध्ये ९५ प्रतिशतमा सूचना प्रविधिको ज्ञान छैन । कुनै न्यायाधीशको दक्षता, क्षमता वा अनुभवका अभावका कारणले आमनागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन । न्यायाधीश सधैं योग्य नै हुनुपर्दछ । तर, जन्मिँदै सबै सिकेर आएको हुँदैन । जमाना यति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसमा अपडेट हुनका लागि तालिम आवश्यक पर्छ भनेका हौं ।
नयाँ आउने साथीहरूलाई त तालिम आवश्यक पर्ने नै भए । हामीले वर्षौंको तालिमको कुरा गरेका हैनौं । दुई महिना, तीन महिनासम्मको तालिमको कुरा गरेका हौं । विगतका खराब नियुक्ति गरेका छौं, अब यस्तो नगर है भनेर सांकेतिक विरोध गरेका हौं ।
कतिपय न्यायाधीशहरू फैसला लेखनमा राम्रा छैनन् । कस्तो निर्णय गर्ने भन्ने पनि जान्दैनन् । आफूभन्दा वरिष्ठले जे भन्छन् त्यसैमा ‘होमा हो मिलाएर मात्रै बस्ने हो । अर्थात ‘उक्त रायमा सहमत छु’ भनेर बस्छन् । वरिष्ठले गरेको बद्मासी पत्ता लगाउन त सक्दैनन् नै, उल्टै जानीनजानी त्यही बदमासीमा सामेल हुन जान्छन् ।
यस्ता न्यायाधीश को–को छन् भन्ने जसले नियुक्ति गरेको हो, उसलाई त थाहा हुन्छ । र, उनीहरूलाई फिल्टर गरुन् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो ।
क्षमता मात्रै होइन, बारले न्यायाधीशहरुको निष्ठा, अनुभव र इमान्दारितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीशहरूमा आचरणगत समस्या पनि देखिएको हो ?
राम्रो न्यायाधीश बन्नका लागि स्नातकोत्तर वा विद्यावारिधि गरेर मात्रै हुँदैन । त्योसँगसँगै उसले वकालत गर्दादेखिकै चालचलन, आचरण पनि विचार गर्नुपर्छ । लाइसेन्स लिएर कालो कोट लगाउँदैमा सबै योग्य हुँदैन । योग्यमध्ये पनि योग्य व्यक्ति मात्रै न्यायाधीश बन्नुपर्छ ।
विकृति, विसंगति नभएको कुनै क्षेत्र र व्यावसाय छैन । एक हिसाबले भन्ने हो सबै क्षेत्रमा विकृति छ । तर, त्यसको प्रभाव न्याय क्षेत्रमा नपरोस् । धमिलो पानी भएको पोखरीमा बस्ने सबैलाई हिलो लागेको हुन्छ । तर, त्यसमा पनि सबैभन्दा कम हिलो लागेको त हेर्न सकिन्छ नि । न्यायाधीश भनेपछि त रजहाँसलेजस्तो पानी भएको पोखरीबाट पानी नपिई दूध निकालेजस्तो गर्न सक्ने व्यक्ति चाहियो नि ।
त्यसकारण उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि कम्तिमा २० वर्ष अनुभव भएको र ४५ वर्ष उमेर पुगेको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संविधानमा न्यूनतम १० वर्षे व्यवस्था भए पनि सकेसम्म माथिल्लो योग्यता खोजौं ।
तालिम दिएर योग्य बनाउने भनेकै अयोग्यलाई हो । अयोग्य भनिसकेपछि त्यो व्यक्ति न्यायाधीशजस्तो पदमा बहाल रहन मिल्छ र ?
अरु गएकाले नराम्रो, म गएपछि राम्रो हुने होइन । पहिलो कुरा अयोग्यलाई लानै हुँदैनथ्यो । गएर गम्भीर प्रकृतिको खराबी पनि गरिसकेका छैनन् । तर, न्यायाधीशको ज्ञान र अनुभवको कमीले फैसलामा त्रुटि हुने, जनताले दुःख पाउने अवस्था त हुनु भएन ।
तर, उसले नजानिकन गल्ती गरेको रहेछ भने त सच्चिन अवसर दिनुपर्यो । क्षमता बृद्धि गरौं भन्ने मनसाय हो हाम्रो । भइरहेका न्यायाधीशलाई दक्ष बनाउने भन्नुको अर्थ अब गर्ने नियुक्तिमा क्षमतावानलाई गर भनेको पनि हो ।
न्यायाधीशको मात्रै होइन, सिंगै न्याय क्षेत्रको विकृति र विसंगति हटाउन विशेष संयन्त्रै गठन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो त ?
कुनै पनि निकायमा गम्भीर परिर्वतन आवश्यक पर्यो भने यस्तो संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्याय क्षेत्रमा २०४० यता यस्तोखालको आयोग बनेको छैन । न्यायाधीश नियुक्तिको कुरा मात्रै होइन, न्यायालयको समग्र पुनर्संरचनाका लागि आयोग बनाउँ भन्ने हाम्रो माग हो । किनभने, न्यायाधीशले गर्ने फैसला ऊ हुर्केको समाज, उसले पाएको शिक्षा, जुनियर कर्मचारीबाट सेवा सुरु गरेदेखिकै कुराको प्रभाव हुन्छ । राम्रो न्यायाधीश बन्नका लागि त्यहीअनुसारको शिक्षा पाएको हुनुपर्छ ।
विगतका कमीकमजोरी के रहे, तिनलाई हटाऔं, अरु देशले गरेका राम्रा अनुभवको अनुशरण गरौं । आयोगले न्यायक्षेत्रको समग्र विषयमै सिफारिस गर्न सकोस् ।
अदालत आफैंले पनि न्याय क्षेत्रलाई चुस्त र थप प्रभावकारी बनाउने विभिन्न योजना, रणनीति बनाएको देखिन्छ । जस्तो पञ्चवर्षीय योजनामै यस्ता सुधारका कुरा छन् । अनि छुट्टै आयोग किन चाहियो ?
मुद्दाको संख्या गनेर हामीले यति प्रतिशत सफलता हासिल गर्यौं भनेर पुग्दैन । जनताले महशुस गर्ने गरी, न्याय क्षेत्रको सेवा प्रवाहबाट कति खुशी छन् भन्ने मापन भएको छैन । राम्रो आयोग बनेर त्यसको सुझावका आधारमा जनताले चाहेजस्तो न्यायालय बन्यो भने त हामी सबैलाई राम्रो हो नि । न्याय क्षेत्रलाई विकृति र विसंगतिरहित बनाउँ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
आचरणगत विकृति, विसंगति मात्रै होइन यहाँहरूले विचौलिया नियन्त्रणदेखि भ्रष्टाचारसम्मको कुरा पनि उठाउनुभएको छ । न्यायालय त्यो हदमा पुगेकै हो ?
सबैभन्दा पहिला सबैले ममः भन्नुपर्छ । म भनसुन सुन्दिनँ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्यो । बारले नै गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले विभिन्नखाले विचौलिया पहिचान गरेको छ । त्यसमा मुद्दाका पक्ष, पत्रकार, सवारी चालक, सामान्य कर्मचारी, प्रहरी, सरकारी वकिल, रजिस्टार मुख्य रजिस्टार न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशसम्म बिचौलियामा परेका छन् ।
हाम्रो चाहना सबैखाले विचौलियाको अन्त्यहोस् भन्ने हो । त्यसका लागि सर्वोच्च अदालतमा अनपेक्षित प्रवेश र उठबस देखिएको छ भने निगरानी राख्नुपर्यो । शंकास्पद व्यक्ति अमूक न्यायाधीशकहाँ किन गइरहेको छ ? निगरानी गर्नुपर्यो । र, यो रोक्न संयुक्त प्रयासबाट मात्रै सम्भव छ । जस्तो– कुनै वकिलले न्यायको खरिद बिक्री गर्न लागेको छ भने बार एसोसियसनले कारवाही गर्नुपर्यो ।
यहाँले भेटघाट निगरानीको कुरा गर्नुभयो । कार्यपालिका प्रमुख र न्यायालय प्रमुखबीचको भेटघाटमा पनि बेलाबेलामा चर्चामा आउँछ नि ? यो विषयलाई कसरी हेर्ने ?
प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू र प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुबीच औपचारिक कार्यक्रममा भेट हुन्छ । जस्तो– राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन, लोकतन्त्र दिवस, संविधान दिवसमा भेट हुन सक्छ । त्यसबाहेक सामान्यतया प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच भेटघाट हुनुहुँदैन ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश पनि हुन्छन् । परिषदका प्रतिपक्षी दलका नेता, संसदको समेत प्रतिनिधित्व छ । यसले धेरै पक्षलाई समेटेको छ । तर, यो परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई निकाल्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट पनि बहस हुनु आवश्यक छ । संवैधानिक परिषदको विषयमा छलफल गर्न गयो भनेर ‘अन–ड्यु’ सम्झौता पो हुने हो कि भन्ने डर छ । त्यसकारण पनि यो बहस आवश्यक भएको हो ।
न्यायापालिका प्रमुखले कार्यपालिका प्रमुखलाई भेट्नै पर्दा वरिष्ठतम् न्यायाधीश वा रजिस्ट्रारलाई साथमा राखेर मात्रै भेट्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यो पनि कार्यालय समयमा मात्रै भेट्ने व्यवस्था गर्ने कि ? बजेट, पद, दरबन्दीसम्बन्धी कुरा कानून मन्त्रालय वा महान्यायधिवक्तामार्फत गर्न सकिन्छ । लुकीछिपी भेट्दा कार्यपालिका प्रमुखले म यस्तो निर्णय लिँदैछु, मलाई साथ देउ है भन्यो कि, वा न्यायपालिका प्रमुखले मलाई बचाई दिनुस् है भन्न पो गए कि भनेर जनताले आशंका गर्नु स्वाभाविक हो ।
बारकै पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु भनेर पनि न्यायाधीशलाई गुहार्नुभएको छ । यो काम त बार आफैंले गर्नुपर्ने होइन र ?
अरुलाई औंला ठड्याउँदाखेरि चारवटा औंला आफैंतिर फर्किएका हुन्छन् । न्यायाधीशले कानूनअनुसार न्यायपरिषदमा सम्पत्ति विवरण बुझाउँछन् । के बुझाउँछन् भन्ने सार्वजनिक जानकारीमा आउँदैन । कतिपय सन्दर्भमा न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कुरा आवश्यक नहुन पनि सक्छ । किनभने, न्यायाधीशहरूले भयंकर जोखिम लिएर फैसला गरेका हुन्छन् । अस्वाभाविक कमाइ देखियो भने न्यायपरिषदले नै छानविन गर्छ । त्यसरी छानविन भएको पाएका छैनौं ।
सबै वकिलको नभनिकन कम्तिमा बारका पदाधिकारीको सार्वजनिक गर्छौं भनेका हौं । यो पनि प्रतिकात्मकरुपमा भनेका हौं । हाम्रो सम्पत्तिको अनुसन्धान पनि बार काउन्सिल गर्ने हो । उजुरी पर्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्वले पनि गर्छ । हामीमार्फत सबै वकिललाई भन्न खोजेका हौं । कर, तिरेर मात्रै कमाउ भन्न खोजेका हौं ।
हामी पनि सार्वजनिक गर्छौं, तिमी पनि गर । जनताले तिम्रो सम्पत्तिमाथि आशंका गरेका छन् । त्यो सही हो कि होइन, विवरणमा देखिनुपर्छ भनेर यस्तो माग राखेका हौं ।
अधिकांश वकिलहरू कर नतिरी आर्जन मात्रै गर्छन् भन्ने आरोप छ । दुनियाँलाई कानूनको पाठ पढाउने वकिलहरू आफंै करको दायरामा नआउनु त अशोभनीय भएन र ?
बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिने र करमा दर्ता भएका वकिलको संख्या हेर्नु भएको रहेछ । त्यसरी हेर्दा १० प्रतिशत वकिल पनि करको दायरामा आएका रहेनछन् । जसले गर्दा ९० प्रतिशत वकिल कमाउने तर कर नतिर्ने भन्ने सन्देश गयो । वास्तविकता त्योभन्दा फरक छ ।
जस्तो नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिने पत्रकार र साँच्चै पत्रकारिता गर्नेहरूको संख्या बराबर त छैन नि । हो, त्यस्तै लाइसेन्स लिनेहरू १८ हजार भए पनि ७–८ हजार मात्रै वकालत पेशामा छन् । लाइसेन्स लिने १० हजार त पेशामा छैनन् । वास्तविक पेशामा लाग्नेहरूको आँकडा लिएर हेर्दा त एक तिहाई भन्दा बढी करको दायरामा आएको देखिन्छ । त्यो नै सही तथ्यांक हो ।
बार एसोसिएसनले नियमितरुपमा आवाज उठाउँदै आएको हो भने न्यायालयमा सुधार किन देखिएन ?
प्रमुख कारण त संविधानमै भएको खोट हो । भलै मान्छे ठीक भएको भए संविधानको त्यो व्यवस्था दोषी नदेखिन सक्थ्यो ।
अवस्था कस्तोसम्म आयो भने २१ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतमा जम्मा ५ जना न्यायाधीश मात्रै पनि भए । न्याय परिषद्का सदस्य भएकै व्यक्ति सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न लालायित पनि भए ।
संविधानसभाबाट जारी संविधान अनुसार न्याय परिषद् ऐन संशोधन भयो । जसमा उमेर हदका कारण कुनै न्यायाधीश सेवानिवृत्त भएर पद रिक्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिसक्ने व्यवस्था राखियो । त्यस्तै उच्च अदालतको हकमा तीन महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । तर व्यवहारमा यसको प्रयोग भएन । विकृति विसंगतिको एउटा कारक यो पनि रह्यो ।
सुधार नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप हो । प्रधानन्यायाधीशलाई पनि राजनीतिले बन्दक जस्तो बनायो । माथि भने जस्तो न्याय परिषदका तीनजना त राजनीतिक नियुक्तिजस्तै भए । परिषदका सदस्यहरूले कम्तिमा मेरो एकजना त राख्नु पाउनुपर्यो नि भन्ने मानिसकता देखियो ।
यस्तो खराब मानसिकताले नियुक्तिमा पनि ढिलाइभएको छ । गत कात्तिक र बैशाखमा एक/एकजना न्यायाधीश खाली भए पनि नियुक्ति हुनसकेको छैन ।
संविधान संशोधन गरेर न्यायपरिषदमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र सुनुवाइको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्छ । नियुक्तिसम्बन्धी न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । यसो गर्दा तुलनात्मक रुपमा राम्रा न्यायाधीश आउँछन् । कथंकदाचित आएन भने संविधानमै शक्ति सन्तुलनसम्बन्धी प्रावधान त छँदैछ ।
तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
